बेपत्ता पारिएका आफन्तको बिलौना–‘वर्षैपिच्छे दिवस मनाएर सरकारले पीडा थप्ने काम गर्यो’
तीन दिनसम्म पनि उनको कुनै पत्ता लागेन। चौथो दिनमा भगवतीलाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले लगेको छिमेकी मार्फत थाहा भयो।
तत्कालीन अवस्थामा उनलाई घर ल्याउन पहल गरे पनि सकेनन् परिवारले। करिब पाँच वर्षपछि भगवती आफै घरमा आइन्। घरपरिवारले फेरि माओवादीमा नजानका लागि हारगुहार गरे। उनकी आमाले आत्महत्या गरेर मर्छु भनेपछि उनले परिवारको कुरा सुनिन्।
सुर्खेतमा बस्न उनलाई सहज थिएन, त्यसैले परिवारको सल्लाहमा दैलेख मामाघर लगेर राखियो। सात महिनासम्म मामा घरमा बसेकी उनलाई त्यहाँ बसेको कुरा माओवादीलाई थाहा भयो।
माओवादीका कार्यकर्ताले मामाघरबाटै उनलाई उठाएर लगे। उनको खोजीका लागि परिवारले धेरै ठाउँ धायो। त्यसपछि उनको कुनै अत्तोपत्तो लागेन। शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि उनको कुनै पत्ता लागेको छैन।
उनकै चिन्ताले ६२ सालतिर उनका बुवाको पनि मृत्यु भयो। आमा जानकली मल्ल पनि छोरीको चिन्ताले मानसिक तनावमा छिन्। कोही नयाँ मान्छे घर छिमेकमा आएपछि आफ्नै छोरी आएजस्तो लाग्ने गरेको उनले बताइन्।
‘शान्ति सम्झौता भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि मेरी छोरीको न सास छ, न लास पाइएको छ,’ जानकली मल्लले भनिन्, ‘छोरी आउँछे की भनेर बाटो हेर्न लागेको पनि १८ वर्ष भयो, कोही नयाँ मान्छे आउँदा मेरै छोरी आइकी जस्तो लाग्छ।’
धेरै पढेर भगवतीको नर्स बन्ने लक्ष्य थियो। अहिले कोही नर्स देख्दा समेत आफ्नो छोरीको सपनाले बारम्बार पोल्ने गरेकी जानकली पीडा व्यक्त गर्छिन्।
तत्कालीन अवस्थाको विद्रोही पक्ष माओवादी सरकारमा छ। तत्कालीन नेताहरूको गठबन्धन सरकार बनेको छ अहिले। ‘तत्कालीन अवस्थाको विद्रोही माओवादी पनि सरकारमा छ, तत्कालीन अवस्थाका नेताहरू पनि सत्ता साझेदार छन्, तर किन हामीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने इच्छा देखाउँदैनन्,’पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का युवराज खनाल भन्छन्, ‘वर्षैपिच्छे दिवस मनाएर सरकारले पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको छ। कि मृत्यु भएको छ भने हामी काजक्रिया गर्छौ , जिउँदा छन् भने हाम्रा मान्छे चाहियो।’
यस्तै वीरेन्द्रनगरकै नन्दा श्रेष्ठ आफ्ना श्रीमान् बेपत्ता भएपछि जग्गा जमिन जस्ता घरायसी कारोबार गर्दा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको बताउँछिन्। ‘मेरो श्रीमान् माओवादीमा लागेर बेपत्ता हुनुभयो, अहिलेसम्म पनि उहाँको कुनै पत्तो छैन, यता जग्गाको कारोबार गर्दा उहाँको मृत्यु दर्ता खोज्छन्। उहाँको मृत्यु भएको छ भन्ने हामीसँग कुनै प्रमाण छैन कसरी बनाउने?,’उनले भनिन्, ‘सरकार, आयोग र समितिले हामीलाई भुलाउने र समय घर्काउने काम मात्रै गरेका छन्।’
वीरेन्द्रनगरकी सञ्जु गौतमका बुवा रोल्पाको आर्मी क्याम्पमा प्लम्बरको काम गर्थे। सोही बेला माओवादीले आक्रमण गरी बेपत्ता बनाएका उनी कहिले घर फर्केलान् भनेर बाटो कुर्दै बसेको उनी बताउँछिन्। बुवा गिरफ्तारमा पर्दा आमाको कोखमा रहेकी उनी अहिले १८ वर्षकी भइन्।
सङ्घीय सरकारसँग जाने आफूहरूको पहुँच नभए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बेपत्ता पारिएकाहरूलाई सम्झन नसकेको द्वन्द्वपीडित समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष शान्ति ढकाल बताउँछिन्।
‘सङ्घ सरकारसम्म जान सक्ने ताकत हामीसम्म छैन, घर नजिकको स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’अध्यक्ष ढकालले भनिन्, ‘हाम्रा धेरै ठुला अपेक्षा छैनन्।’
इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा सल्यानका २८ जना, सुर्खेतका १४ जना, जाजरकोटका २१ जना, दैलेखका १ जना, डोल्पाका २ जना, जुम्लाका ५ जना, कालिकोटका २६ जना र मुगुका २ जना गरी ९९ जना राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका छन्।
द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका परिवारहरूलाई राज्यले उनीहरू अनुकूल नीति बनाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको जिल्ला बार एसोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष हिमालयजंग शाहीले बताए।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमबार वीरेन्द्रनगरमा मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेक लगायतले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकालले द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन।
यस्तै कर्णाली प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सिता कुमारी नेपालीले सहिद, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका र घाइतेहरूको योगदान सरकारले नभुलेको सुनाइन।
मन्त्री नेपालीले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउँदाको पीडालाई महसुस गरी सरकारले विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन छलफल थालेको जानकारी दिइन्।
‘राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि त्याग तपस्या र ज्यानलाई बलिदानी दिने सहिद, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका र घाइतेहरूलाई सम्बोधन हुने खालका कतिपय कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र कतिपय ल्याउने तयारीमा छौँ,’मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘सहिद पार्क, बेपत्ता पारिएकाहरूको संग्राहलय र तस्बिरका विषयमा पनि सरकारले केही योजना ल्याउने छ।’
भदौ १४, २०७८ सोमबार २१:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
