सम्बन्धन नपाएका विद्यालयलाई प्रदेश २ सरकारको २४ करोड अनुदान

तर, सम्बन्धन स्वीकृति र जनशक्ति व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभई प्रदेश सरकारले प्रदेशका ४८ विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा जनही ५० लाख (पहिलो र दोस्रो वर्ष २५–२५ लाख) गरी २४ करोड रूपैयाँ बाँडिसकेको छ। 

‘आन्तरिक विवाद र केही प्रक्रियागत झमेलाले गर्दा कतिपय विद्यालयले रकम पाउन सक्ने अवस्था नभएकाले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी विद्यालयलाई दुई वर्षमा २४ करोड दिइएको छ,’ प्रदेश २ को शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयालले जानकारी दिए। उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्यालयलाई दिइएको रकम थप स्तरोन्नतिका लागि भएको बताए।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रादेशिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्य तह, निकाय तथा संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने सरकारी इकाइ हो। यस कार्यालयलाई देशको मूल कानुन र शिक्षा ऐनलगायत अन्य संघीय कानुनले चिनेका छैनन्। 

निर्देशनालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न रकम प्रवाह गरेको माध्यमिक विद्यालय संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार–सूचीमा पर्छ। 

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयको नाम तोकेरै रकम पठाएपछि हामीले पहिलो वर्ष प्रस्तावका आधारमा पूर्वनिर्धारित विद्यालयलाई रकम दियौं। रेड बुक (रातो किताब)मा पनि ती विद्यालयकै नाम उल्लेख थियो,’ निर्देशक फुयालले भने, ‘प्रदेश व्यवस्थापिकाले नै रकम दिने विद्यालयको नाउँ तोकिदिएपछि ती विद्यालयबाट कस्तो खालको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने र तिनका लागि आवश्यक काम के गर्ने भन्ने प्रस्ताव माग्नुबाहेक हामीसँग विकल्प थिएन। हामी त्यही नै गरेर विद्यालयलाई रकम पठायौं।’

दोस्रो पटक पनि तिनै विद्यालयलाई रकम पठाइएको उनले बताए। रातो किताबमै नाम उल्लेख रहेका विद्यालयमध्ये अधिकांशले सिभिल इन्जिनियर र केहीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, कम्प्युटर शिक्षा, पशु विज्ञान र कृषि शिक्षातर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावअनुरूप रकम पाएका हुन्।

रकम पाउने विद्यालयमध्ये अधिकांशले सो रकम भवन निर्माण, फर्निचर खरिद आदिमा खर्च गरेका छन् भने केहीले प्राविधिक शिक्षाका लागि यन्त्र–उपकरण खरिद गरेका छन्। तर, आर्थिक बर्खान्त भएर खर्चसमेत भइसक्दा कुन विद्यालयले केमा रकम खर्च गरे भन्ने विवरण निर्देशनालयले अद्यावधिक गरेको छैन। 

दुई वर्षअघिको विवरण निर्देशनालयमा थन्किसकेका फाइलमा छन्। ‘विवरण प्रशोधन र एकमुष्ट अभिलेखीकरण नभएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन,’ निर्देशक फुयालले भने। 

कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रदेशमा शिक्षा विकासका आवश्यक तथा प्राथमिकताका काम गर्न नसकेको निर्देशनालयलाई प्रदेशका ती विद्यालयलाई रकम दिने र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदत्त छात्रवृत्ति कलेजका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने काम मात्र गर्नुपरेको छ।

निर्देशनालयमा ३५ दरबन्दीमा १५ कर्मचारी कार्यरत छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयका कर्मचारीको तलब–भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र अन्य व्यवपस्थापकीय कार्यमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि एक करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

‘एसइईका बेला परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका छपाई गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयसँग दुई वर्षयता त्यो काम पनि छैन। यस्तोमा गरेकै कामको विवरण अद्यावधिक छैन भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ स्थानीय सञ्चारकर्मी विजय साहले भने।

निर्देशक फुयालले आफूहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को प्राविधिक टोलीको सिफारिसमा विद्यालयकै खातामा सोझै रकम पठाइएको बताए। 

उनले आफूहरूले विद्यालयका प्रस्ताव र सिटिइभिटीको सिफारिसका आधारमा रकम विद्यालयमा पठाएकाले आफूहरूले त्यसअनुसार खर्च भए वा नभएकोबारे अनुगमन मात्र गरेको बताए। प्रदेशका निश्चित विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयमा स्तरोन्नति गर्न सरकारी अनुदान दिने पूर्वतयारी गरिँदा संघीय विधायिकाद्वारा स्थापित सिटिइभिटीको प्रदेश २ कार्यालयलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन परामर्शमा सहभागी गराइएको थियो। 

