सुदूरपश्चिम राजधानी कार्यान्वयन : केन्द्रको रीत र सर्वोच्चको रिट बाधक 

स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ र २, तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेलधुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्रमा परेको घोषणा भयो।

एकै दिन नाम र राजधानी घोषणा भएकोमा प्रदेशको नाम तत्काल नै चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचना लगायतका कार्य गर्न पहिलो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गर्यो। तर वन मासेर राजधानी बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकार हच्कियो। त्यो वर्ष बजेट फ्रिज भयो।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययन’का लागि बजेट विनियोजन गर्यो। राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि छुट्याइएको ५ करोड बजेट पनि फ्रिज भयो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजधानी कार्यान्वयनका लागि २० करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा ८ करोड खर्च भयो भने बाँकी बजेट फ्रिज भयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले २ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

बाधक केन्द्रको रीत र सर्वोच्चको रिट

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ। प्रदेश सरकारले दुई तिहाइबाट पारित गरेको राजधानी निर्माणको काम सर्वोच्चमा रिट परेपछि अन्योलमा परेको हो।

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जङ्गलमा राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई वटा रिट परेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

प्रदेशसभाले गत वर्षको १२ असोजमा उक्त निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरेको १ महिना नबित्दै सर्वोच्चमा पहिलो रिट र त्यसको २ महिनापछि अर्को रिट परेको थियो। अहिले प्रदेश सरकार तिनै रिटको सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश पर्खिरहेको छ।

प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि गत वर्ष १२ असोजमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी राख्ने विषय मतदानबाट निर्णय भएको थियो। तर, सत्तापक्षले बल प्रयोग गरेरै तोकेको राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयन अझै अन्योलमा छ। अहिले सरकारले सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेको छ।

सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विश्वदीप वेस्राले बताए। 'हामीले आन्तरिक तयारी सकेका छौँ। सङ्घीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण गरे सबै प्रक्रिया पुग्छ। सर्वोच्चमा  पनि मुद्दा भएकाले त्यसको फैसलाको पर्खाइमा छौँ’, उनले भने, ‘रिट निवेदकहरूले राजधानी केन्द्रमा नभएको, जङ्गलमा भएको र आगामी ५ वर्षपछि अर्को सरकारले त्यो निर्णय फेर्न पाउने की नपाउने जस्ता विषयको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्। सर्वोच्चबाट तत्कालै आदेश आउने अवस्था भने छैन। दुई वटै रिटको पेसी पटक–पटक सरिरहेको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको नाममा गत वर्ष असोजमै गोदावरीको वन विनाश गर्न नहुने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका २९ बस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

उनले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति संयोजक तारा लामा तामाङलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेकी छिन्।

त्यसको २ महिनापछि मंसिरमा डोटी घर भएका अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित पुकार श्रेष्ठलगायत ९ जनाले प्रदेशको राजधानी तोक्दा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक तरिकाले तोकिएको भन्दै अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए।

प्रतिपक्षको चर्को विरोध, सत्तापक्ष पनि असन्तुष्ट

राजधानी तोक्ने समयमा नै विमति राख्दै आएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले पनि राजधानीका विषयमा असन्तुष्ट छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको रहेको बताए।

‘हामीले सुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘वन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन।’

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले निश्चित र सुनियोजित स्वार्थमा आएको प्रदेश राजधानीको निर्णय ५ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए। ‘सरकारले अवैधानिक ढङ्गले गरेको निर्णय हो। देखाउनको लागी निर्णय गरी हाल्यो अहिले कार्यान्वयनमा सकस भएको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘हाम्रो कार्यकालमा मात्रै होइन। अब आउने सरकारको कार्यकालमा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।’

गोदावरीमा राजधानी तोकिए पनि सरकारले राजधानी कार्यान्वयनमा चासो नदिएको सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूको आरोप छ। राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए। तामाङ राजधानी र नाम सिफारिस समितिका संयोजक समेत हुन्।

‘यो वर्ष प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी कार्यान्वयन छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट विनियोजन भएको छ राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ।’

सङ्घीय सरकारले दिएन स्वामित्व

गोदावरी, तेघरीमा प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि १७ माघ २०७५ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परिपत्र गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने, ‘२०७५ साल माघ २० गते जमिनको स्वामित्व तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो, तर त्यसको जवाफ आएन।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ नआएपछि पुनः २४ चैत २०७५ मा सोही विषयमा पुनः पत्र पठाइएको जानकारी दिए। ‘हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गर्यौँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, फेरि पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष बितेको छ। तर यो अवधिमा प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन।

स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामै तीन वर्ष गुज्रेको छ। 

प्रदेश सरकार आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको पर्खाइमा छ। वन क्षेत्रको जग्गा भएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर मात्रै आवश्यक काम अगाडि बढाउने सरकारले जनाएको छ।

साउन २९, २०७८ शुक्रबार ०७:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।