लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापनामा रोक लागेपछि  भैरहवा–परासी क्षेत्रमा बढ्न थाले उद्योग

बुटवल : लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा सरकारले रोक लगाएपछि उद्योगीहरू भैरहवा–परासी खण्डमा उद्योग सञ्चालनमा केन्द्रित भएका छन्।

लुम्बिनीको नजिकै रहेका उद्योगबाट निस्किने धूलो धूवाँ तथा रसायनका कारण लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनामा २ वर्ष देखि रोक लगाएको छ। 

लुम्बिनीदेखि १५ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले नयाँ उद्योग खोल्न पाइँदैन। त्यसैले उद्योगीहरूको रोजाइमा भैरहवा–परासी खण्ड परेको हो। त्यहाँ अहिले ठुला उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढिरहेको छ।

यहाँ स्टिल, मैदा, चामल, कार्पेट, डनलप, ह्विस्की, बियर, सफ्ट ड्रिङ्क, चाउचाउ, जुत्ता–चप्पल, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, दाना, अटो, प्लास्टिक, सनमाइका, पाइप, एंगलपत्ती ब्लक, कङ्क्रिट, रेडिमिक्स लगायतका दर्जनौँ उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। 

कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन निर्यात सहज भएकाले त्यस क्षेत्र सँगै जिल्लामा ठुला घरानाका उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ। आधा दर्जन बढी ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गरेको सिद्धार्थ ग्रुपले यो कोरिडोरमा चार अर्बभन्दा बढी लगानीमा श्री स्टिल्स् उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। पछिल्लो आठ वर्षमा मात्रै यो कोरिडोरमा दुई दर्जन बढी नयाँ उद्योग खुलेका छन्। उद्योगहरूमा ४५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्योगीको दाबी छ। 

सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले अन्यत्र उद्योग बिस्तारका लागि जग्गा पर्याप्त नभएको र महँगो पनि भएकाले भैरहवा–परासी कोरिडोरमा उद्योगीहरू आकर्षित भएको बताए। ‘लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा १५ किमीभित्र उद्योग खोल्न नपाउने मापदण्ड राखिनु र भैरहवा–बुटवल खण्डको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा जमिन नहुनुले पनि उद्योगी भैरहवा–परासी कोरिडोरमा केन्द्रित भएका हुन्’, उनले भने।

अहिले पनि उद्योग स्थापना हुने स्थानसम्म सडक मार्ग र विधुतीकरणको व्यवस्था नहुँदा उद्योगीहरूले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताउँदै यसका लागि राज्यले पहलकदमी गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए। 

रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले भारतसँगको आयात निर्यातका लागि सहज र नजिकको दूरी भएकाले भैरहवा–परासी कोरिडोरमा उद्योगीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको बताए। ‘सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुलुककै दोस्रो ठुलो भन्सार नाका, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जस्ता कारणले जिल्लामा उद्योगीहरू लगानीका लागि आकर्षित भइरहेका छन्’, उनले भने।

यो क्षेत्रमा अर्बको लगानीमा ५ तारे सरहको बोधी रेडशन होटेल समेत सञ्चालनमा छ। यस्तै, लुम्बिनी कोइर, श्री स्टिलस, सिद्धिबिनायक फुड्स, रोहिणी एग्रो, आरती एग्रो, गज्जबको चाउचाउ, वास्र्टन टायर बियर, रुसलान भोड्का (विजय डिस्टिलरी), वेष्टर्न फ्लोर मिल, वरुण बेभरजको तराई प्लान्ट (पेप्सिकोला), मिलानो सुज, इन्भीपावर इनर्र्जी एण्ड फर्टिलाइजरको सिएनजी ग्याँस उद्योग, आसी इण्डष्ट्रिज, एचएच बजाज मोटरसाइकलको प्लान्ट, चैतन्य रेडिमिक्स कङ्क्रिट उद्योग लगायत दर्जनौँ ठुला–साना उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। 

भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा २५ उद्योग
भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनामा रोक लगाए पनि यहाँ २५ भन्दा ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। २०५७ सालमा जगदम्बा सिमेन्ट स्थापना भएपछि उद्योग भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापनाको लहर चलेको थियो।

यहाँ सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग छन्। देशका क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ३६ उद्योग मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २१ उद्योग छन्। रुपन्देहीमा११ सिमेन्ट उद्योग छन्। त्यसै गरी, स्टिल, प्लाइउड, चाउचाउ, पेपर, फ्लाबर लगायतका ठुला उद्योग पनि भैरहवा–लुम्बिनीमा छन्। 

नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट प्रालिका निर्देशक हेमन्त अग्रवाल सरकारले अझै उद्योगमैत्री कार्य योजना ल्याउन सके उद्योगीहरू विस्थापित हुनु नपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले ट्रंक लाइनकै विषय उठेको छ। माग नै नगरेको लाइन दिएर करोडौँ रुपैयाँ माग विधुत् प्राधिकरणले गरेको छ। यस्ता समस्याहरु लाई सरकारले पहल गरेर अघि बढ्न पर्छ। यसो हुँदा उद्योगी निराश बन्दैनन्’, उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलम नाकाबन्दीको समयमा देशका अरू नाका बन्द हुँदासमेत रुपन्देहीको बेलहिया नाका सञ्चालन भएकोले यो क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि सुरक्षित ठानेर उद्योगीहरू लगानीका लागि आकर्षित भएको बताए।

‘द्वन्द्वको बेला समेत यहाँ उद्योगहरू निर्बाध सञ्चालनमा आई रहे। राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा समेत उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेकाले पनि उद्योगीहरूको आकर्षण रुपन्देही बन्यो’, उनले भने। 

उद्योगीलाई थाहै नदिई उद्योगमा ट्रंकलाइन जडान
भैरहवा–बुटवल कोरिडोरका २२ वटा उद्योगहरूले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि ३५ करोड भन्दा बढी बक्यौताको बिल पठाएको छ। ट्रंकलाइन जडान गरेको अवस्थामा उद्योगीहरूले सामान्य लाइन भन्दा ६७ प्रतिशत बढी विद्युत् महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सवस्टेनबाट अर्को सवस्टेसन सम्म लगिने सर्किट बुझिन्छ।

विद्युत् प्राधिकरणले ०७५ वैशाख देखि ०७६ मङ्सिर सम्म ट्रंकलाइन बापतको छुट महसुल भन्दै रकम भुक्तानीको लागि बिल पठाएपछि उद्योगीहरू उक्त महसुल मिनाहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु उद्योगीहरूको माग र सहमति विनै प्राधिकरणले ट्रंकलाईन जडान गरेकाले यस बापतको भुक्तानी तिर्न नसक्ने बताउँछन्। ट्रंकलाइन को बिल भुक्तानी गर्दा उद्योगमा उत्पादित बस्तुको लागत मूल्य बढ्ने र जिल्ला भित्रैकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनको भनाई छ। 

विगतमा ३३ केभिए लाइनबाट सञ्चालन हुँदै आएका ती उद्योगहरूमा प्राधिकरणले ०७४ चैतबाट उच्च दर रेटको ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भन्दै १८ महिना पछि बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्र पठाएको थियो। ‘हामीलाई थाहै नदिई यो विद्युत् दिइयो। हामीलाई महिना बित्दा नै बिल दिएको भए यो समस्या आज यति धेरै आउने थिएन होला। तर, १८ महिना पछि बिल आउँदा समस्या भएको हो’, उनले भने।

यशोदा फुड्स प्रोडक्टका सञ्चालक नरिश्वर पौडेलले उद्योगीहरूले अमुवा फिडरबाट विद्युत् काट्न नहुने बताए पनि प्राधिकरणले आफ्नो लोड मिलाउन फिडर परिवर्तन गरेपछि ट्रंक लाईनको समस्या सुरु भएको बताए। 

विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले ०७७ साउन देखि ट्रंककलाईन हटी सकेको भए पनि त्यस अगाडीको ट्रंकलाईन बाट विद्युत् उपयोग गरे बापतको बिलिङ गरेर उद्योगमा पठाएको बताए। उनले उद्योगीहरूले महसुल मिनाहाको माग गरेको र यो  माग अब  सरकारले मात्र टुङ्गो लगाउन सक्ने जानकारी दिए।

उद्योगीहरूले ०७६ चैत ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा र मणिग्राम वितरण केन्द्रमा ट्रंकलाइन बापतको शुल्क मिनाहा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। उद्योगीको माग बिना नै ट्रंकलाइन जडान गरिएकाले शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरू काठमाडौँ सम्म पुगे। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत यो विषय पटक पटक राखे। ज्ञापन पत्र बुझाएको डेढ वर्ष हुँदा पनि उद्योगीको माग सुनुवाइ भएको छैन।

भदौ ३१, २०७८ बिहीबार १३:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।