३ कोठा भएको मन्त्रालयमा ४ जना कर्मचारी
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाएको छ। मन्त्रालयमा ४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
जेठमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाएको उक्त मन्त्रालय साबिकको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको तीन कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ।
मन्त्रालयमा कायममुकायम सचिवसहित दुई जना इन्जिनियर, जाजरकोटबाट काजमा खटिएका एक जना कृषि प्राविधिक छन् । दुई इन्जिनियर सिँचाइ निर्देशनालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खटिएका हुन्।
मन्त्रालयमा सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फको बजेट मन्त्रालयमा पठाइएको छैन। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, ऊर्जा विकास एवम् ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ६८ करोड ७४ लाख बजेट छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका १० वटै जिल्लामा कुनै पनि कार्यालय अहिलेसम्म स्थापना गरिएको छैन। जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले चाँडै कार्यालय र कर्मचारीको टुङ्गो लगाइने बताए।
अहिले अधिकांश काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीबाटै चलाइए पनि केही महिनामा यसको समाधान गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ।
‘हामी ओएनएम गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ, नयाँ मन्त्रालय भएकाले अहिले कठिन अवस्थामै छ, बजेट भने ऊर्जा र सिँचाइतर्फको आएको छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘खानेपानीको बजेट भने पूर्वाधारबाटै गइरहेको छ।’
उनले ओएनएम भएपछि मात्रै कहाँ कुन कार्यालय र कति कर्मचारी भन्नेबारे टुङ्गो लाग्ने बताए। अहिले कार्यालय एउटै भएकाले भद्रगोल भएको भन्दै ओएनएमपछि खानेपानी पनि जलस्रोत मन्त्रालयमा ल्याएर अहिलेकै कार्यालयलाई यथावत् राखिने उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौमा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारीहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी ओएनएम स्वीकृत गरेको थियो।
साउन २६, २०७८ मंगलबार ०९:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
