कोशी डुबानको डेढ दशक : अझै आइपुगेन राहत

कृषि उत्पादनले भरिभराउ हुने उनको १० बिगाहा उर्वर जमिनमा बालुवा थुप्रिएको छ। उर्वर भूमि बगर बनेसँगै उनको मनमा उत्तिकै पिर थपिएको छ। 

‘समय बलवान् रहेछ, पहिला मलाई साहु भन्नेहरू अहिले मेरा साहु भएका छन्, कोशीले मेरो यो हालत बनायो’, उनले भने।

कोसी गाउँपालिका– ३  का आलमको २० जनाको परिवार छ। केही समयदेखि पर्वलको खेती पनि हुन छाडेपछि उनी झनै समस्यामा परेका छन्। ३ भाइ छोरा विदेश पठाएका उनले त्यसैको भरमा परिवार पाल्दै आएका छन्। उमेरले पाको भएका आलमको सरकारी राहत पाउने आशा जीवित नै छ।  

४ बिगाहा जग्गा गुमाएका मुहम्मद पराजुली हरेक महिना जसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन्। अझै राहत पाउने आशा मारेका छैनन् उनले। भएको जमिन गुमाएर ८ जनाको परिवार धान्नै गाह्रो पर्न थालेपछि ५५ वर्ष पुगेका उनी मजदूरी गर्न भारत जाने योजनामा छन्।  

खेतीयोग्य जमिन नास भएर बेरोजगार भएपछि गाउँका युवा विदेसिने क्रम बढेको छ। धेरै जसो युवाहरू रोजीरोटीकै लागि भारत पुगेका छन्। आयआर्जनको उपाय नभएपछि भारत र खाडी उनीहरूको गन्तव्य बनेको छ। 

बाढी आएसँगै फैलिएको महामारीमा १ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। बाढी र महामारी पछि ३ सय बढी परिवार भारत विस्थापित भएको पराजुलीले जानकारी दिए। 

सप्तकोसीको उच्च बाध फुटेको डेढ दशक पूरा भएको छ। २०६५ भदौ २ गते आएको बाढीका कारण सुनसरीका ७ हजार ५६३ परिवार प्रभावित भएका थिए। ३ हजार ६०० बिगाहा खेतीयोग्य जमिन धा नबाली सहित बगरमा परिणत भयो । त्यसमध्ये १ हजार ८०० बिगाहा जमिनको मात्र राहत स्थानीयले प्राप्त गरेका छन्। 

बाँकी १ हजार ८०० बिघाको २०६६ साउन २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय गर्यो। तर उक्त रकम अझै पीडितले पाएका छैनन्। सरकारले जग्गा लेवलिङ्ग गरेर खेतीयोग्य जमिन छुटाउने योजना बनाएको छ। योजना बने पनि प्राविधिक समस्या देखाउँदै बालुवा निकाल्ने काम सुरु गरिएको छैन।  

कोशी कटानपछि सरकारले पीडितको नाममा १ अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो। बाढीबाट विस्थापितको पुनर्स्थापनाको लागि ३ हजार ३६० परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट वितरण भएको काठ १ हजार ७ सय परिवारले मात्र पाएको कोशी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए। 

मुआब्जाको लागि ३ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन तयार भए पनि २ हजार २ सय बिगाहाको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ। १ हजार ४ सय बिघाको लागि छुट्याइएको ४० करोड रुपैयाँ सुनसरी जिल्ला प्रशासनमा थन्किएको मण्डल बताउँछन्। 

पीडितले सङ्घर्ष समिति बनाएर निरन्तर आन्दोलन  गरिरहेका छन्। २०७६ भदौमा कोशी ब्यारेज नजिकै रिले अनसन बसे। प्रदेश सरकार तथा अन्य नेताहरूले प्रत्यक्ष समर्थन गरे पनि बिना उपलब्धि आन्दोलन टुङ्गियो। 

पुरानै हो कोसी समस्या 

२०२० साल असोजपछि बारम्बार कोशी कटान भयो। अहिलेसम्म ६ पटक बाँध भत्किने गरी आएको बाढीले सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका धेरै प्रभावित बन्यो। सो क्षेत्रका कोशी बाढीपीडित सङ्घका उपाध्यक्ष जोनी लिम्बु ६ हजार बिगाहा जग्गा कोशीले अधिग्रहण गरेको बताउँछन्। हाल कोशी बगेको क्षेत्र निजी जग्गा भएको उनले सुनाए।

