लुम्बिनी प्रदेश सरकार : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै अलमल

बुटवल : २७ साउनमा शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री बाट राजीनामा दिएपछि २८ साउनमा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। नयाँ सरकार गठन भएको १ महिना पुग्न लागिसके पनि मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा भागबन्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाएर १३ पुराइएको छ। शंकर पोखरेलले १० वटा मन्त्रालय बनाएर कार्य सम्पादन गरेको भए पनि गठबन्धन भित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ पुराएका छन्। यससँगै प्रदेशमा राज्यमन्त्री समेत बनाउने तयारी छ। यसो गर्दा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने निश्चित छ।

अहिले मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्री सहित ८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालेका छन्। ४ मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छन् भने भएका २ जना मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। अझै पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई कहिले पूर्णता दिन्छ टुङ्गो छैन।

मन्त्रालय बनाइए पनि मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्। 

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास, माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र समूहका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन्। जसपाका पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विना विभागीय मन्त्री छन्। उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै दिइएको छैन। 

बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले सम्हालेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी हुनै बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। ‘दल रोज्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको र कांग्रेसको वडा स्तरमा चुनाव भएकाले पनि केही विलम्ब भएको हो।

त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ मन्त्रालयको व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनले ढिला भएको हो।’ उनले भने । उनले मन्त्रालयका लागि आवश्यक सवारी साधन, मन्त्री निवास, कर्मचारी सबै व्यवस्थापन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए।

‘भएकै मन्त्रालयहरू बाट काम गर्ने गरी व्यवस्थापनमा लागेका छौ। यसो हुँदा खर्चमा केही कटौती हुनेछ’, उनले भने।

विषयगत समिति समेत सभापति विहीन

विषयगत समिति मिनी संसद् मानिन्छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम विषयगत समितिले गर्छन्। तर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कतिपय विषयगत समिति सभापति विहीन छन्। सभापति विहीन भएका ४ वटा विषयगत समिति निष्प्रभावी जस्तै बनेका छन्।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छ। 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी मन्त्री बनेपछि उक्त पद खाली भएको हो। चौधरी हाल प्रदेश सरकारमा सहरी विकास मन्त्री हुन्।

त्यस्तै प्रदेश सभाबाट दिर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास समितिको सभापति पद पनि खाली छ। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले कारबाही गरेपछि उनी सभापति रहेको समिति नेतृत्व विहीन छ।

यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादव पनि पार्टीको कारबाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन्। उनले नेतृत्व गरेको समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको छ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले छिट्टै दलहरूबीच सहमति गरेर सभापति चयन गर्नुपर्ने बताए। 

भदौ २२, २०७८ मंगलबार ०९:२४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।