सुर्खेत मेडिकल कलेज : अन्योलमै बित्यो तीन वर्ष
सुर्खेत : सुर्खेत मेडिकल कलेजका लागि सिफारिस भएका जग्गाबारे सङ्घीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको काममा अन्यौलता देखिएको छ।
मेडिकल कलेज स्थापनाको विषय बजेटमा समावेश गरिए पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो।
२०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भयो। तर, जग्गा पहिचानबारे टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको कामले अझै गति लिन सकेको छैन।
सिफारिस गरिएका जग्गाबारे सङ्घीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकालले बताए। कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको उनको भनाई छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने दुई वटा प्रस्ताव थियो।
सङ्घीय सरकारले यी दुई वटै प्रस्तावबारे ठोस निर्णय नगर्दा आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रगति नगरेको ढकाले बताए।
कार्यालय प्रमुख ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए। ‘अब जग्गा पहिचानमा कुनै अलमल नगरी गाग्रेताल वन क्षेत्रकै जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके पनि यस वर्ष भने तोकिएका काम सम्पन्न गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।’
मन्त्रालयले चालू आवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायतका प्रारम्भिक कार्यका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष नै गाग्रेताल वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ।
आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर ४ गते नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय धेरै लाग्ने भन्दै कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताललाई नै सुर्खेत शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो।
तर सङ्घीय सरकारले प्रदेशको उक्त प्रस्तावमाथि पनि कुनै निर्णय दिन सकेन। जसले गर्दा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्सेनि आउने बजेट खर्च हुन नसकेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित १० करोड रुपैयाँ बजेट तथा २०७७/०७८ मा दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको जनाएको छ।
साउन ३२, २०७८ सोमबार ०८:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
