प्रदेश २ सरकारको बिजोग :  एकै कामको जिम्मेवारी दुई मन्त्रालयलाई

गत जेठ २६ गते जारी गरिएको नियमावलीले सिँचाइ हेर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई तोकेको छ। एउटै काम गर्ने जिम्मेवारी २ मन्त्रालयलाई दिएपछि प्रदेशमा रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका पदाधिकारी कुन मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने अन्योलमा परेका छन्।

ती कार्यालयहरूलाई साउन २५ गते पत्र लेखेर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, तथा ऊर्जासम्बन्धी काम परेकाले आआफ्ना कार्यालयका बोर्ड, लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गरी क्षेत्राधिकार कायम भएका मन्त्रालयका नाउँ राखेर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट टुक्र्याइएको खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका नेपाली कांग्रेसका ओमप्रकाश शर्मा मन्त्री छन्। परिपत्र गरिएका कार्यालयहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै नाउँमा बोर्ड, लेटरप्याड र छाप प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदेश २ सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव छन्। 

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ती कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएलगत्तै सोही दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समेत नियमावलीमा उल्लिखित अनुसूची र शीर्षकसमेत खुलाई ती कार्यालयहरू आफ्नै मातहतमा रहेकाले कार्यालयका बोर्ड, लेटरप्याड र छाप परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

दुवै मन्त्रालयद्वारा जारी एउटै आशयकको परिपत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्ने उल्लेख छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको शीर्षकअन्तर्गत ठूला सिँचाइ प्रणाली र संघबाट निर्मित जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनाको सञ्चालन, सम्भार र व्यवस्थापन तथा संघसँग समन्वय एवम् प्रादेशिक नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समेटिएका छन्।  

नियमावलीमा खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्र्गत प्रदेशको जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी अन्तरसेवा सञ्चालन र समन्वय, प्रदेशभित्रको जलउपयोग केन्द्रीय गुरुयोजनाभित्र रहने गरी विद्युत, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी र सिँचाइसम्बन्धी योजना, गुरुयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रदेशभित्रका जलस्रोत उपयोग हुने आयोेजनाहरूको अध्यय्न, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमन छन् । 

‘खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कार्याक्षेत्रमा पर्नेगरी नियमावलीमा सिँचाइ भन्ने शब्द एक ठाउँमा आएको छ । यसै कारणले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्य आफ्नो हो भनी त्यो मन्त्रालयले दाबी गर्न पाउँदैन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले भने, ‘ठूला सिँचाइ एउटा मन्त्रालयले र अर्को प्रकृतिका सिँचाइ व्यवस्थापन अर्को मन्त्रालयले गर्ने भने हुँदैन।’

सचिव दासका अनुसार कार्यविभाजनका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह भइसकेको र केही दिनभित्रै अस्पस्टता हटाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूबीच पनि यस विषयमा कुराकानी भइसकेको छ।’

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मालाई उद्यृत गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दासले भने, ‘खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले मन्त्रीबाट औचित्य पुष्टि नै नगरीकन बोर्ड, लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्ने निर्णय गराउनुभएको हो। त्यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले अर्का मन्त्रीज्यूलाई प्रस्ट पारिदिनुभएको छ।' 

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले भने कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसको टुंगो मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै लाग्ने बताए। उनले आफू कर्मचारी भएकाले कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सही सुझावमात्र विभागीय मन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे। 

कांग्रेसलाई प्रादेशिक सत्तामा ल्याउन असारको अन्त्यतिर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो । त्यस मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको हो। 

एकीककृत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अहिले खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव साह थिए। विभागीय मन्त्रीलाई असहयोग गरेको बात लागेपछि असारको अन्तिम सातामा उनको सरुवा भएको थियो। सरुवा भएको दुई दिन नबित्दै उनले खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवमा काजसरुवा गराएका थिए। 

सचिव साहमाथि जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका बेला पनि विभागीय मन्त्रीलाई विफल गर्न खोजेका र नानाथरीका बाधा-अड्चन उत्पन्न गरी मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लागेको थियो। 

कांग्रेसका दुई मन्त्रीबीच कटुता उत्पन्न गराउने षड्यन्त्रअन्तर्गत सचिव साहले विभिन्न कार्यालयहरूलाई बोर्ड, लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्न मन्त्री शर्माबाट निर्णय गराएको भन्दै आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनका विगतसँग जोडिएका समाचारहरू पोस्ट गरिरहेका छन्।
 

साउन २६, २०७८ मंगलबार २२:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।