भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीविरुद्ध सुर्खेतका सुकुमबासीले बनाए संघर्ष समिति 

सुर्खेत : भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सुर्खेतका सुकुमबासीले ५ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।

वीरेन्द्रनगर–२ कोलडाँडामा बस्दै आएका सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउने अन्तिम तयारी भइरहेको समयमा सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन नै गर्नु गलत भएको बताउँदै दबाबका लागि समिति बनाएका हुन्।

मोहन सुनारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिले शुक्रबार वडा कार्यालयमा भूमि आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको लालपुर्जा पाऊँ भन्दै ज्ञापनपत्र पेस गर्ने भएको छ।

‘आयोगले हाम्रा समस्या समधानका लागि अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो। केही महिनामा नै हाम्रा हातमा पुर्जा हुन्थ्यो,’ संयोजक सुनारले भने, ‘तर, सरकारले आयोगले गरेका अहिलेसम्मका कामलाई कामै नलाग्ने गरी खारेज गरेका कारण अब हामीले राज्यबाट कहिले लालपूर्जा पाउने ? राज्यले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुको साटो उल्टो हामीलाई तनाव दिने काम गरेको छ। यसको विरुद्धमा समिति लागिपर्ने छ।’

सुकुमबासी, भूमिहीनका माग पूरा गराउन आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले हामीले वडा स्तरबाट आन्दोलन सुरु  गरेका छौं। भोलिका दिनमा राज्यले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा यो आन्दोलनलाई जिल्लाभरि विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं। आधा लाख भूमिहीनका मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन।’

साउन २१, २०७८ बिहीबार १७:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।