साढे तीन वर्षमा पनि किन टुंगिएन प्रदेश १ को नामांकन ?
इटहरी : सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्र प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने बताएका थिए। तर, उक्त अवधि सकिएको तीन वर्ष बित्दा पनि प्रदेश नामांकनको टुंगो लागेको छैन।
प्रदेश १ सरकार गठन भएको भने साढे तीन वर्ष पुग्न लागेकाे छ। २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
०००
गत जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री राईले चालु अधिवेशनमै प्रदेश नामांकन टुंग्याउने बताएका थिए। प्रदेश सभा बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रदेशको नामांकन टुंगो लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गरेका थिए।
उनको सो अभिव्यक्तिपछि नामांकनको विषय पुनः बहसमा आएको छ।
पहिचानवादी राजनीतिक दल नामको विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानकै आधारमा नाम राखिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर, सत्तारुढ नेकपा एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र यसबारे मौन छन्।
जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम राखिनुपर्ने बताउँछन्।
प्रदेश नामांकनबारे यादवभन्दा आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भएकी छन् संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णु तुम्हाम्फे। उनी प्रदेश १ को नाम पहिचानमा आधारित राखिनुपर्ने दबाब दिँदै आएकी छन्। प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान् किराँत खम्बुवान्’ राखिनुपर्ने उनको माग छ। अरूण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान् र अरूण पश्चिमका पाँच जिल्ला खम्बुवान् र किराँत भएकाले यही नाम उपयुक्त हुने मञ्चको धारणा छ।
हालसम्म प्रदेश नामांकनलाई नियोजितरूपमा ओझेलमा परिएको तुम्हाम्फेको आरोप छ। ‘राजधानीको विषयमा हामीले कुनै दबाब दिएनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, हामीले पहिलेदेखि नाममा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै आएका छौं।’
यसअघि प्रदेशसभा अगाडि पहिचानको आधारमा नाम राख्न जुलुस निकालेको मञ्चले पुनः दबाबका कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।
०००
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामांकन चालु अधिवेशनमै टुंग्याउन बजेट नीति कार्यक्रम पास भएको भोलिपल्टबाट त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, बजेट पास भएपछि सभामुख प्रदीप भण्डारीले अनिश्चितकालका लागि संसद बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए। यसले यहीँ अधिवेशनमा प्रदेश नामांकन टुंगो लाग्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
मुख्यमन्त्री राई भने प्रदेश नामांकनका लागि सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन्। यहीँ साउन १५ गते ‘सिधा कुरा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नामको विषयमा एक साताअगाडि सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेको बताए। चालु प्रदेश सभाको बैठकबाट टुंगो लगाउने गरी अन्य दलसँग वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ।
अन्य राजनीतिक दलले केही समय माग गरेकाले आगामी साता पुनः बैठक बस्ने र नामांकन टुंगो लगाउने उनको योजना छ। राजधानीको विषयजस्तै सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्न आफू तयार भएको राईले सुनाए।
‘सुरुमा दलीय सहमति गरेर संसदमा नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो भएन भने प्रदेश सभामा प्रस्तावमा आएका नामलाई संसदमै छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी पनि काम भइरहेको छ।’
यो विषय सरकारको काबुमा नभएको भन्दै उनले दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सक्ने र त्यसका लागि तयारी थालिएको बताए।
मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै सहमतिको आधारमा नाम राख्ने विषय नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद र कांगे्रस महाधिवेशनले प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
एमालेको केन्द्रीय स्तरदेखिकोे विवाद प्रदेशमा पनि देखिएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हँुदा नै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल सुरु भएको प्रदेश १ मा एमाले ब्युँतिएपछि पार्टी पुनः एकतावद्ध हुन सकेको छैन। जसका कारण मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमाथि एमालेकै सांसदको विरोध हुने देखिएको छ।
प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पास गरेपछि प्रदेश नामांकनमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रदेश १ को राजधानी भने टुंगो लागिसकेको छ। पहाडी जिल्लाका सांसदको विरोधबीच केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबमा मोरङको विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी कायम गरिएको छ।
साउन १९, २०७८ मंगलबार १७:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
