देउवालाई नारदमुनिको प्रश्न : ‘तपाईंकी श्रीमतीलाई चुनावमा हराएको रिस पोखेको हो र ?’ 

धनगढीको चौराहादेखि पार्क मोडसम्म र्याली निकालिएको थियो। 

राना थारुको आरक्षणको सुनिश्चितता तथा षड्यन्त्रपूर्वक राना थारु भाषा हटाइएको भन्दै नेपाल राना थारु समाजको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरिएको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषामा राना थारु भाषालाई पनि समावेश गर्न यहाँका राना थारु समुदायले माग गरेका हुन्। 

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाले देउवा सरकारको ठाडो निर्देशनमा राना थारु भाषालाई सूचिबाट हटाइएको आरोप लगाए। ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले भाषा आयोगमा कागजात पुर्याएका थियौँ, त्यहाँबाट पनि सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिइने आश्वासन आएको थियो’, रानाले भने, ‘हामी उत्साहित थियौँ तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा हाम्रो भाषालाई छुटाइयो, हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।’

नारदमुनिले विरोध सभाबाटै आफूले देउवा पत्नी आरजु राणालाई चुनावमा हराएकोमा रिस पोखेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘शेर बहादुर देउवा जी तपाईंकी श्रीमतीलाई चुनावमा हराएको रिस पोखेको हो र?’, उनले विरोध सभाबाटै प्रश्न गरे, ‘चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै धनगढी उर्मामा तपाईंले नै वाचा गर्नुभएको थियो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछु भनेर। अहिले किन आफ्नै वाचा पूरा गर्नु भएन?’ 

राना थारु समाजको अगुवाइमा दर्जन बढी संस्था विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए। ‘कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रूपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ’, समाजका अध्यक्ष रानाले भने, ‘राना थारु भाषाले आयोगमा स्थान पाइसकेको छ।’

आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडीले, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएको छ। तर राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन। 

नेपाल राना थारु समाजको केन्द्रीय समितिले भाषा आयोगले सिफारिस गर्न छुटाएको राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको थियो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब तीन लाखभन्दा बढी राना थारु समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको भन्दै उनीहरूले भाषा आयोगको उक्त प्रतिवेदन प्रति विरोधसमेत जनाएका छन्।

भदौ २८, २०७८ सोमबार १८:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।