बिपी प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदमा गिरी-अग्रवाल कनेक्सन

काठमाडौँ : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका आपूर्तिकर्तासँग सामान किन्ने गरेको खुलेको छ। कालोसूचीका लागि सिफारिसमा परेको बायोमेड इन्टरनेसनलसँग पदाधिकारीहरूले एक करोड ६० लाखको सामान किनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिसँग कुनै पनि खरिद गर्नुअगाडि सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने,' प्रतिवेदनको पृष्ठ २५ मा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम कारबाहीअगाडि बढाउनुपर्नेमा सो अनुसार निर्देशन लिएको देखिएन। तर, प्रतिष्ठानले सो आपूर्तिकर्ताबाट एक करोड ६० लाखको खरिद गरेको देखियो।'

बायोमेड इन्टरनेसनलका प्रमुख उमेश अग्रवाल मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा पटक-पटक विवादमा आइरहन्छन्। बिपीमा उनले एकलौटीरूपमा ठेक्का पार्ने गरेका थिए। धरानमा उनको सबै काम भाइ चेतन अग्रवालले हेर्ने गरेका छन्।

जानकारका अनुसार काठमाडौँको वीर अस्पतालमा पनि उनको बलियो सम्बन्ध छ। वीरमा इन्ट्रा अपरेटिभ सिटी मेसिन ४० करोडमा खरिद भएको थियो। हिमालय मेडिटेकले दुवै मेसिन ३१ करोड ९० लाखमा ल्याउने प्रस्ताव गरेकोमा बायोमेडसँग ४० करोड ९८ लाखमा खरिद गरिएको थियो।

यो प्रकरणको फाइल अख्तियार पुगेको थियो। 

वीरका लागि सात करोडको कोबाल्ट–६० मेसिन खरिद प्रक्रियामा समेत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले बायोमेडलाई नै टेण्डर दिन दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो।

डेन्टलसम्बन्धी सामान आयातमा एकलौटी गर्दै आएका उनको नाममा द मेडिकल सोलुसन, डेनमार्ट, मेडिपोइन्ट इन्टरनेसनल लगायतका दर्जनौँ कम्पनीसमेत छन्। बिपीको प्रतिवेदनले उमेश र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीचको साँठगाँठ उजागर गरेको छ।

यसैगरी, कमिसनका लागि ठूलो रकमको टुक्रे खरिद भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद भएका सामग्रीको सूची हेर्दा प्याकेज गरेर सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने खरिदलाई समेत सोझै खरिद गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा यसरी तीन करोड ४५ लाखको सामान टुक्राएर खरिद गरेको पुष्टि गरेको छ।

प्रतिष्ठानको खरिद एकाइ बलियो नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले आधिकारिक एजेन्टबाट यो आर्थिक वर्षमा १४ करोड ६० लाखको सामान खरिद गर्दा मूल्य सार्थकता सुनिश्चित नगरिएको समेत देखाएको छ। परेका टेन्डरबाट स्वीकृत गर्दासमेत आफूखुसी मापदण्ड अपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साउन १९, २०७८ मंगलबार २१:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।