लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट, पोखरेल सरकार नैतिक संकटमा
बुटवल : संसदमा अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने अवस्थाको अन्त्य भएपछि आज बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट बिपक्षी गठबन्धनले पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याउनु परेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर बजेट असफल गराउने षडयन्त्र भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको जिकिर गरेका छन्।
मन्त्री चौधरीले भने, 'विपक्षीहरुले सरकारलाई पहिले सदनमा बहुमत सिद्ध गर्न दबाब दिएका थिए। हामीले बजेट पारित भएपछि विश्वासको मत लिने भन्यौं तर विपक्षीहरु मानेनन् अनि हामी यो निर्णय गर्न बाध्य भयौं।
बिहीबारको बैठकमा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा पारित नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री सहित एमाले सांसदहरु सदनबाट भागेका थिए। लगत्तै मध्यराति लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका थिए।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताएका छन्।
संसदबाट बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। एमाले भित्रैका मध्यमार्गी नेताहरुबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना भएको स्रोतले बताएको छ।
उता चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु दुर्भाग्य भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताएका छन्।
साउन १, २०७८ शुक्रबार १२:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
