बुटवलमा विनादर्ताका झन्डै १ हजार ई-रिक्सा, व्यवस्थापनमा सकस
ई-रिक्साकै कारण पछिल्लो समय बुटवलमा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। हालै बुटवल उपमहानगरले दर्ता भएका ई-रिक्सालाई मात्र चल्न दिने निर्णय गरेपछि १ हजार १८ बाहेकका ई-रिक्सा कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थप चुनौती थपिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (६) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (६) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिको काम उपमहानगरपालिकाले हालै गरेको छ।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजात सहित आवेदन दर्ता गराएका १ हजार १८ वटा विद्युतीय ई-रिक्साको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ।
बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै ई-रिक्सा चल्न पाउने छन्। यता स्वरोजगार व्यवसायीले भने यसको विरोध गरेका छन्।
२०७३ सालमा बोलाएका ई-रिक्सालाई ५ वर्षपछि व्यवस्थापन र दर्ता गर्दा उही संख्यामा दर्ता गर्नु नगरपालिकाको कमजोरी रहेको हरियाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण तिवारीले बताए।
२०७३ सालमा १ हजार १८ ई-रिक्सा भए पनि त्यो संख्या अहिले बढेर २ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बुटवलमा पहिलेकै कार्यविधि अनुसार नै १ हजार १८ रिक्सा दर्ता हुने बताइन्। रिक्सा व्यवस्थापनको कुरा धेरै पहिलेदेखि नै भइरहेको तर व्यवस्थापन नभएकोले सबैभन्दा पहिले तोकिएका मात्रै रिक्सा दर्ता हुने बताइन्।
उनले दर्ता भएका ई-रिक्सालाई बुटवलमा नगर क्षेत्रमा आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमन गर्ने बताइन्। उनले वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि उपमहानगरपालिकाले गर्ने बताइन्।
दर्ता नभएका ई-रिक्सालाई कारबाही गर्न आग्रह
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनले बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता प्रक्रियामा नआउने विद्युतीय रिक्सा (ई-रिक्सा) लाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ट्राफिक प्रहरीसँग आग्रह गरेको छ।
संगठनले लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) योगेन्द्र सिंह थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अटो रिक्साको अबिलम्व व्यवस्थापन गरी बुटवललाई स्वच्छ र दुर्घटनारहित बनाउन आग्रह गरेको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कँडेलले बुटवल सहरलाई स्वच्छ र दुर्घटनारहित बुटवल बनाउनको लागि आफूहरू कार्यविधि अनुसार नचलेका रिक्सालाई नियमन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको बताए। ई-रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गराउन मजदूर संगठनले सार्थक पहल गरेको थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका एक हजार १८ वटा विद्युतीय ई-रिक्साको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ। उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका १ हजार १८ वटा मात्रै ई-रिक्सा चल्न पाउने छन्। झन्डै २ हजार अटो रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै एसपी थापाले उपमहानगरपालिकाले नियमनमा नआएका रिक्सालाई कारबाहीको लागि पत्राचार गरे आफूहरू निश्चित समय तय गरी कारबाही गर्न तयार रहेको बताए।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले आफूहरूको पहलको सुनुवाइ नभए संगठन बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताए। २०७२ मा भएको नाकाबन्दीको समयमा बुटवलमा अटो रिक्सा भित्रिएका थिए।
भदौ २०, २०७८ आइतबार ११:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
