कर्णाली प्रदेश : कुल बजेट खर्च ६५ प्रतिशत मात्रै, अन्य वर्षभन्दा बढी खर्च

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

पूँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये ७०.६३ र चालुतर्फ ५७.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

उक्त बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.४४ प्रतिशत बढी हो।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिवबीच हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो। अन्य वर्षमा  जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार असारमा मात्र प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली सरकारले असार २६ देखि ३० गतेसम्म अर्थात् ५ दिनमा ५ अर्ब १३ करोड २३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। 

उक्त तथ्यांकमा २५ गतेसम्म १६ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले ३० गतेसम्म २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

असारमा मात्र प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो।

मन्त्रालयगत खर्च 

असार १९ गतेसम्म ८० करोड ४० लाख खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ११ दिनमा ३ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बजेट खर्च गरेको छ।

अरु मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ। यो मन्त्रालयले ८२.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने दोस्रोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७१.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६८.६० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६.७३ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत खर्च गर्ने निकायमध्ये प्रदेशसभाले विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९ प्रतिशत, स्थानीय तहले ८७.०३ प्रतिशत र लोक सेवा आयोगले ३२.८७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले जानकारी दिए।

अन्य वर्षमा खर्चको अवस्था

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कुल विनियोजित बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यो कुल बजेटको ७.४२ प्रतिशत हो।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४७.६५ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

साउन ३, २०७८ आइतबार १२:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।