बहिगर्मनको पिरलोमा रहेका मुख्यमन्त्री राउत शक्तिशाली बन्दै

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार दुई मन्त्रीको विभाग परिवर्तन गरे। 

उनले अर्थमन्त्री रहेका जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ अध्यक्ष विजयकुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाए भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शक्तिशाली भएका छन्। विजय उनका प्रतिष्पर्धी हुन्। उनी मुख्यमन्त्रीको प्रतिष्पर्धी समेत थिए। मुख्यमन्त्री हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री बनेका उनलाई त्यताबाट पनि साइड लगाउँदै राउतले भूमी व्यवस्थामा पठाएर सरकारमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन्।

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई आइतबार नै जानकारी गराएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाइएका यादव पूर्वसंघीय मन्त्री पनि हुन्।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमध्ये फोरमका उम्मेदवार बढी निर्वाचित भएपछि दुवै पार्टीको गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा लालबाबु राउत, विजय यादव र शैलेन्द्रप्रसाद साहको नाउँ चर्चामा आएको थियो। 

तर, पार्टीभित्र वरीयतामा माथि रहेका राउत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पार्टीभित्र त्यसपछिको वरीयतामा रहेका यादवसँग सरकार गठन भएदेखि  अहिलेसम्म जुहारी चल्दै आएको थियो। मुख्यमन्त्रीका प्रारम्भिक दाबेदार साह भने मन्त्री भएपछि मौन बसे। मुख्यमन्त्री राउतको बुझाइअनुसार उनको सरकारलाई विफल तुल्याउन अर्थमन्त्री यादवले अन्तरमन्त्रालय समन्वय नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन, रकमान्तर गर्दा आफूखुसी गर्ने गरेका थिए।

जसले गर्दा मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार तत्कालीन राजपा नेपालका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री राउतसँग असन्तुष्ट र क्षुब्ध  थिए। मुख्यमन्त्री राउतले आफूनजिकका नेता-कार्यकर्ता एवं प्रदेशसभा सदस्यलाई अर्थमन्त्री यादवले आफ्नो निर्देशनसमेत नटेरेको बताउँदै आएका थिए। 

यता अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालय एउटा मन्त्रालयका रूपमा सञ्चालित भइरहेको र मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका प्रदेश सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि असीमित बजेट विनियोजन भइरहेकोमा गुनासो गर्दै आएका थिए। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्पादन हुने ती कार्यक्रमहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको दावी समेत गर्दै आएका थिए। 

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीका नाममा रहेका र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित 'बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔ', 'स्वच्छता अभियान'जस्ता कार्यक्रमका लागि खासै बजेट विनियोजन गरेका थिएनन्। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री राउत खुलेरै यादवविरुद्ध लागे। यादवले अन्य मन्त्रालयको विगतको खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरेबाट केही मन्त्रीहरूले पनि उनीविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरे। 

तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको एकीकरण नहुँदै मुख्यमन्त्री राउतको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै एकथरीले लबिङ गरिरहेका थिए। त्यस समूहको नेतृत्व मन्त्री यादवले गरिरहेको लेखाजोखा मुख्यमन्त्री राउतले गरेका थिए। जसको प्रत्युत्तरमा उनले संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विश्वासमा लिएर पार्टीको वरीयताक्रम मिच्दै संसदीय दलका उपनेता प्रदेशसभा सदस्य रामअशीष यादवलाई बनाए। रामअशीषलाई संसदीय दलका उपनेता बनाउने अध्यक्ष उपेन्द्रको निर्णयपछि मुख्यमन्त्री राउत र अर्थमन्त्री यादवबीचको द्वन्द्व मत्थर भएको अनुमान गरिएको थियो। 

तर, प्रदेश सरकारका दुवै घटक तत्कालीन फोरम र राजपाबीच एकीकरण भएपछि राउतविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरूको एउटा समूह खुलेरै लाग्यो। पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन जसपाबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जितेन्द्र सोनल, तत्कालीन राजपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोहरू संसदीय दलका नेता बन्न एकातिर संख्या जुटाउन थाले भने अर्कोतिर फोरमबाट निर्वाचित विजय यादव र राजपाबाट निर्वाचित सभामुख सरोजकुमार यादवले पनि संसदीय दलका नेता बन्ने भरमग्दुर प्रयत्न गर्न थाले। 

संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि अर्थमन्त्री विजय र सभामुख सरोजबीच एउटा भद्र सहमति भएको बताइन्छ। ती दुवैजनाबीच पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेमा अर्थात् सर्वसम्मत संसदीय दलका नेता बनाउने अवस्था आएमा सभामुख सरोजलाई अघि सार्ने तर संसदीय दलका सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने स्थिति आएमा अर्थमन्त्री विजयले प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति उतिबेला भएको जानकारहरू बताउँछन्।

तत्कालीन राजपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई उचालेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध माहोल बनाउने काममा अर्थमन्त्री विजय लागिपरेको अड्कल पनि गरिएको थियो । 

तर, केन्द्रीय तहमा एकीकृत जसपाको विवाद चुलियो। र, तत्कालीन राजपा पक्षधर मन्त्रीहरूले आफ्ना पद गुमाए। तत्कालीन राजपाबाटै निर्वाचित दुई मन्त्रीहरू नवलकिशोर साह र रामनरेश राय यादवले भने उपेन्द्रको समूहमा आएर आफ्नो पद जोगाए। 

पूर्वराजपाका प्रदेशसभा जोडिएर प्रदेशमा उपेन्द्रपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यको संख्या बढी भएका बेला उपेन्द्र यादवकै उपस्थितिमा संसदीय दलका नेताको निर्वाचन भयो। जसमा अर्थमन्त्री विजयको जोरबल चलेन।

अध्यक्ष उपेन्द्रको सीधा निर्देशनमा मुख्यमन्त्री राउतलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भयो। र, प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन बन्ने बाटो खुल्यो। यसबाट हौसिएका मुख्यमन्त्री राउतले अर्थमन्त्री यादवनिकट पार्टीका प्रदेश कमिटीका सचिव तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य तुल्याए। उनको ठाउँमा माओवादीका भरत साहलाई मन्त्री बनाइयो। 

प्रदेश सरकारमा व्यापक फेरबदल हुने हल्ला भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री यादवलाई मुख्यमन्त्री राउतले अर्थबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा स्थानान्तरण गरे। उनको ठाउँमा अर्थमन्त्री बनाइएका साह पार्टीका संस्थापक नेता हुन्। उनलाई वादविवादमा नअल्झने भद्र र शालीन नेता मानिन्छ। 

केही समयअगाडि मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने लालसा पुरा भएको र अब आफ्नो बहिर्गमन भए पनि दुःख नलाग्ने कुरा सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्दै आएका राउत फेरि एकपटक प्रदेशका शक्तिशाली मुख्यमन्त्री भएका छन्। 

भदौ १३, २०७८ आइतबार १७:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।