त्रिवि उत्तरपुस्तिका प्रकरण : गृहसचिव र आइजिपीलाई कारबाही माग्दै गृहमन्त्रीलाई उजुरी

३ वर्ष अघि

त्रिवि उत्तरपुस्तिका प्रकरण : गृहसचिव र आइजिपीलाई कारबाही माग्दै गृहमन्त्रीलाई उजुरी

२०७५ पुस २९ सञ्चालित क्वान्टम मेकानिक्स पहिलो सेमेस्टारको परीक्षाको प्रश्नपत्र विवादको मुद्दामा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका कारण अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको भन्दै क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी आशिष पौडेलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसमक्ष उजुरी गरेका हुन्।

उजुरीकर्ता पौडेलका अनुसार पुरानो कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ कोर्स अनुसारको प्रश्नपत्र दिएपछि उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।

प्रहरीले छानबिन सकेपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखेको थियो। तर, तामेलीमा राखिएको उजुरीको प्रमाण फेला परेपछि तामेलीबाट जगाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले हदम्याद नाघेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघेको देखाई फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो।

०००

पौडेलले गृहमन्त्री खाँडलाई इमेलमार्फत असार ३१ गते उजुरी गरेका हुन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार इमेलमार्फत परेको उजुरी गृहमन्त्रीले पाएका छन्।

गृहमन्त्रीका स्वकिय सचिव नरेन्द्र केसीले उजुरीबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी प्राप्त भएको र व्यस्तताका कारण उजुरीमाथि कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको उकेरालाई जानकारी दिए।

‘गृहसचिवले गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरी महानिरीक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउन आफैले निर्णय गरेको भन्दै इमेलमार्फत उजुरी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको व्यस्तताका कारण उजुरीउपर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ। उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ।’

यसरी जोडियो गृहसचिव र आइजिपीको नाम

२०७७ असोज ९ मा पहिलोपटक परेको जाहेरीमा मुद्दा (दर्ता नम्बर १४२) मा प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

तामेलीमा राखिएको जाहेरीलाई तामेलीबाट जगाएर अनुसन्धान गर्ने मिल्ने थप प्रमाण भेटिएको भन्दै पौडेलले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने ३ महिने हदम्याद ननाघ्दै २०७७ असोज २३ मा थप अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्न काठमाडौं प्रहरीमा निवेदन दिए।

साथै उनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई महानगरीय प्रहरी परिसरका कर्मचारीले प्रमाण हुँदाहुँदै पनि फितलो अनुसन्धान गरेकाले कारबाहीको माग राख्दै २१ असोजमा उजुरी समेत गरेका थिए। तर, प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नघाएर मात्र २०७७ फागुन २० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष प्रहरी प्रतिवेदन पेस गर्याे। सोही हदम्यादको कारण देखाई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी प्रहरी प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदियो।

महानिरीक्षक समेतको कारण मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघ्न गएको र अभियुक्तले सजायबाट उन्मुक्ति पाएको भन्दै महानिरीक्षक समेतलाई कानुन बमोजिमको कारबाही माग गर्दै २०७७ फागुन ११ मा पौडेलले गृहमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेका थिए। तर, २०७७ फागुन २५ मा गृहमन्त्रीलाई पठाइएको उजुरीउपर गृहसचिव न्यौपानेले कारबाही नहुने निर्णय गरेका गरे।

गृहसचिव न्यौपानेले गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरी महानिरीक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउन निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उजुरीकर्ता पौडेलले गृहसचिवलाई कारबाहीको माग गर्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री खाँडसमक्ष उजुरी गरेका हुन्।

उजुरीमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ को देहाय (१२) ले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नसिहत दिने गरी कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ।

भएको के थियो ?

२०७५ पुस २९ मा क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टारको परीक्षा तोकिएको थियो। परीक्षामा नयाँ र पुराना कोर्सको एकै विषय कोड (पिएसवाई ५०३) रहेको थियो। काठमाडौंका परीक्षार्थीका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल केन्द्र तोकियो। पुराना र नयाँ विद्यार्थीलाई एउटै परीक्षा हलमा राखिएको थियो।

दुई घण्टाकोे समय तोकिएको परीक्षाको अंकभार ४० थियो। १२ बजे परीक्षा सुरु भयो। प्रश्नपत्र बाँडिएपछि पुराना विद्यार्थीले नयाँ कोर्सका आधारमा प्रश्नपत्र तयार पारेको भन्दै विरोध गरे। उनीहरूले पुरानो कोर्सबाट ५ अंकभारको मात्र प्रश्न समावेश भएकाले परीक्षा दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

त्यस वर्ष क्वान्टम विषयमा नेपालभर ७८ जना परीक्षार्थी थिए। हलमा प्रश्नपत्र वितरण गरियो। काठमाडौंबाट ३९ जनाले परीक्षा दिएका थिए भने १९ जनाले बहिष्कार गरेका थिए। परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिन डिनको कार्यालयमा पुगेर पुनः परीक्षा गराउन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरे। तर, मागको सुनुवाइ भएन।

यो विषय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो। यी निकायले विवादको टुंगो नलागेसम्म परीक्षाको अभिलेख सुरक्षित राख्न निर्देशन दिए। विद्यार्थीले सूचनाको हकको उपयोग गर्दै उत्तरपुस्तिका माग्दा त्रिविले विश्वविद्यालयको नियम अनुसार उत्तरपुस्तिका जलाइसकिएको जवाफ दिएको थियो। त्रिविले विवादमा आएको प्रश्नपत्रकै आधारमा नतिजा घोषणा गरेको थियो।

त्रिविले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको जानकारीपछि प्रमाण लोप गरेको आरोपमा त्रिविका पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थी आशिष पौडेलले २०७७ असार ९ मा काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी गरे। प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत परेको उजुरी छानबिन गर्दै काठमाडौं प्रहरीले उत्तरपुस्तिका नियम अनुसार नष्ट गरेको र नष्ट भएपछि उजुरी परेको भन्दै कारबाही गर्ने आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। प्रहरीको छानबिन अनुसार आधार नभएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी तामेलीमा राख्यो।

तामेलीमा राख्ने निर्णयपछि उजुरीकर्ता पौडेलले तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एवं एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीसहित प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध फितलो छानबिन गरी प्रमाण नष्ट गर्न सघाएको आरोप लगाउँदै २०७७ असोज २१ मा उजुरी गरे। तर, प्रहरीले आफैविरुद्धको उजुरी लिन मानेन।

काठमाडौं प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयमा उजुरी गरे। आइजिपी कार्यालयको निर्देशनपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले एसएसपी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

त्यसपछि उजुरीलाई तामेलीबाट जगाई पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। तर, प्रहरीले हदम्याद नाघेर मात्र प्रतिवेदन पेस गर्न पुग्यो। यसरी पेस भएको प्रहरी प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नाघेर प्रतिवेदन आएकाले मुद्दा चल्ने अवस्था नरहेको भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो।