एमाले विभाजन फापेका आचार्य 

नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि आफूलाई पराजित गर्ने राईकै समर्थनमा उनी संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री भएका हुन्। नयाँ राजनीतिक परिस्थिति अनुसार मौकामा चौका हान्दै माधव नेपालसँग डिभोर्स गरेकाले उनले  बिहीबार मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे। 

एमाले विभाजन पछि बनेको नयाँ समीकरणले आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएको छ। मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि आचार्यले नेपालको साथ छाडे। शक्ति बाँडफाँडमा सन्तुलन मिलाउँदै एमाले एकता कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका उनलाई पार्टी विभाजन राम्रै फापेको छ । 

सुनसरी तथा प्रदेश १ मै बलियो पकड बनाएका नेपालका सारथि मध्येका एक जना आचार्यलाई एमालेमै टिकाउनु ओलीको सफलताको रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका आचार्य संसदीय दलमा नेपाल कित्तामा उभिएकै कारण पराजित भएका थिए। माधव नेपाल र ओली समूहको बलियो प्रतिस्पर्धाका बिच ओली निकट राई मुख्यमन्त्री चयन भए। त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा मात्र सक्रिय भएका आचार्य प्रदेशसभामा खासै देखा परेनन्। 

चुनाव पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा प्रभावशाली भूमिकामा रहे उनी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई ध्रुवमा देखियो। त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत पर्यो। नेकपाका बहुमत सांसदले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सहित राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। 

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काए पछि अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफल हुन पाएन। दोस्रो प्रयासमा समेत असफल भएका आचार्यलाई एमाले विभाजनले सत्ता रोहणको रातो कार्पेट बिछ्यायो। 

माधव नेपाल निकट नेताहरू लाई राम्रो भूमिका दिने रणनीति बनाएका ओलीले आफू निकट मुख्यमन्त्री हटाउँदै नयाँ मुख्यमन्त्री बनाएका छन्। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् भने दोस्रो चरणमा आचार्यले अवसर पाएका छन्। 

विश्वासको मत लिने सकस 

एमाले टुक्रिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नेतृत्व प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले गरेका छन्। बुधबार नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले ४ जना सांसदले प्रदेश सरकार ढाल्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमाले भित्र प्रभावशाली मानिएका उनी सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेका छन् ।

नेपालको संबिधानको धारा १६८ (१) बमोजिम शपथ खाएका आचार्यले धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेको छ। प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा विभाजित दलका सांसदहरू सामेल हुने देखिएकोले आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।

एमालेका ५१ सांसद मध्ये १ सभामुख र १ जना फौजदारी अभियोगमा फरार छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि राजेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा ४ जना सांसदको समर्थन रहे आचार्यले समर्थन पाउने सम्भावना देखिँदैन। 

केन्द्र देखिकै सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धन मै छ । एमालेका ४ जना सांसदले आचार्यलाई समर्थन नगरे पुनः नयाँ सरकारको बाटो खुल्ला हुने देखिएको छ । 

त्यसको लागी सांसद राईले प्रयास सुरु गरेका छन्। राई नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारीमा लागेकाले पछि मन्त्री दिने सर्तमा सांसदलाई मन्त्री पद दिने आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। उता एमाले नेताहरूले राईको समर्थनमा रहेका सांसदलाई एमालेमै रहन र मन्त्री पद लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। 

विपक्षी दललाई भने बहुमत पुर्याउन साना दलको सहित ५ जना सांसदको आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको समर्थन नभए एमालेका ७ सांसद समाजवादीमा आउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। 

भदौ १०, २०७८ बिहीबार १७:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।