कर्णाली सरकार : सामाजिक विकास समितिले दिएका ७० प्रतिशत निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशनमध्ये ७० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले सो जानकारी दिएकी हुन्।

'हामीले कोरोना महामारीको समयमा दिएका अधिकांश निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टका नाउँमा कन्सन्ट्रेटर ल्याएकाले त्यसको भुक्तानी नदिन भन्दै दिएको निर्देशनदेखि प्रदेश अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा थप बजेट पठाउने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने काममा सरकारले तदारुकता देखाएको पाइएको छ’ अध्यक्ष ओलीले भनिन्, ‘अन्य सामाजिक मुद्दामा पनि समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ। तर हामीले दिएको वादी समूदायको पुनर्स्थापनाका सवालमा सरकारले यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’

उनले कर्णालीका गरिब जनताको आयस्तरमा अभिवृद्धि हुने र उनीहरु समाजमा स्थापित गर्न सकिने मुल कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

'मिनी पार्लियामेन्ट’भनिने सामाजिक विकास समितिले कानुन निर्माणसँगै समाजमा रहेका सीमान्तकृत वर्ग, दलित, जनजाति, उत्पीडित समूदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। समितिको हालसम्म ९१ वटा बैठक बसेको छ।

'भौगोलिक विकटता, स्रोत-साधनको अभाव भए पनि हामीले सकेसम्म योजना अनुगमन गरेका छौं। अनुगमनमा क्रममा भए गरेका त्रुटिहरुलाई हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर समयमै सदन नबस्दा हामीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तयार पारेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्न पाएनौं।’

समितिकी सदस्य पदमा खड्काले आफूहरुको काम विधायिका रहेको बताउँदै सांसदहरु अन्यत्र हुँदा पनि समितिले निरन्तर बैठक बसेर आवश्यक काम गरेको दावी गरिन। 

'सदन बस्दा होस या नबस्दा होस, हामीले निरन्तर बैठक बसेर समाजमा भए गरेका घटना, परिघटनाबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने र सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिने गरेका छौं ,’उनले भनिन्, ‘यसका अलावा हामीले खाद्य अधिकार, सहकारी र स्वास्थ्य विधेयकका बारेमा आम नागरिकबाट सुझाव लिएर कानुन निर्माण गरेका छौं।'

साउन २९, २०७८ शुक्रबार १८:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।