स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गर्दा गर्दै शिलान्यास भएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति शून्य

बुटवल : स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको बिरोधका बाबजुद २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखनाथ भट्टले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे।

अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरी शिलान्यास रोक्न चेतावनी दिएका स्थानीयको बेवास्ता गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीबीच पौडेल र भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए।

५० वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुन लागेको भन्दै शिलान्यास रोक्न स्थानीयको दबाब थियो। शिलान्यास पछि आक्रोशित स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भयो। स्थानीयले शिलान्यास स्तम्भ भत्काइदिए। मन्तव्य दिन रोष्टममा पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल भाषण बीचमै रोकेर सुरक्षाकर्मीको घेरामा कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए। उद्योग मन्त्री लेखनाथ भट्ट पनि बाहिरिनु पर्यो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलेले ईआइए विनै दुई मन्त्रीको हातबाट शिलान्यास गराएको थियो।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको ६ महिना भए पनि कामको प्रगति भने शून्य छ। शिलान्यास भएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशय पत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो।

लिमिटेडले तयार पारेको कार्य योजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइसक्नु पर्ने भए पनि जग्गा विवादले योजना अझै अन्योलमा छ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेष अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र भित्र पर्ने घर–परिवार व्यवस्थापनको काम समेत अन्योलमा रहेको बताए। त्यहाँ अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका र स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोगसँग समन्वय भए पनि उक्त आयोग नै खारेज भएपछि अन्यौलता थपिएको उनको भनाई छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि सबै काम बीचमै रोकिएको हो।

शिलान्यास भएको २ वर्ष भित्र त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो। जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेज भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको हो।

यता मोतीपुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले सर्वसाधारणले जोत भोग गरेको बाहेक अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्ने बताए। उनले राज्यबाट गाँस बास र कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा उल्टै किसानले जोत भोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा सरकारको नाममा गराएर जनता लुट्ने काम गरेको आरोप समेत लगाए।

रानीगञ्जका स्थानीयसँग सहमति
मोतीपुरमा ओधोगिक क्षेत्र बन्ने भए पनि व्यवस्थापन लिमिटेडले बुटवल रानीगञ्ज क्षेत्रका समूहसँग औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ। 

सम्झौतालाई मोतीपुर क्षेत्रका बासिन्दा भ्रम र धोकाको संज्ञा दिन्छन्। सम्झौता गर्ने र विरोध गर्ने क्षेत्र नै फरक भएकाले सम्झौताको अर्थ नभएको मोतीपुर सङ्घर्ष समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरे बताउँछन्। 

सहमतिमा रानीगञ्जका स्थानीयको तर्फबाट नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मवीर बुढाथोकी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौता वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर रानाको रोहवरमा भएको थियो।

भदौ २३, २०७८ बुधबार ०६:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।