बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बचाउमा एमाले र राप्रपा 

इटहरी : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै अढाई महिना देखी आन्दोलन जारी छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा सहित प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर चिकित्सक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् । 

आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै चारै जना पदाधिकारीको राजीनामाको माग सहित कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको हो। उता नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने पदाधिकारीको बचाउ गरेका छन्। तालाबन्दीले प्रतिष्ठान धराशायी भएको भन्दै दुवै दलले पदाधिकारीको बचाउ गरेका हुन्। 

एमाले धरान नगर कमिटीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेको छ। यस अघि गत साता राप्रपा धरान नगर समिति अध्यक्ष नवीन पराजुलीले तालाबन्दीको कारण धरान मृत सहरको रूपमा परिणत भएको बताएका थिए। 

आन्दोलनमा उठेका विषय प्रक्रियागत रूपमा समाधान हुनुपर्ने दुवै दलको साझा धारणा छ। पदाधिकारीको बचाउमा लागेका दुवै दलले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर कार्य सम्पादनमा वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। 
पदाधिकारीको बचाउ गर्दै एमालेले बहिर्गमन मात्र विकल्पको रूपमा अगाडी सारिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। बहिर्गमनले मात्र निकास ननिस्कने भन्दै आर्थिक रूपमा धराशायी बन्नुमा अन्य कारण पनि हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । तालाबन्दीकै अवस्थामा गरिएको अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनको विषय सरकार विरुद्ध रूपान्तरण हुँदै गएको भन्दै प्रतिष्ठानको मुद्दा भित्रै मिलाउनु पर्ने एमालेले जनाएको छ। 

सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने समिति बनाए पनि सहमति हुन सकेको छैन। अनुसन्धान प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन अगाडी बढाइरहेको छ। 
उता आन्दोलनरत पक्षले गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवासँग ७ दिने अल्टिमेटम सहित ६ बुँदे माग राखेका छन्। ७ दिन भित्र ती मागहरू पुरा नभए सम्पूर्ण विभाग, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवासीय चिकित्सक, विद्यार्थी लगायतले काम नगर्ने बताएका हुन्।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सम्झौता र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 
वैकुण्ठ अर्याल  नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘स्वास्थ्य सेवा’ र ’शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। 

त्यस्तै पदाधिकारीहरू छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवी  कम्तीमा २ जना प्राध्यापकहरू संलग्न गर्नुपर्ने र मापदण्ड निर्धारण भए पनि पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरूको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।  उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। 

भदौ १६, २०७८ बुधबार १२:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।