अहिले राजनीतिक अस्थिरताको उधुम मच्चिएको छ : महन्थ ठाकुर

उमेरले आठ दशक पार गरिसकेका नेता महन्थ ठाकुरको जीवनमा दुःख, पीडा र सकसका क्षण धेरै छन्। उनको सङ्घर्षका कहालीलाग्दा कथाहरूमा गहिरा निराशा र अवसादका बाछिटा भरिभराउ छन्। तर व्यक्तिगत जीवनका सन्तापबाट माथि उक्लेर उनी सार्वजनिक जीवनमा शान्त, धीर र संयमित देखिन्छन्। 

बुधबार अबेर साँझ उनले उत्साहित मुद्रामा उकेराकर्मी अनिलकुमार कर्णसँग कुराकानी गरे। मानक मैथिली भाषामा कुराकानी आरम्भ गरेका ठाकुर स्वभावविपरीत धेरै पटक हाँसे। हाँसेरै उनले केही प्रश्नलाई टारे भने धेरैजसो प्रश्नको लामो उत्तर दिए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल गठन भएपछि निर्वाचन आयोगले पार्टी रोज्न जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएको भदौ २२ गतेसम्मको समय-सीमाअघि जनकपुरधाम आएका अध्यक्ष ठाकुरसँग भेट गर्नेहरूको लर्को छ। जनप्रतिनिधिसँग भेट्ने धपेडीका बीच कयौं पटक कुराकानी अवरुद्ध भए पनि ठाकुरले अन्तर्वार्तामा धेरै हदसम्म खुल्ने प्रयत्न गरेका छन्। प्रस्तुत छ, कुराकानीको संक्षिप्त अंश। 

राजनीतिक घटनाक्रम अनपेक्षित र तीव्र रूपले विकसित भइरहँदा पनि एकखालको शून्यता देखिँदैछ। मुलुकको राजनीति कहाँनेर अड्केको छ?

नेपालको राजनीति स्थिर अवस्थामा छैन। स्थायीत्वउन्मुख छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धेरै दिन भइसक्यो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई १७ वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुपरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको व्यस्तता सरकार सञ्चालनसँगै उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनतिर पनि छ। 

हिजो-अस्तिको कुरा हो, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपामा विवाद र विग्रह सुरु भयो। झन्डै दुईतिहाइको अवस्थामा रहेको पार्टीमा उत्पन्न द्वन्द्वको प्रभाव पूरै देशमा परेको छ। सबैतिर राजनीतिक अस्थिरताको उधुम मच्चिएको छ। यसको एउटा राजनीतिक कारण छ। अर्को कारण भनेको महामारी हो। महामारी पूरै संसारमा छ। तर यस्तो अवस्थामा नेपालसँग न पर्याप्त पूँजी छ न प्रविधि नै। हामी अरू देशमाथि निर्भर छौं। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुदानमा ल्याउन वा किन्न पनि अरूतिर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। 

राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने एउटा महत्वपूर्ण कारण दलहरूबीच वा एउटै दलभित्रको विवाद, विमति र असन्तुष्टि देखिन्छ। यस्तो अवस्था आइरहनुको कारण नेताहरूको महत्वाकांक्षा नै हो त?

नेताहरू सत्तामा जाँदा आफ्नै तरिकाले काम गर्न चाहन्छन्। अनि त्यसपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीमा विरोध हुन्छ। सांसद हुँदैमा कुनै पनि पदका लागि योग्य हुन एउटा ‘सर्टिफिकेट’ भेटिहाल्छ। यो सर्टिफिकेटले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्पिकर जेसुकै हुन सक्छन्। अझ जति पद छन्, ती जम्मैमा पुग्न सक्छन्। तर वास्तविकता के हो भने, त्यहाँका पद सीमित व्यक्तिले मात्रै पाउने हुन्, सबैले पाउँदैनन्। पदमा जाने इच्छा त सबैको हुन्छ। हो, यही इच्छा बलियो हुँदै जाँदा महत्वाकांक्षामा परिणत हुन्छ। अनि महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि टकराव सुरु हुन्छ। 

