प्रसूति गृह पुग्ने ३५ प्रतिशतसम्मको बच्चा पेट चिरेर निकालिन्छ , एमआरआइ मेसिनै छैन
काठमाडौँ : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कुनै अस्पतालमा असामान्य प्रसूतिको दर १० प्रतिशतसम्म हुनु ठिकै हो। १० प्रतिशतसम्मको सिजरियनले मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन सहयोगी हुनसक्छ। तर प्रसूति गृहको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डरलाग्दो देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रसूति गृहमा असामान्य विधिबाट प्रसूति गराउनेहरूको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतसम्म छ। हरेक वर्ष सो अस्पतालमा २२ हजारसम्मको प्रसूति हुने गरेको देखिन्छ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सिजरियन (लेयर सेक्सन सिजरियन सेक्सन) को दर २९.४१ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३३.०४ प्रतिशत थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा यो दर बढेर ३५.२८ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार असामान्य प्रसूति गराउनेको दर बढ्दै गएको देखिन्छ।
१० प्रतिशत भन्दा बढी सिजरियन दर मातृ शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउनेसँग सम्बन्धित छैन। १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको सिजरियन दरलाई आइडल दर मानेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सो अध्ययनले सिजरियन विधिबाट प्रसूति सेवा दिँदा आमा र बच्चामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रसूति गृहकी निर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्राले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो भनाई सामान्य प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालमा मात्रै लागु हुने दाबी गर्छिन्। डा. मिश्राको दाबी अनुसार प्रसूति गृह रिफरल सेन्टर भएकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो मापदण्ड प्रसूति गृहमा लागु हुन सक्दैन।
प्रसूति गृहमा स्वास्थ्य जटिलता निम्तिएर गर्भवती महिलाहरू आउने गरेकाले शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनुपर्ने भएकाले सिजरियन सेक्सनको दर बढी देखिएको डा. मिश्राको दाबी छ।
तर, स्वास्थ्य समस्या ननिम्तिई अस्पताल पुगेका महिलाको सिजरियन सेक्सन दर १० देखि १५ प्रतिशत भित्र नै रहेको डा. मिश्राको दाबी छ। स्वास्थ्य जटिलता निम्तिएर अस्पताल पुग्ने गर्भवती महिलाको सिजरियन सेक्सन दर भने बढी भएको उनले बताइन्।
‘यो (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड) सामान्य अस्पतालको लागि हो। रेफरल सेन्टरको लागि हैन,’ निर्देशक डा.मिश्राले भनिन्, ‘प्रसूति गृह र सामान्य बर्थिङ सेन्टर दुई वटा फरक अवधारण हो। यहाँ त अरू अस्पतालले नसकेको केस पठाउने हो।’
स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर आउने अस्पतालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिजरियनसम्बन्धी मापदण्ड नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘कम्लिकेटेड केस जहाँ आउँछ त्यहाँ त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रेट(दर)ले कसरी काम गर्छ ?,’डा. मिश्राले भनिन्,‘यो कुरा महालेखा परीक्षकले नबुझेको हो। किनकि यो प्राविधिक विषय हो।’
प्रसूति गृहमा सिजरियन सेक्सन दर २८ देखि ३० प्रतिशत रहे पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आफैँले मापदण्ड अद्यावधि हुनुपर्ने उनको तर्क छ। प्रसूति गृहको तुलनामा निजी अस्पतालमा सिजरियन सेक्सनको दर उच्च रहेको उनको दाबी छ।
गुणस्तरहीन अल्ट्रासाउन्ड मेसिन
प्रसूति गृहमा पेटको साधारण अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिन समेत कम क्षमताको भएकाले रोगको निदान गर्न कठिन भइरहेको महालेखाले औँल्याएको छ।
तर, निर्देशक डा. मिश्राले यो कुरा पनि अस्वीकार गरिन्। उनले अस्पतालमा अहिले फालाफाल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन रहेको दाबी गरिन्। निर्देशक डा. मिश्राले भनिन्,‘अहिले हेर्ने हो भने हामीसँग फालाफाल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन छन्।’
प्रसूति गृहमा अहिले ८ वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन र २ वटा पोर्टेवल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गरी १० वटा रहेको डा. मिश्राले जानकारी दिइन्। जुन मेसिन गुणस्तरीय रहेको उनको दाबी छ।
हाल अस्पतालमा कम क्षमताको धेरै वर्ष पुरानो दुई वटा मात्र मेसिन रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकका अनुसार यी मेसिनबाट फेटल एनोमली स्क्यान गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। जसले गर्दा अस्पतालमा गर्भवती महिलाले ५÷६ घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नु परेको छ।
अस्पतालमा पुरानो क्षमताको मेसिनबाट धेरै सङ्ख्यामा स्क्यान गर्नु पर्दा पेटभित्र रहेको बच्चाको समग्र अवस्था पत्ता लगाउन कठिनाइ हुने लगायतको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पेटको साधारण अल्ट्रासाउन्डको लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक अल्ट्रासाउन्ड मेसिन अस्पतालमा नहुँदा हाल उपलब्ध कम क्षमताको मेसिनबाट रोगको निदान गर्न कठिनाइ भएको महालेखाले औँल्याए पनि निर्देशक डा. मिश्राले भने अहिले भएका मेसिन गुणस्तरीय भएको दाबी गर्न छाडिनन्।
एमआरआई नहुँदा ५ हजार बिरामी बाहिर जान्छन्
महालेखा निरीक्षकको प्रतिवेदनले अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन आवश्यक उपकरण चालु हालतमा उपलब्ध हुनुपर्ने औँल्याएको छ। यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६-०७७) मा अस्पतालले एमआरआई मेसिनको अभावमा ५ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नु परेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
तर, एमआरआई मेसिनको अभावमा अस्पतालबाट ५ हजार भन्दा बढी बिरामी अन्यत्र रेफर गर्नु परेको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको निर्देशक डा. मिश्राको थप दाबी छ।
उनले भनिन्,‘उहाँहरूले ५ हजार कसरी रेफर गरेको भन्नुभयो। यो डेटा मैले पनि बुझिन। यो डेटा उहाँ(महालेखा)ले कसरी थाहा पाउनुभयो मलाई भन्नुहोस् न?’
