दुई सांसदका कारण ‘बन्धक’ बन्यो लुम्बिनी प्रदेश सभा
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सांसदको कारबाहीको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच असहमति हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
प्रदेश सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीको कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध बनाउन नछाडेपछि प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको हो।
प्रतिपक्ष एमाले र सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी बीच दलीय स्वार्थका कारण प्रदेशको संसद् बिजनेस विहीन बनेको छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दलको दलीय स्वार्थकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ।
आजका लागि बोलाइएको नवौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठक पनि सूचना टाँसेर भदौ ३० गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। वली र शाहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। भदौ ७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा भने एमालेले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि बैठक १७ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। १७ गते बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँस भएर ३० गतेसम्मको लागि स्थगित भएको हो।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराब भइरहेपछि प्रतिपक्ष विहीन बैठकमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। एमालेले केसी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मान्यता नदिने बताएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले अवैधानिक सरकारलाई मान्यता दिन नसकिने बताउँदै पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू शाही र खत्रीलाई पदमुक्त नगर्दा सम्म बैठक चल्न नदिने बताए।
शाही र खत्रीलाई पदमुक्त गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र बुझाए पनि कारबाही गर्न नमिल्ने सभामुख घर्तीले बताएपछि प्रदेशमा विपक्षी एमाले र सभामुख घर्तीबीच विवाद चर्कँदो छ।
शाही र वलीको केन्द्रमा प्रदेशको राजनीति
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै प्रदेशको राजनीति अजय शाही र विमला वली केन्द्रित भएको छ। यही कारण लुम्बिनीको सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष टकराब भइरहेको हो।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र–१ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही र दाङ–३ ‘ख’ बाट निर्वाचित विमलाकुमारी खत्री कुन दलका सांसद भन्ने विषय पेचिलो भइरहेको छ।
शाही २०७४ मा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित सांसद हुन भने वली १६ मङ्सिर २०७६ मा तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिन्हबाटै चुनाव जितेकी सांसद हुन। यी दुई सांसद एमालेका हुन भन्दै एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेपछि पदीय कारबाही गरेको पत्र एमाले लुम्बिनी संसदीय दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले भने उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा जवाफी पत्र पठाइसकेको छ।
कागजी प्रमाणमा एमालेको दाबी
१५ चैत २०७७ मा प्रदेश सभा सचिवालयलाई सांसद विवरण सहितको पत्र एमालेले बुझाउँदा वलीको नाम ४३ नंं मा उल्लेख छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले हस्ताक्षर गरेको सोही विवरण रहेको पत्रमा प्रदेश सभा सचिवालयको छाप पनि छ।
एमालेले बुझाएको सो सूचीमा नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी वली र एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थीसमेतको नाम उल्लेख छ। यसरी एमालेले ४३ सांसदको नाम आफ्ना सांसद भनेर बुझाएको छ। एमालेले ४३ औँ नम्बरमा वलीको नाम समावेश गरेको छ। यो विवरणका साथै एमाले संसदीय दल र एमाले दाङको जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी भएका आधारमा वली एमाले सांसद हुन भन्ने दाबी एमालेको छ। तर सांसद वलीले भने १९ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्र रोजेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी थिइन्।
नेकपाको सूर्य चिन्हबाट १६ मङ्सिर २०७६ मा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ ३ ख बाट चुनाव जितेकी उनले नेकपा विघटनपछि प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराएको विवरणमा भने दलीय संलग्नता माओवादी केन्द्र भन्ने उल्लेख गरेकी छिन्। एमालेले उनी सहजै एमालेमा प्रवेश नगरेपछि उनलाई दबाबमा राखेर पार्टी प्रवेश गराउने प्रयत्न गरे पनि सफल नभएपछि उनलाई गठबन्धनलाई समर्थन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।
उनले २१ साउन मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन १५ देखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल निवासमा ‘बन्धक’ बनाएर जबरजस्ती पुराना माइन्युट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाएकी थिइन। त्यस बीचमा आफू एमालेमा रहेको विवरण उल्लेख गर्दै वलीकै हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति बाहिर आएको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४ साउन मा पत्र लेख्दै वलीलाई १७ चैत ०७७ को संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको र ३० जेठ ०७८ मा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा ह्वीप विपरीत मतदान गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। एमालेले सोधेको स्पष्टीकरण को जवाफ १८ साउनमा केही व्यक्तिहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर पार्टी विधान विपरीत केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। यो पत्रमा भने उनले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भनेकी छिन्। तर एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर विज्ञप्ति सार्वजनिक गराइयो भन्नु हास्यास्पद तर्क भएको बताउँदै आएका छन्।
यता नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र १ ख बाट निर्वाचित सांसद शाही ४ दलीय गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेका छन्। २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका शाहीलाई एमालेले दलीय आचारसंहिता र विधान विपरीतको कार्य भन्दै सांसद पदबाट कारबाही गरेको छ। तर शाहीले भने आफू स्वतन्त्र सांसद रहेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचनको समयमा हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहसँग एमालेले गरेको सहमति अनुसार चुनाव चिन्ह मात्रै सूर्य लिएर निर्वाचित भए पनि एमालेको कुनै भूमिकामा नरहेको उनले बताएका छन्। तर प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदको विवरणमा अजय शाहीको दलीय आबद्धता भने एमाले भनेर उल्लेख छ। त्यति मात्र हैन निर्वाचन आयोगको मतगणनाको विस्तृत परिणाममा शाहीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट १९ हजार ३ सय ३३ मत ल्याएर निर्वाचित भएको देखिन्छ। अर्थात्, आयोगले शाहीलाई स्वतन्त्र सांसदका रूपमा चिन्दैन।
यता निर्वाचनको समयमा हृदयेश त्रिपाठीको समूह र एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच भएको २ बुँदे सहमति पत्रमा उनीहरू सूर्य चिन्हबाट चुनावमा भाग लिए पनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनिएको छ। तर एमालेका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक ढकाल शाही सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद भएको र पार्टीका विभिन्न संसदीय दलका पार्टीमा सदस्यका रूपमा बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेकाले उनी एमाले रहेको र पार्टीको विधि विधान विपरीत कार्य गरेकाले पदमुक्तका लागि कारबाही गरिएको उनले बताए।
कानुन व्यवसायी के भन्छन् ?
शाही र वलीका बारेमा कानुनविदका पनि आ–आफ्नै तर्क छन्। एमालेले प्रदेश सभामा बुझाएको विवरणभन्दा सांसद आफैले दलीय आबद्धता सहित बुझाएको विवरण बढी विश्वसनीय हुने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए। उनले शाहीलाई संविधान, एमाले र त्यो समूहको सम्झौतालाई हेर्ने हो भने शाही स्वतन्त्र सांसद भएकाले एमालेले कारबाही गर्न नमिल्ने बताए।
अर्का अधिवक्ता नगेन्द्र बस्याल वलीको हकमा निर्वाचन ऐन आकर्षित हुनसक्ने भए पनि नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा भने सांसदले नै दल रोज्न सक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सांसद अजय शाहीलाई भने निर्वाचन ऐनअनुसार भने उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा नदेखिने बताउँछन्। निर्वाचित हुँदा जुन दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएको हो स्वतः सोही दलको सदस्य हुने भएकाले शाही माथि एमालेको कारबाही ठिक भएको उनको भनाई छ।
भदौ १७, २०७८ बिहीबार ११:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