अर्को कारण पनि छ। नेपालमा सधैँ सीमित व्यक्तिका हातमा सत्ता रहँदै आयो। सत्ताको केन्द्रमा पहाड रह्यो। पहाड आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर छ। अहिले आवागमन र सञ्चारको सुविधा भएर अलिक विकास भएको देखिए पनि आर्थिक रूपमा पहाड अझै कमजोर नै छ। आर्थिक दृष्टिले कमजोर राजनीतिक शक्तिले संस्थागत राजनीति गर्दैन। त्यसैले देशको परम्परागत राजनीतिक शक्तिले एकापसमा काटमार र छलछाम गर्दैआएको छ। शाह र राणाहरूको इतिहास हो यो। शाह र राणाहरूको सत्ता बहिर्गमनपछि केही शक्ति जनताले पनि प्राप्त गरे। तर शाह र राणाहरू सत्ताका लागि गर्ने लडाइँ र छलकपटको केही हिस्सा जनतातिर पनि सर्यो। मधेसको राजनीति पनि काठमाडौंको राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन नि। 

अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भइसकेपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएको मध्यरातलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?

पार्टी एकीकरण गर्ने परिस्थिति बन्यो त्यतिबेला। जनआवाज पनि थियो। रानीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो। त्यो अध्यादेश पार्टीहरू फुटाउन ल्याइएको हल्ला थियो। अझ सत्तारूढ दलमै अध्यादेशलाई लिएर विरोध भइरहेको थियो। त्यो दिन बिहानबाटै हल्ला थियो कि अमुक व्यक्तिहरूले संघीय समाजवादी पार्टीलाई छाडिरहेका छन्।
कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको दिन हो। म पनि सहभागी थिएँ। तर संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउनेमा जसजसका नाम सुनेको थिएँ, उनीहरू त बैठकमै सहभागी थिए। अचम्म लाग्यो, तैपनि संघीय समाजवादी पार्टी फुटिरहेको भन्छन् त। शेरबहादुरजीले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो कि, संघीय समाजवादी पार्टीबाट राई र भट्टराईहरू निस्कन लागेका छन् रे। मध्याह्न दुई बजेबाट बैठक थियो। मैले राई र भट्टराई (बाबुराम) दुवैलाई देखेँ। मलाई थाहा थिएन, संघीय समाजवादीमा अर्को राई पनि छन् भनेर, इस्तियाक राई।

त्यसपछि बैठक सकेर एकछिन त्यस विषयमा कुरा गर्ने निधो भयो। त्यतिकैमा खबर आयो कि डा. सुरेन्द्र यादवलाई बर्दिवासमा प्रहरीले उनको गाडीबाट ओरालेर आफ्नो गाडीमा चढाई उत्तरतर्फ लगिरहेको छ। पछि अर्को खबर आयो, प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर डा.यादवलाई उत्तरतर्फ लगिँदैछ।

मन्त्री भइसकेका व्यक्तिसँग भएको व्यवहार मलाई अनौठो र गम्भीर लाग्यो। अनि मैले भनेँ, एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकीकरण भएको जानकारी सम्प्रेषण गरौं र भोलिपल्ट बिहान निर्वाचन आयोगमा पुगेर त्यसबारे औपचारिक सूचना दिने पनि भनेँ। त्यसअनुसार बढी सोच-विचार भएन। हामी केही व्यक्ति र अझ नेतृत्वमा रहेका राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीजीहरू उपस्थित भएर त्यो काम गर्यौं। अनिलकुमार झा रौतहट जानुभएको थियो र राजकिशोर यादवजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थेन। 

के लाग्छ, जनता समाजपार्टी गठन हुनु तपाईंको एउटा गलत निर्णय थियो?

हेर्नूस्, त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्तको उपज थियो। तत्काल के आवश्यक छ त्यसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशका कारण उपेन्द्रजीको संघीय समाजवादी पार्टी टुक्रिन लागेका बेला महसुस भएको कुरा थियो कि यस्तो चोट कोहीमाथि पनि पर्न सक्छ। एकीकरणका कारण उपेन्द्रजीको पार्टी फुटबाट जोगियो। यद्यपि सर्वत्र विरोधपछि त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता भयो। 

उपेन्द्रजीसँग तपाईंहरूको सहकार्य किन टिक्न सकेन?

