पोखरेलकै मार्ग पच्छ्याउँदै मुख्यमन्त्री केसी : गुनको बदलामा मन्त्री पद
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध ६ वैशाखमा पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ४१ जना मध्ये ४ जना जनता समाजवादीका सांसद पनि थिए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई घण्टा नबित्दै उनीहरूले प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको बताए। त्यही दिन जसपाका सांसदहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझी मन्त्री बने।
सन्तोषलाई भौतिक पूर्वाधार, कल्पनालाई सामाजिक विकास, यादवलाई भूमि व्यवस्था र शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि ‘गुनी माननीयलाई’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाइदिए।
१८ असारमा राज्यमन्त्री रायमाझीले पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन्। तर यादव, पाण्डे र लम्सालले राजीनामा दिएनन्। पार्टीबाट कारबाहीमा परे। पोखरेलले बहुमत गुमाएपछि २७ साउनमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
पोखरेलले एमालेकै चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री बनाई दिएका थिए। ६ वैशाखमा उनले पनि पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्को दिन हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि उनलाई पोखरेलले मन्त्री बनाए।
त्यति मात्र होइन पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने क्रममा गुन लगाएका प्युठानका सांसद हरि रिजाललाई ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनाइदिएका थिए।
.jpg)
गुनको बदला मन्त्री पद पाउन सक्ने सम्भावित सांसदहरू
२८ साउन पछि भने कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको छ। यो गठबन्धन सरकारले पनि शङ्कर पोखरेललाई पदच्युत गर्न र नयाँ सरकार गठनमा सघाउनेलाई धमाधम मन्त्री बनाइरहेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदच्युत गर्न निर्णायक रहेको जसपाका सुमन शर्मा रायमाझी, सहर्षराम यादव र पुर्मती ढेगा तीनै जना मन्त्री बने। यी सांसदकै प्रस्तावमा केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पोखरेल नेतृत्वमा जसपाका ४ जना मन्त्री बनेका थिए। केसी नेतृत्वको सरकारमा ३ मन्त्री जसपाका छन्।
माओवादी र कांग्रेसबाट १–१ जना मन्त्री बन्दा जनता समाजवादी बाट ३ जना नै मन्त्री बनेका थिए। जसपाका यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, रायमाझी कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र ढेगाले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
मुख्यमन्त्री केसीले एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाहीलाई पनि मन्त्री बनाएका छन्। शाहीले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्को दिन उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले। मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका शाहीलाई पोखरेलले मन्त्री बनाएनन्। परिणामतः शाहीले अन्तिम समयमा गठबन्धनलाई साथ दिए । त्यस बापत उनले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भए।
एमाले सांसदबाट राजीनामा दिएका डाँगी मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त
नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद अमर बहादुर डाँगीले गत वैशाख २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। डाँगीको राजीनामापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परे।
डाँगीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। उनले सहायक राज्यमन्त्री स्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा सरकारले नियुक्त गरेको हो।
अरू पनि लाइनमा
मुख्यमन्त्री केसी आफू मुख्यमन्त्री बन्न गुन लगाएका अरूलाई पनि मन्त्री बनाउने योजनामा छन्। एमाले बाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी दाङकी सांसद विमला कुमारी खत्री मन्त्री बन्ने लाइनमा छिन्। २८ साउनमा मुख्यमन्त्री केसी सँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा मन्त्री बनाइन लागेकी उनलाई माओवादीकै केही सांसदले आपत्ति जनाएपछि उनको नाम हटाइएको थियो। ‘अब उहाँलाई मन्त्री बनाउने हो। हामीले उहाँलाई दिएको बाचा बाट पछि हट्दैनौ।’ लुम्बिनी प्रदेश सभाकी माओवादी सांसद दामाकुमारी शर्माले भनिन्।
त्यस बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रमा घर्ती पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छिन्। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार उनी प्रदेशमा मन्त्री बन्न लागेकी हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इन्चार्ज मेटमणि चौधरीले घर्ती सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्।
त्यस्तै जसपाकी सांसद निर्मला मुडभरी पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छिन्। जसपाकी कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको स्थानमा मुडभरीलाई पठाएको हो। गठबन्धन सरकारलाई जसपाको साथ छ।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे गुन लगाएकै भरमा मन्त्री पद दिँदा त्यसले माननीयहरूकै साख गिर्ने बताउँछन्। उनले सक्षम र योगदान गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण, सुशासनमा यसले अवरोध अवरोध गर्छ। मन्तव्य एकातिर गन्तव्य अर्कोतिर जस्तै हुन्छ। गुन नै योग्यताको आधार होइन। यस बारे बहस चलाउनु पर्छ।’
असोज ३, २०७८ आइतबार १०:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
