ट्रमामा १ सय ३३ कर्मचारीलाई दिएको ५३ लाख तलब-भत्तामा बदमासी

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नियमावली, २०६४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना अस्पताल विकास समितिमा आवश्यक कर्मचारीहरु स्थायी, अस्थायी वा करारमा भर्ना गरेको खण्डमा अस्पतालको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, ट्रमाको व्यवस्थापनले एक सय ३३ कर्मचारीको तलब र भत्ता सरकारी कोषबाट खुवाएको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरुले यसमा ५३ लाख खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अनुदानबाट प्रतिष्ठानतर्फका १ सय ३३ कर्मचारीलाई मासिक तलबको अतिरिक्त प्रतिष्ठानको निर्णयको आधारमा नर्सिङ तथा अन्य भत्तावापत यो वर्ष ५३ लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको छ।’

प्रतिष्ठानको नियमावलीको प्रावधान अनुरुप समितितर्फ कर्मचारीको तलब-भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषय ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले भने स्वीकार गरेनन्। प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीलाई सरकारको अनुदानबाट तलब र भत्ता नखुवाई अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाटै खुवाएको उनले उकेरासँग दावी गरे।

पौडेलले भने, ‘हामीले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरेका हौँ। सरकारको पैसा खाएको छैन त्यहाँ। एक रुपैयाँ पनि हामीले हाल्न पाउँदैनौं। त्यो स्रोत अनियमितता भइहाल्छ नि।’

उनले आन्तरिकतर्फका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई सरकारी पैसा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आएको विषयको लिखित जवाफ पठाउने बताए।

‘त्यसको जवाफ हामीले पठाउनुपर्छ। पठाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिष्ठान अन्तर्गत उपकुलपति सरले सही गरेर मात्र कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्।’

प्रतिवेदन अनुसार ट्रमा सेन्टरमा चिकित्सकतर्फ १३ पद रिक्त रहेको र चिकित्सक ९ तथा नर्सिङतर्फका ३७ कर्मचारी अध्ययन र असाधारण बिदामा रहेकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।  त्यसैले सेवाग्राहीको चापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ट्रमा सेन्टरलाई महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ।

सिभिल अस्पतालको अडिट खोई?
निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)ले हालसम्म मेडिकल अडिट नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘अस्पतालले यस वर्षसम्म मेडिकल अडिट नै गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतमा पनि सो व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा सुधार गरेका छैन।’

महालेखा परीक्षकको गत वर्ष (२०७७) को प्रतिवेदन हेर्दा समेत मेडिकल अडिट नगरेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको २०७७ को ५७औं प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘अस्पतालले मेडिकल अडिटको व्यवस्था गरेको छैन।’

अस्पतालले पुर्याउने सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन मेडिकल अडिट हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ।  संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकन गर्न मेडिकल अडिट गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लागतको विश्लेषण गर्न, उत्पादन सामग्रीको विश्लेषण गर्न मेडिकल अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेडिकल अडिट गर्नाले रोगको पहिचान, उपचार प्रक्रिया, शल्यक्रिया, बिरामीको अस्पतालमा बसाइ सम्बन्धमा देखिएका कमी-कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्न सहयोग मिल्ने महालेखा परीक्षकले सुझाएको छ। २०७७ को प्रतिवेदनमा समेत महालेखा परीक्षकले यही सुझाव दिएको थियो।

निजामती अस्पतालले नेपाल सरकारबाट कोभिड-१९ को उपचारका लागि १० लाख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी अस्पतालबाट आम्दानी भएको रकममध्येबाट कर्मचारी तलब-भत्तामा ४ करोड ९१ लाख ९४ हजार र ल्याब सामग्री तथा पिपिई,  मास्क लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा ३२ लाख ९५ हजार गरी ५ करोड २४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ।

सेवा प्रवाहका सवालमा निजामती कर्मचारी अस्पतालले निजामती सेवाका कर्मचारीको उपचारमा परेको चापलाई ध्यान दिई सर्वसाधरणको उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले सुझाएको छ। जुन गत वर्षकै सुझाव दोहोर्याएको हो। तर प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा अस्पतालले अझै महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार उपचार सेवामा सुधार गरेको देखिँदैन।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न २० महिना कुर्न बाध्य
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र (भक्तपुर) मा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बिरामीले २० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो वर्षको प्रत्यारोपणको प्रगतिसँग तुलना गर्दा बिरामीले २० महिनाभन्दा बढी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

त्यसो त नियमित मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २०७६ साउनदेखि २०७७ वैशाख ४ सम्म निवेदन दर्ता गराएकामध्ये ८६ जना बिरामी प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेको देखिएको महालेखा परीक्षकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रमा ९ महिनासम्म डायलाइसिस गर्ने बिरामीको प्रतीक्षा सूचीमा २ सय ५६ बिरामी रहेको देखिएको छ। मिर्गौला रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यो रोगको निदान, रोकथाम तथा उपचारको कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको महालेखा परीक्षकले सुझाएको छ।

उपचार सम्बन्धी उपकरण तथा जनशक्ति मौजुदा रहेको अवस्थामा समेत सेवा उपलब्ध नगराउनु उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रले यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा) ९६ जना बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४९ जनाको मात्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको देखिन्छ। यो वर्ष केन्द्रले १२ जना बिरामीको कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य राखे पनि १ जना बिरामीको मात्रै कलेजो प्रत्यारोपण गर्यो।

केन्द्रले ५१ जना बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य राखे पनि १ जनाको पनि मुटुको शल्यक्रिया हुन सकेन।

५ सय बिरामीको डायलाइसिस गर्ने लक्ष्य राखे पनि केन्द्रले जम्मा १ सय ६८ जनाको मात्रै डायलाइसिस गरेको देखियो।  

गत वर्ष (२०७७) को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गर्त वर्ष पनि केन्द्रले दिने डायलाइसिस सेवा प्रवाहमा ह्रास आएको थियो। यो वर्ष पनि सुधार हुनुको सट्टा सेवा प्रवाहमा ह्रास नै आयो। गत वर्षको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रबाट ४२ प्रतिशत मिर्गौलाका बिरामीले सेवा लिनै नपाउने अवस्था थियो।

त्यसो त केन्द्रमा भएका डायलाइसिस गर्ने मेसिन पनि सञ्चालनमा नभएको देखियो। प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रमा डाइलाइसिस गर्ने ८० वटा मेसिनमध्ये ३२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। जसले गर्दा बिरामीले सोस्ती भोग्नुपरेको देखिन्छ।

‘डायलाइसिसको माग बढी भए तापनि गत वर्षको तुलनामा सेवा प्रवाहमा ह्रास आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषित नीति अन्तर्गतको सेवाको लागि पर्याप्त शय्या, जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अभावले अपेक्षित सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन।’
महालेखा परीक्षकले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरी घोषित नीतिअनुरुप सेवा उपलब्ध गराउन सुझाएको छ।

अस्पतालमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ५ सय ३ जना रहेकोमा स्थायी १ सय ५२, करार ९१ गरी २ सय ४३ पदपूर्ति भएको र ४ जना कर्मचारी सेसन बेसिसमा कार्यरत रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गरी सेवा प्रहावमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ यसरी हेर्दा सेवा विस्तार गर्नुको सट्टा केन्द्रको सेवा खस्किएको देखिन्छ।

भदौ ८, २०७८ मंगलबार १७:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।