जसपा नेपाल गठन भएपछि दुई/चार दिन हामी हाँसीखुसी काम गर्यौं। सबैथोक व्यवस्थित नहुँदै उपेन्द्रजीले सबै काम एकतर्फी गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले अहिलेको अवस्था आएको हो। 

जसपा बन्नुपूर्व नै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र तपाईंहरूको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पछिल्ला चुनावमा सहकार्य भएको थियो। पछि प्रदेश २ सरकारमा दुवै दल सहभागी नै भए। यति लामो समयसम्म सहकार्य गर्दा तपाईंहरूबीचको व्यवहार मिल्दैन भन्ने अनुभूति भएन ?

राजनीतिमा ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ र ‘डक्ट्रिन अफ कन्सपिरेसी’ दुवै हुन्छन्। आवश्यकताका आधारमा एउटा प्रयोग सफल भयो। दुवै पार्टी मिलेर चुनावमा गयौं। बढी वा थोरै सफलता पनि प्राप्त गर्यौं। सात वटामध्ये छ वटा प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत सरकार बनाउने सम्भावना नभएका बेला प्रदेश २ मा हामीले सरकार बनाउने अवसर पायौं। अब त्यो कति सफल वा कति असफल रह्यो समालोचनाको विषय हो। यसको समीक्षा जनता र तपाईं-हामीले गर्ने हो। 

प्रदेश २ मा दुवै दलबीचको गठबन्धन खल्बलियो। सरकार सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेन। भयो के?

मुख्य कुरा अनुभवको कमी हो। मुख्यमन्त्रीलगायत सबैका सचिव र अन्य कर्मचारीहरू बाहिरबाट आउँछन्। मन्त्री त राजनीतिक प्रमुख हुन्। प्रशासनिक प्रमुख सचिवहरू संघबाट आउँछन्, प्रदेश सरकारका हुँदैनन्। सुरक्षा, अर्थ र सामान्य प्रशासन संघ सरकारकै हातमा छ। प्रदेशमा एउटा राजनीतिक संरचना तयार भएको जस्तो देखिन्छ। निर्वाचित सरकार देखिन्छ। तर सरकार सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकार अझ स्थानीय तहसँग छैन। सबै कुरामा संघमाथिको निर्भरता छ। मन्त्रीलाई थाहा पनि हुँदैन, सचिव बदलिहाल्छन्। अरू कर्मचारी बदलिहाल्छ। त्यसैले हामीले पूर्ण स्वायत्तताको कुरा गरेका छौं। स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौं। तीन तहका सरकारबीच अहिले पनि पूर्ण रूपमा शक्ति बाँडफाँड भएको छैन। 

मैले प्रदेश २ मा तत्कालीन सत्तारुढ घटकबीचको खटपटका बारेमा पनि जिज्ञासा राखेको थिएँ!

के हामी स्वतन्त्र छौं?  स्वतन्त्रताको पनि एउटा सीमा हुन्छ। तपाईं कुनै सामान बजारमा लिएर जानुभयो भने तपाईंकै मूल्यमा त्यो सामान बिक्दैन नि। यस्तोमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता तपाईं आफैं तय गर्न सक्नुहुन्न नि। जन्म लिनेले भन्न पाउँदैनन् कि म मर्दै मर्दिनँ। एउटा परिस्थिति र आवश्यकतावश प्रदेश २ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी र तत्कालीन राजपाको गठबन्धनको सरकार बन्यो। चल्न सकेन। तर अहिले अर्कै भए पनि गठबन्धन चलिरहेकै छ। 

उपेन्द्रजीसँग अलग्गिने तपाईंहरूको निर्णयजस्तो देखियो नि?

