घर डुबेका स्थानीयलाई अलपत्र छाडेर प्रदेश सरकार मन्त्री निवास खोज्न व्यस्त
नवलपरासी, रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चावर, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाका कतिपय स्थान डुबेका छन्। पहाडी जिल्लामा पहिरोले सवारी आवतजावत ठप्प भएको छ। तर हालै मुख्यमन्त्री बनेका कुल प्रसाद केसी भने गठबन्धनमा रहेका दलको भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्राउन व्यस्त छन्।
‘सरकार यो बेला नागरिकका दुःखमा मलम बन्नुपर्ने हो, तर सरकारको उपस्थिति नै नभएको जस्तो महसुस हामीले गरेका छौ,’ बुटवल ज्योतिनगरकी सिता थकालीले भनिन्।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आए पनि नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले भने आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ।
‘नजिक रहेको सरकारले पहिरो कहाँ गएको छ भनेर हेर्न पनि आएन । चुनावमा भोट माग्ने बेला मात्र आउँछन् । अहिले त किन आउँथे र ?’ उनले भनिन् ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केसी गठबन्धनको चित्त बुझाउन नागरिकको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालय टुक्राएर भए पनि मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनमा खटिएका छन्। जसको सुरुवात आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णयबाट सुरु भइसकेको छ।
यस अघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर काम गरेका थिए। नेकपामा सल्किएको विवादले पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै बढेको सत्ता किचलोबाट सरकार जोगाउन पोखरेलले अनेक तिकडम गरे पनि सफल भएनन् र केसी गठबन्धन कोतर्फबाट मुख्यमन्त्री बने।
केसी अहिले गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन १३ मन्त्री र थप सहायक र राज्यमन्त्री गरी १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन कस्सिएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता कृष्ण ध्वज खड्का संविधानले दिएको अधिकार भित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। यद्यपि नयाँ थप भएका मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीलाई राख्ने भवन समेत छैन प्रदेश सरकारसँग। अहिले उनीहरू आवश्यक भवनको खोजीमा लागेका छन्।
मन्त्रीलाई राख्ने भवन नपाएर तनावमा परेको प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरोले घरबारहीन भएका स्थानीयको पिडा हेर्न फुर्सद पाएको छैन।
भागबन्डामै व्यस्त
साउन २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुल प्रसाद केसीले सोही दिन ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेछन्। जसपाका ३ जना सरकारमा छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकार नजाने बताइसकेको छ।
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा माओवादीबाट गुल्मीका सुदर्शन बराल पहिलो दाबेदार हुन। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत भएका बराललाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने चर्चा छ।
त्यस्तै पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका इन्द्रजित थारु, विमला वली खत्री, बर्दियाका तिलकराम शर्मा र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री हुने दौडमा छन्। तत्कालीन समयमा नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा जितेकी विमलालाई राज्यमन्त्री भए पनि बनाउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्र अडिग छ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद दामा शर्माले विमला वलीलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी तयार भइरहेको बताइन।
‘बरु म हुँदिन। उहाँलाई राज्यमन्त्री भए पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौ,’ उनले भनिन्। त्यसो विमलालाई २८ साउनमै राज्यमन्त्री बनाउने लगभग निश्चित भए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम हटाइएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा रुपन्देहीकी रमा अर्याल, बसिउद्दिन खान, नवलपरासीका बैजनाथ कलवार, पाल्पाका वीरबहादुर राना र बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमालको नाम मन्त्री चर्चामा छ।
‘नेपाली काँग्रेसका जति पनि सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू आकाङ्क्षी हो। हामीले बढिमा २ दिनमा टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि नाम दिनेछौ,’ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले भने।
उनले यो सरकार आलोपालोको भएकाले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा नअटेका साथीलाई ८ महिनापछि बन्ने अर्को सरकारमा स्थान दिने बताए। अब बन्ने ८ जना मन्त्रीमा काँग्रेसका ४ र माओवादीका ४ जना गरी ८ जना थपिने उनको भनाई छ।
भदौ १४, २०७८ सोमबार २१:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
