शेरबहादुरको गति र मति

काठमाडौं : विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभामा उठेका सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, 'रेशम चौधरीलाई म पनि चिन्छु। दाइ-दाइ भन्थे।'

विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले टीकापुर घटना हुँदा त्यहाँ नभएका चौधरीलाई अनाहकमा जेल हालेको गुनासो गरेपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा देउवाले चौधरीसँगको आफ्नो सम्बन्ध पनि खुलाएका थिए। बोल्दै जाँदा उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गरेर मुद्दा फिर्ता हुँदैन। बुझिदिनुपर्यो। हामी अदालतको आदेश मान्ने हौं।'

चौधरीको रिहाइ नहुनुको मुल कारण मन्त्रिपरिषदमा अधिकार नहुनु नै हो। नत्र उनी केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमै रिहा भइसक्थे। दुई तहको अदालतबाट फैसला आइसकेको यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च पुगेको छ। उनलाई जुन प्रकृतिको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ, त्यसमा माफी दिने ल्याकत मन्त्रिपरिषद्सँग छैन।

अर्को यस्तै शंकालु नजरले हेरिएको केस छ, मोहम्मद आफताव आलमको। जो निर्वाचनमा विध्वंश मच्याउने सरसामान बनाउन लगाउँदा घाइते भएकाहरुलाई सामूहिक रुपमा इँटा भट्टामा लगेर जलाएको मुद्धामा आलम जेलमा छन्।

सरकार बदलिएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कारागारमा उनको चुरीफुरी बढेको र गृहमन्त्रीकै निर्देशमा उनको सन्चो-बिसन्चो सोध्न कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नक्खु कारागार पुगेको सूचना चुहिसकेको छ।

संयोग हो या योजनावद्ध घटनाक्रम। देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै विशेष अदालतको ढड्डामा फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेषमा हाजिर भएर १० लाख धरौटीमा छुटिसकेका छन्। यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा असन्तुष्ट भएर विशेष अदालतका न्यायाशीधको सरुवा भएको खबर पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्।

देउवाको सत्तारोहण पहिलो पटक हैन। उनी यस अगाडि चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्। उनको कार्यशैली र आफ्ना प्रतिको प्रेम यस अगाडि नै पटक-पटक पुष्टि भइसकेका हुन्।

यस अगाडि उनी जनमतको बलमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका थिए। तर यो पालि दृष्य अलि भिन्न छ। उनलाई जनमतसँगै कानुनी राजले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यदि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन र उनले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावीबारे भिन्न फैसला आएको भए सत्तारोहणका लागि अर्को निर्वाचन कुर्नुको विकल्प थिएन।

संविधानको धारा अनी सरकार र राष्ट्रपतिको व्यवहारलाई संवैधानिक इजलासले मिहिन ढंगले केलाउँदै अलिकति प्रोएक्टिभ हुँदै प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिसम्म तोकिदिएका कारण उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै विश्वासको मत समेत पाउन सफल भएका छन्।

कुनै राजनीतिक दुर्घटना नभए अब अर्को निर्वाचन गराएर कि आफैं सत्तामा फर्कनेछन् देउवा कि २०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेझैं कसैलाई सत्ता बुझाएर खुरुक्क प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बस्नेछन्।

तर, यो बाँकी अवधिमा देउवाले के गर्छन् मुख्य पक्ष यही नै हो। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा र पछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदाका उनका शब्दहरु आशालायक छन्। तर थाहा छ, अहिले उनलाई प्रशिक्षित गर्ने व्यावसायिक समूह नै छ जसले सम्बोधनदेखि कसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेसम्म सिकाइरहेका हुन्छन्।

सायद त्यसकैको प्रभाव होला उनको व्यवहार पहिलाभन्दा भिन्न पनि देखिन्छ।

शब्द बदलिए। तर सोच बदलियो कि उस्तै छ? चासो यही हो। उनले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने व्यवहार र बोलीको प्रशिक्षण त लिएका छन्। तर त्यसले बाहिरी आवरणमा मात्र सुधार देखिने हो। आवरणले सोच बदल्न सम्भव छैन। बाहिरी व्यवहारसँगै भित्री सोच बदलिएको छ कि छैन होला?

उनले संसदमा उभिएर भने झैँ चौधरी या आलम या गच्छदारको विषयमा अदालततिरै हेर्नेछन् कि सत्ताको शक्तिको उपयोग गर्नेछन्? सरकारको गति र मति निर्धारण हुने त यसैबाट हो।

उनले भनेका छन्। सरकारको पहिलो,दोस्रो अनि तेस्रो प्राथमिकता खोप मात्रै हो। मानिसको जीवन बचाउनभन्दा ठूलो प्राथमिकता केही हुन सक्दैन। सत्य यही हो। 

यो सँगै यदि अनाहकमा आपराधिक मनोबृत्ति भएकाहरुबाट कुनै नागरिकको ज्यान गएको छ भने त्यसका परिवारलाई न्यायको अनुभूभि गराउनु अनि सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई उसको भूमिका अनुसारको सजाय भोग्न कुनै बाधा-अवरोध नगरेर सुशासनको अनुभूति दिनु पनि सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी नै त हो।

टीकापुरका आठ प्रहरी र एक नाबालक अहिले ज्युँदा छैनन्। उनीहरु ज्युँदो भएका भए सरकारले लगाउने कोरोना विरुद्धको खोपको लाइनमा पक्कै हुन्थे।

इँटा भट्टामा जलाइएकाहरुको नियति पनि उस्तै त भयो। उनीहरु त बिलाए। तर परिवार ज्युँदै छन्। भोलि सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप दिँदा टीकापुर अनि इँटाभट्टामा जलाइएकाहरुको परिवार र रेशम अनि आलम एकै लाइनमा भेटिए भने उनीहरुका लागि तपाईंले दिनुभएको जीवन बचाउने वाचाको के अर्थ। खोप पाएर उनीहरु त बाँच्लान तर आत्मा मारेर बाँच्नुको के अर्थ!

सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता अनि नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पुन: सभापतिमा विजयी हुने देउवाको प्रयाससँग यी तीन पात्र कुनै न कुनै रुपमा जोडिएकाले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ नै। 

पछिल्ला केही घटनाक्रमले देउवाको बोली र व्यवहार बदलिएको देखाएको छ। तर बोली र व्यवहारसँगै देउवाको सोच पनि बदलियो कि उस्तै छ यी तीन  पात्रबारे सरकारले लिने निर्णय र व्यवहारले पक्कै पुष्टि गर्नेछ।

देउवा सांसदबाट सत्ता चलाउन विश्वासयोग्य ठहरिए, सांसदबाट पास पनि भए। तर कानुनी राज्य र अपराध अनुसारको दण्डको कानुनी राज्यको सम्मानमा यसरी नै पास होलान्?
हिजोको उनको व्यवहारले शङ्का गर्नुपर्ने  टन्नै ठाउँ छन्। सात पटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषको भविष्यवाणी प्रमाणित गर्ने इच्छा भए हिजोको देउवा दोहोरिएर सम्भव छैन।

हेक्का रहोस्, उनी ग्रह फलले पाँचौ पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका हैनन्। केपी ओलीको संविधान विपरीतका कर्मको फलले पुगेका हुन्। उनी पनि संविधान र कानुनको घेरामा नबसे प्राप्त हुने फल उही त हो।

साउन ५, २०७८ मंगलबार ०७:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।