नयाँ बाटो खोज्ने काम मलाई महसुस भएन। उपेन्द्रजीलाई भएको होला। त्यसैले उहाँ निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। मैले त्यतिबेला पनि भनें, मिलनबिन्दु छ कतै भने खोजौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा धारा छ। कुनै पनि पार्टीका दुई पक्षबीच कुनै विवाद हुन्छ भने त्यस विवादका बारेमा दुवै पक्ष मिलेर सम्बोधन गराउन चाहन्छ भने आयोगले त्यसरी नै निरुपण गरिदिन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले भन्नुभयो कि हामी त्यसअनुसार नै विवाद निपटारा गरिदिन्छौं। उहाँले चार वटा विकल्प दिनुभयो। हामीहरूकै उपस्थितिमा छलफल गराइदिने, उहाँहरूको अनुपस्थिति चाहे हामीले समय लिन सक्ने। आयोगभित्रमै छलफल गर्दा उहाँहरू उठेर जाने वा बाहिर छलफल गर्दा पनि हुने। तर उपेन्द्रजी विधि र नियमअनुसार निर्वाचन आयोग अघि बढोस् भन्ने पक्षमा रहिरहनुभयो। 

तपाईं प्रतिगमनकारी सत्तासँग जानु भएकाले उपेन्द्रजीले निर्वाचन आयोगबाटै पार्टीका बारेमा टुंगो लगाउन बाध्य हुनुभएको होइन र?

नेपाली राजनीतिमा घात, प्रतिघात र प्रतिगमन प्रचलित शब्द हुन्। प्रतिगमनका कोचाहिँ परेका छैनन्। राजालाई सत्ता बुझाएको आरोप शेरबहादुरजीमाथि नै छ। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा संविधान बनाउने बेला हामीलाई आवश्यकता भएका बेला उपेन्द्रजी छाडेर जानुभयो। यसलाई प्रतिगमन भनिन्छ भने सबै प्रतिमनकारी हुन्। 

हामीसँग दुई वटा पक्ष छन्। पहिलो आफ्ना माग र मुद्दा लिएर गयौं। त्यो प्रक्रियामा आयो। केही व्यक्तिका काम भए। आन्दोलनताका जलेश्वरमा मुद्दा लागेका दुई जना मुद्दामुक्त भए। १३९ जनाले राहत पाए। दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि चुनावी सरकारमा सहभागी भयौं। तर, प्रतिगमनकारीसँग सरकारमा पहिले को गए? प्रतिगमनको सबालमा एउटाको पक्षमा आँखा चिम्लिने र अर्कोलाई चाबुक लगाउन त भएन नि! 

उपेन्द्रजीका शब्दमा प्रगिमनकारी केपी ओली सरकारमा उहाँकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा विवाद सल्टिने सम्भावना कत्तिको थियो?

केपी ओलीसँग मैले सोधेको थिएँ, उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा जसपा यदि सरकारमा सहभागी भयो भने तपाईंलाई स्वीकार्य हुन्छ कि नाइँ? उहाँले यदि तपाईंले पठाउनुभयो भने म स्वीकार गर्छु भन्नुभएको थियो। उपेन्द्रजी हामीसँग नसोधी कुनै बेला त्यही सरकारमा सहभागी हुनुभयो। सरकारबाट अलग भएपछि त्यही सरकार प्रतिगमनकारी भयो रे। उपेन्द्रजीको ओलीसँग कतिविघ्न सम्बन्ध बिग्रियो हेर्नूस्। 
चुनावमा जानु कुनै सरकारको प्रतिगमन हुन्छ र? जनताको बीचमा जानु कसरी प्रतिगमन भयो। सरकार बनाउने अधिकार जनताको छ। 

तपाईंहरू पहिलो पटक संसद् विघटन हुँदा ओली सरकार प्रतिगमनकारी हो भन्दै उपेन्द्रजीसँगै सडकमा जानुभएको होइन र?

ठिक भन्नुभयो। त्यसबेला हामी मुद्दा लिएर गएका थियौं। सरकारमा गएनौं। दोस्रो पटक संसद् विघटन र चुनावको मिति तय हुँदा चुनावी सरकारमा गयौं। तपाईंले यो कुराको ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो सरकारमा मधेसीहरूको संख्या बढी थियो। 

मन्त्रिपरिषद्मा मधेसीको संख्या बढी हुनुमात्र उपलब्धि हो र?