निरन्तरको कटान र डुबानको कारण ३ हजार ९ सय घर परिवार विस्थापित भएको उनले जानकारी दिए। त्यसमध्ये धेरै जसो परिवार भारतको विभिन्न स्थानमा शरणार्थीको रूपमा बस्ने गरेका छन्। 

वराहक्षेत्र नगरपालिका प्रकाशपुरका भक्तबहादुर सुवेदी आफ्नो घरसहित तीन बिघा जग्गा बगाएको बताउँछन्। ‘सरकारले बारम्बार फारम भराएर मुआब्जा दिने आश्वासन दिएको छ, अब त फारम भर्न पनि झर्को लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एक सुको पाएका छैनौँ, पुराना कुरा सम्झिएर घाउ बल्झाउनुको कुनै अर्थ छैन।’  

लिलामाया विष्टको १० बिगाहा जग्गामा कोसी बगिरहेको छ। विस्थापित भएर छोराहरू भारत गए पनि मुआब्जाको आशाले उनी कोशी किनारमै छाप्रो हालेर बसेकी छिन्। नेताहरूले चुनावको मुखमा मुआब्जा दिने बताए पनि अहिलेसम्म एक पैसा नपाएको उनी बताउँछिन्।

वराहक्षेत्रका प्रह्लाद थापा अझै पनि जग्गा धनी पुर्जा बोकेर मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। हजुरबुबा दिलबहादुर थापादेखि मुआब्जाको पर्खाइमा बसेको उनको परिवारले अझै आश मार्न सकेको छैन। हजुरबुबाको पालादेखि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउने उनी आफ्नो नातिको पालासम्म त मुआब्जा आउँछ कि भनी सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्छन्। 

बस्तीभन्दा अग्लो ठाउँमा कोशी

चीनको ह्वाङ्होपछि धेरै बालुवा बोक्ने नदी भनेर चिनिएको कोशीमा अहिलेसम्म एक चपरी बालुवा पनि निकालिएको छैन। ‘बालुवाको कारण कोसीको सतह बस्तीभन्दा माथि आइरहेको छ। तर, भारतीय पक्षले त्यसलाई कुनै वास्ता गरेको छैन। जसको कारण कोशीले जतिबेला पनि धार परिवर्तन गर्न सक्छ’, कोशीपीडित जोनी लिम्बु भन्छन्, ‘कोशी तटबन्धभित्र रहेका स्परहरु कमजोर बन्दै गएकाले पुनः कटानको डर बढेको छ।’

२०६६ साउन १५ गते गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन शाखाले सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर कोशी बाँधदेखि १ किलोमिटर पश्चिमसम्म क्षेत्र विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर भारतीय पक्षले त्यसमा असहमति जनाएपछि बाँध निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन । 

भारतीय पक्षले कार्य नयन गरेन सम्झौता 

कोशी सम्झौतामा भारतीय पक्षका कारण कुनै हानि भएमा भारतको विहार सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। भारत सरकारले भारतीय भूमिमा कोशीको क्षेत्र साँघुरो पार्न थालेपछि नेपाली भू-भागमा कटान सुरु भएको थियो। सम्झौता अनुसार भारतको विहार सरकारले पीडितलाई दिनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति अझैसम्म दिएको छैन। 

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ मा भएको द्विपक्षीय कोशी सम्झौताको बुँदा ३, ८ र ९ मा मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई रोजगारीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने भनिए पनि त्यसको एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 

पुनः सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौतापत्रमा मुआब्जा भारत सरकारले दिने उल्लेख गरिएको छ। कोशी पीडितलाई सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार मुआब्जा दिने र पीडित परिवारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ।

कोशी ब्यारेज निर्माण हुँदा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धको कारण हुने सम्पूर्ण क्षति भारत सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। तर सम्झौतामा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू मर्कामा परेका छन्। 

भारत सरकार मुआब्जा दिन तयार भए पनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ।

२०६३ सालमा गठित कोशीपीडित उत्थान समाजका सचिव घनश्याम झाका अनुसार अहिले १० हजार बढी परिवार मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। 

भदौ २, २०७८ बुधबार १४:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।