कर्णालीमा बेरुजु : प्रदेश सरकारको ८३ करोड , स्थानीय तहको सवा तीन अर्ब बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक बाँकी ६ वटा मन्त्रालयको बेरुजू ८३ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने बेरुजू नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु देखिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा १२ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजू छ। उक्त आर्थिक वर्ष सम्मको बेरुजू रकम १२ करोड १३ लाख ९९ हजार थियो। जसमध्ये ६ लाख ३३ हजार महालेखाले प्रतिवेदन पठाएपछि फर्छ्यौट गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ मा उक्त मन्त्रालयलाई २८ करोड ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ८ करोड ५१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस भण्डारणको लागि जग्गा खरिद्, उद्यमशीलता उपकरण सहयोग कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान, पर्यटन बोर्डको स्थापना, चिडियाखाना स्थापना, केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्वतीय पर्यटक विमानस्थल, हवाई मैदान नभएका जिल्लाहरूमा विमान स्थलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु १ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र छ। आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ सम्म यो मन्त्रालयको प्रारम्भिक बेरुजू १ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ८० हजार थियो। महालेखाको प्रतिक्रिया पछि मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको छ।
मन्त्रालयको भत्ता वितरण, प्रतिवेदन, प्रदेश धरौटी, रकमान्तर, कर असुली, आयोजना स्वीकृति जस्ता कार्यमा बेरुजू देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाममा ५ लाख बेरुजू रकम छ। आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ सम्म कुल ६ लाख ७२ हजार बेरुजू रकम मध्ये महालेखाको प्रतिक्रिया पछि मन्त्रालयले १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको थियो।
आव २०७६I०७७ मा यो मन्त्रालयलाई ७९ करोड ८७लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजन दक्षता, रकमान्तर, विपद् वीमा जस्ता काममा कार्य दक्षता पूरा नभई यो मन्त्रालयमा बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजू १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ। कुल बेरुजु रकम मध्ये प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २० करोड २ लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजू छ।
आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ सम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाममा कुल २९ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रतिक्रियापछि मन्त्रालयले ९ करोड ९१ लाख ४ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको थियो।
यस्तै २०७६I०७७ सम्म कुल ३१ करोड २८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजू निक्लिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महालेखाको प्रतिक्रियापछि १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको थियो।
मन्त्रालय बाहेक कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजू देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ सम्ममा प्रदेश सभा सचिवालयको प्रारम्भिक बेरुजु रकम २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ थियो। सचिवालयले महालेखाको प्रतिक्रियापछि उक्त आर्थिक वर्षमा ८ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको थियो।
सचिवालयको नाममा रहेको बेरुजु मध्ये अधिकांश बेरुजू रकम ऐन विपरीत दिएको सेवा सुविधासँग जोडिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हुने गरी सचिवालयले पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ऐनमा व्यवस्था भए बाहेकको पारिश्रमिक पनि भुक्तानी गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा हाल सम्म १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
स्थानीय तहमा ३ अर्ब २६ करोड बेरुजू
कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजूको अवस्था उस्तै छ। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६I०७७ मा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा पनि कानुन विपरीतका खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको औँल्याएको छ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तह मध्ये७३ स्थानीय तहमा पेस्की सहित बेरुजु ३ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा यस वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। बेरुजु मध्ये ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पेस्की बापतको रकम हो।
महालेखाले स्थानीय तहको कुल रकम ६ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। लेखा परीक्षण रकमको ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाले मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुम–कार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ।
यस्तै कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाहरूको नै १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पेस्की सहित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
५० गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।
पहिलेदेखि नै स्थानीय तहले नियम कानुन नाघेर गर्ने खर्च बर्सेनि बढ्दै गएकाले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
भदौ ८, २०७८ मंगलबार ११:५३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