यो अनुपलब्धि त होइन। मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी हुनु उपलब्धि नै हो।

सरकारमा तपाईंहरू धेरै संख्यामा जानु उपेन्द्रजीलाई स्वीकार्य नभएको भन्ने बुझाइ तपाईंको हो?

उपेन्द्रजीलाई त नागरिकता विधेयक पनि स्वीकार्य भएन। ठाउँ-ठाउँमा विरोध गर्नुभयो। मैले धनुषा जिल्लाकै दुई इन्जिनियरलाई धर्ना गरिरहेको भेटें। उनीहरूले घाँटीमा प्लेकार्ड झुन्ड्याएका थिए जसमा लेखिएको थियो, म इन्जिनियर हुँ, मलाई नागरिकता देऊ। 

अब लोसपा नेपालकै कुरा गरौं। तपाईंहरूको पार्टीमा कति जनप्रतिनिधिहरू आउने अपेक्षा छ ?

तपाईं हेरिरहनुभएको छ। निराशा आशामा बदलिँदैछ। उत्साहित भएर जनप्रतिनिधिहरू आइरहनुभएको छ। 

भनिन्छ, जसपा र लोसपा गठन भएपछि अब मधेसमा जातीय आधारमा मताधार बनाउने काम दुवै दलले गर्छन्। हो?

यो पुरानो विचार हो। तपाईं कुन जातिको हुनुहुन्छ। तपाईंको प्रशंसा गरें भने तपाईंलाई राम्रो लाग्छ कि नराम्रो। एउटा सर्टकर्ट हुन्छ। जसबाट कोहीलाई लाग्न सक्छ, म छिट्टै लक्ष्यमा पुग्छु। पैदल, साइकल र मोटरसाइकलमा जाँदा लक्ष्यसम्म छिट्टै पुगिन्छ। यस किसिमकै नारा दिनेहरू छन्। तर कुनै जातिको सबै भोट एकै जनालाई पर्दैन। उही जातिकालाई पर्दैन। यो समाज सयकडौं, हजारौं वर्ष पुरानो छ। सबै किसिमका मानिस छन्। तिनीहरूका धर्म र भाषा भिन्न छन्। तर सबैसँग काका-मामाको सम्बन्ध छ। टोलका नाम पनि जातिका नाममा छन्। कतैकतै मिश्रित नाम पनि छन्। 

हो, यही मिश्रित समाजमा लोसपाको जनाधार के त? कथित उपल्ला र पचकुनियासहितका जाति?

यो भोटमा जाँदा जनतालाई विभाजित गर्ने नारा हो। सधैँ यो नारा चल्दैन, केही दिनका लागि काम गर्नसक्छ। म तपाईंको प्रशंसा गर्छु भने तपाईं मसँग झगडा गर्नुहुन्न नि। गाली गरे पो झगडा गर्नुहुन्छ। प्रशंसा सबैलाई राम्रो लाग्छ। 

अबको लोसपामा तत्कालीन राजपा नेपालजस्तो अध्यक्षमण्डल त रहँदैन नि?

के रहने भन्ने स्थापित भइसकेको छ। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास पहिलेको तमलोपामा थियो। निर्णय र दस्तखत मेरो भए पनि कुनै विषयमा शीर्ष नेताहरूका बीच छलफल हुने। तत्कालीन राजपा नेपाल अलिक फरक ढंगले सुरु भयो। तापनि एक किसिमको सह्य थियो। सुरुमा निर्वाचनमा केही उपलब्धि भयो नि। पहिले सबै नेता निर्वाचित हुँदैनथ्यो। तर राजपा नेपाल बनेपछि निर्वाचनमा सबै नेता निर्वाचित भए। यो सकारात्मक पक्ष थियो। तर पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन हुन सकेन। किनकी हामी अध्यक्षमण्डलमा अभ्यस्त थिएनौं। राजपा नेपालमा सबै अध्यक्ष नै थिए। सबैका आफ्नै ढंगले काम गर्ने बानी थियो। त्यसैले सोचअनुसार भएन। 

भदौ १७, २०७८ बिहीबार १९:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।