सिटिइभिटीको प्रदेश २ निर्देशक नागेन्द्र साहले प्रदेश सरकारको मौखिक आग्रहमा आफूहरूले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार पुगेको वा नपुगेकोबारे विषयविज्ञ पठाएर प्रतिवेदन तयार गरिदिएको बताए।      

सिटिइभिटी निर्देशक साहले अनुगमन क्रममा धेरैजसो विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार पारिसकेको तथा केहीले अर्घेल्याइँ गरेको स्थितिबारे प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर अवगत गराइसकेको जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको लगानीमा प्राविधिक शिक्षाका लागि स्तरोन्नति गरिएका विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न भने कानुनी तथा व्यावहारिक अवरोध छन्। 

संविधानकै अनुसूची अनुसार स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेका विद्यालयमा अनुदान पठाउनुबाहेक प्रदेश सरकारले अन्य व्यवस्थापकीय र नियन्त्रणकारी कार्य गर्न सक्दैन। आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको काम समन्वयकारी मात्र छ, त्यसमा पनि व्यावहारिकरूपमा मात्र वैधता निरुपण गर्ने आधार छैनन्।

संघीय संरचना र तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र विभाजन भए अनुसार सहकार्य तथा समन्वयका लागि शिक्षा ऐन २०२८ मा थप नयाँ संशोधन नभएकाले माध्यमिक शिक्षालयमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।

प्रदेश सरकारले अनुदान दिएका विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाटै सम्बन्धन लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सिटिइभिटीद्वारा स्थापित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो छ। सरकारको वित्त–पोषणमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन लिन त झनै गाह्रो,’ निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने एक व्यावसायीले भने, ‘निजी क्षेत्रको दबाबका कारण पनि सिटिइभिटीले तत्कालै सुदूर गाउँका विद्यालयलाई सजिलो गरी सम्बन्धन दिइहाल्दैन।’

सिटिइभिटीका प्रदेश २ निर्देशक साहले भने भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षण गुणस्तर र परीक्षा प्रणाली सिटिइभिटीले हेर्ने हुँदा प्रक्रिया पुर्याउने संस्थालाई सम्बन्धन लिन कठिनाइ नहुने तर्क गरे। तर, प्रदेश सरकारको अनुदान वितरण कार्यमा उनले आफैं भनेजस्तो अनौपचारिक वा सामान्य पत्रका आधारमा सामेल भएका निर्देशक साहले शिक्षालयका लागि शिक्षक, कर्मचारीलगायत जनशक्ति तथा पठनपाठन नियमित गर्ने प्रयोगात्मक सामग्रीलगायत अन्य कुराको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

सामुुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पोसाक, खाजा, दरबन्दी मिलान, नयाँ विद्यालय स्वीकृति र स्तरोन्नति अनुमति आदि स्थानीय तहले गर्दै आए पनि थुप्रै अत्यावश्यकीय कार्य गर्न कानुनी बाधा अड्चन छन्। नयाँ शिक्षक दरबन्दी संघले कायम गर्ने अभ्यास छ।

यस्तोमा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना अनुसार प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि नयाँ शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न संघ इच्छुक नहुन सक्ने र कर्मचारीलगायत अन्य दरबन्दी कायम गर्न तथा स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसमेत पन्छिन सक्छ। 

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका गर्नुपर्ने कामका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी अनुदान दिएको बताए। 

‘अनुदान प्राप्त गरेका विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न आफैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारी अनुदान मूलतः प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनकै लागि भएकाले शिक्षक तथा अन्य अत्यावश्यक काममा समेत उपयोग गर्न सकिनेछ।’

प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन, व्यवस्थित र नियमन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्देशिका तयार पारेको छ। जसमा प्राविधिक शिक्षालयको छनोट विधि, शिक्षक चयन, पाठ्यक्रम, समानुपातिक समावेशी आधारमा सिट संख्या बाँडफाँड, कोर्स फी, सम्बन्धनलगायतका विषय समेटिएका छन्।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नभएको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्देशिका बनाएको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए ।

यता सिटिइभिटीबाट प्रदेश सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धन दिलाउन सिटिइभिटीका पदाधिकारीसँग प्रदेश सरकारका अधिकारीले परामर्श गरेका छन्। 

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठसहितको टोलीले सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवलाई भेटेरै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। जसको प्रत्युत्तरमा सिटिइभिटी अधिकारीले अबको केही दिनमा बस्ने बैठकमा त्यसबारे विमर्श गरिने आश्वासन दिएको सिटिइभिटी प्रदेश २ का निर्देशक साहले जानकारी दिए।

साउन १०, २०७८ आइतबार २०:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।