रिसाए कर्णालीका सुकुम्बासी

रिसाए कर्णालीका सुकुम्बासी

सुर्खेत : वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीका सुकुम्बासीहरू रिसाएका छन्। 

उनीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सकुम्बासीहरुले आयोग पुनः गठन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन्।

उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। झन्डै १४ हजार सकुम्बासी रहेको वीरेन्द्रनगरका झन्डै पाँच हजार भूमिहीनहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्घर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका संयोजक बालकृष्ण सुनारले जानकारी दिए।

‘वर्तमान सरकारले हामी सुकुम्बासीको हित विपरीत काम गरेको छ, भूमि आयोग खारेज विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ,’उनले भने, ‘जग्गा पाउने अन्तिम समयमा आएर सरकारले हामी माथि घात गर्यो।’ 

भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमिहीनहरू माथि देउवा सरकारले ठुलो पाप गरेको बताए।

‘२००७ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्वासीको नाम बेचेर खाए,’ उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले समाधानको केही खाका कोरेको थियो। यो सरकारले आघात गर्यो।’

झन्डै  ५४ हजार भूमिहीन सकुम्बासीहरु रहेको सुर्खेतमा ५०१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ। 

साउन ३१, २०७८ आइतबार २१:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।