प्रसूति गृहबाट ५ हजार बिरामी रेफर गरिएको तथ्याङ्क आफूले नभेट्टाएको उनले दाबी गरिन्।
प्रसूति गृहमा ५ हजारलाई एमआरआईको आवश्यकता नपर्ने डा. मिश्राको दाबी छ। उनले भनिन्,‘५ हजार हामीले रेफर नै गरेका छैन। हाम्रो विधामा एमआरआईको आवश्यकता ५ हजारमा पर्दै पर्दैन।’
गर्भमा भएका भ्रूणमा कुनै वंशाणु समस्या भएको अवस्थामा एमआरआई गरिने उनले बताइन्। डा. मिश्राका अनुसार यस्तो समस्या अत्यन्तै न्यून हुन्छ। उनले भनिन्,‘एक हजारमा २ जनालाई यस्तो समस्या हुन्छ होला।’
तर, अस्पतालमा एमआरआई मेसिन नभएको उनले स्वीकार गरिन्। मेसिन नभएकाले खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। डा. मिश्राले भनिन्,‘एमआरआईको माग गत वर्ष पनि गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि कुरा उठाएका छौँ।’
जनशक्ति अभाव
अस्पतालको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी ६ सय ४८ रहेकोमा ५ सय ५९ पदपूर्ति भई ८९ रिक्त रहेको महालेखाले जनाएको छ। अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकता अनुसारको पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
निर्देशक डा. मिश्राले प्रसूति गृहमा विकास समितितर्फका कर्मचारी धेरै भएको बताइन्। जसले पदपूर्तिमा समस्या भएको उनको तर्क छ।
‘यो अस्पताल नेपाल सरकारको अरू अस्पताल जस्तो छैन। यो अस्पतालमा लगभग ९३ प्रतिशत विकास समितिका कर्मचारी हुनुहुन्छ,’डा. मिश्राले भनिन्,‘७ प्रतिशत मात्रै नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ।’
अस्पतालमा नेपाल सरकारतर्फका चिकित्सक, नर्स लगायत ६८ जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिइन्। बाँकी विकास समितितर्फका कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिइन्।
कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति विकास समिति बोर्डले गर्ने र यसमा निर्देशकको खासै भूमिका नरहेको उनको दाबी छ। डा. मिश्राले भनिन्,‘निर्देशक सदस्य सचिव हो। निर्णय बोर्डले गर्नुपर्छ।’
विकास समिति बोर्ड नै नभएकाले पदपूर्तिमा समस्या भएको उनले सुनाइन्। निर्देशक डा. मिश्राले भनिन्,‘बोर्ड छैन। विकास समितिको बोर्ड त कहींपनि रहेनछ।’ त्यसैले कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा दरबन्दीको फाइल पठाएको उनले जानकारी दिइन्। डा. मिश्राले भनिन्,‘विकास समितिको दरबन्दीका लागि लोक सेवामा फायल पठाएका छौँ।’
स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएको तर, बेड सङ्ख्या बढ्दिगएकाले करारमा कर्मचारी लिनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन्। डा. मिश्राका अनुसार ४ सय ८९ बेडबाट सेवा दिइरहेको अस्पतालले ७ सय बेड बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाइसकिएको छ।
अस्पतालमा भवन र पार्किङ, जनशक्ति तथा बजेटको समस्या रहेको उनले बताइन्।
भदौ २०, २०७८ आइतबार २०:४२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
