बिपी प्रतिष्ठान सुधारको संघर्षविरुद्ध राजनीतिको दलको काउन्टर आन्दोलन

इटहरी  : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै ४ महिनादेखि जारी आन्दोलन कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छ। सरकारको मौनता र राजनीतिक दलहरूको भौतिक तथा नैतिक हस्तक्षेपले आन्दोलन कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छ। 

सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा उपलब्धि नुहुनु दुखद भएको ‘बि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान –२०७८’ द्वारा गठित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। 

सरकारको मौनतामा मलजल पुग्ने गरी सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरूले सङ्घर्ष समिति विरोधी गतिविधि चर्काएका छन्। केही दिन अगाडी श्रृङ्खलाबद्ध विज्ञप्ति निकालेका उनीहरू सोमबार भने भौतिक रूपमै आन्दोलनको विरुद्धमा उत्रिए। 

छानबिन समितिले चारै जना पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही बमोजिम राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेको सङ्घर्ष समितिका विरुद्ध पदाधिकारीको बहिर्गमन मात्र विकल्प नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका हुन्। 

नेकपा एमाले, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, राप्रपा र राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले सोमबार उपकुलपतिको कार्यालयमा लगाएको ताल फोडेका छन्। प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको समिति विरुद्ध दलका नेताहरू भौतिक कारबाहीमा उत्रिएका हुन्। 

ताला खोलेर आफूहरूले कर्तव्य पुरा गरेको दाबी गरेका दलहरूले तत्काल स्वास्थ्य सेवा सुचारु नगरे थप प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

दलहरूले तोडफोड गरेकै दिन अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा गौरीशङ्कर शाहले विरोध कार्यक्रमको नाममा बिरामीको उपचार सेवा अवरुद्ध हुनु गलत भएको टिप्पणी गरे।

बिरामीको उपचार सेवा अवरुद्ध गरी सञ्चालन गरिएको विरोध कार्यक्रमले समस्या निम्त्याउने भन्दै उनले प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको उल्लेख गरेका छन्। त्यससँगै उपचारमा बाधा पुग्ने प्रकारका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आन्दोलनरत पक्षसँग उनले अपिल गरेका छन्। 

राजनीतिको नाममा अभद्र गतिविधि भएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले मंगलबार विरोध जनाएको छ। समितिले चेतावनीको भाषामा दलका नाममा भएका आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने समूहलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए अझै कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने जनाएको छ। सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै समितिले आशङ्का उत्पन्न भएको बताएको छ। 

सरकारका गतिविधिले विश्वसनीयतामा ठुलो प्रश्न मात्र उब्जिएको बताउँदै समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अनियमिततामा मुछिएका र कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूको बचाउमा राज्य लागेको भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताए। 

राजनीतिक दलले आन्दोलनको विरुद्धमा गरेको तोडफोड र सरकारको मौनताले प्रतिष्ठान भित्रको अनियमितता चोख्याउने काम भएको उनको भनाई छ।

युद्धका बेला समेत अस्पताल शान्ति क्षेत्र रहने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत दलका नेताहरू तोडफोडमा उत्रेकोमा उनले आपत्ति जनाए। आफूहरू आन्दोलनमा रहे पनि बिरामीको सेवामा अनवरत लागेको डा. रिमालको दाबी छ । 

‘न सुशासन छ, न समयमा तलब भत्ता छ, न सुरक्षा छ। गत वर्ष कै बढेको तलब÷ कोभिड–भत्ता पाएका छैनौँ। प्रमोसन वर्षौँदेखि ठप्प छ। विगत ५ वर्षमा एक तिहाइ फ्याकल्टीहरू प्रतिष्ठानबाट पलायन भैसकेको र एक तिहाइ पलायन हुने क्रममा रहेको तथ्यले देखाएको छ,’समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यी सबका बाबजुद पनि हामी सम्पूर्ण फ्याकल्टी, कर्मचारी, नर्स, चिकित्सक प्रतिष्ठानको सुद्धिकरणका लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी आफ्नो अन्तरआत्मालाई साक्षी राखेर र यो संस्था हाम्रो ‘आमा’हो भनेर सेवामा संलग्न भएका हौँ।’

भदौ २२, २०७८ मंगलबार १९:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।