आनन्दनगर सहकारीको ठगी : ९ सय ९९ वचतकर्ताको ४८ करोड गायब, पूर्वउपराष्ट्रदेखि सरकारी हाकिमसम्म डुबे

काठमाडौं- नेपाल सरकारका एक उपसचिवले अवकाशपछि आएको रकम अनि विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको पैसा निकालेर २०७६ को सुरुवातमा आनन्दनगर वचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गरे।  बैंकको वचत र अवकासपछि आउने सञ्चय कोष लगायतका सबै पैसा सहकारीमा जम्मा गर्नुको कारण थियो, धेरै ब्याज पाउने लोभ। 

उनले पैसा जम्मा गरेको केही महिनापछि नै सहकारीको साधारण सभा हुँदै थियो। सहकारीका व्यवस्थापक लोकनाथ सापकोटाले सहकारीको साधारण सभामा पिकनिक जस्तो रमाइलो पनि गर्नुपर्छ भनेका थिए। आनन्दनगरकै बासिन्दा थिए दुवै। 

‘सबै चिनजानकै भएर मैले पनि बैंकमा भएको रकम समेत सहकारीमा ल्याएँ। नेपाल सरकारका धेरैजसो सचिव पनि हुनुहुन्छ। पूर्वउपराष्ट्रपति समेत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर डुबियो। कति पैसा डुबायो भनेर नसोध्नुस्। सहकारीले मेरो जीवनभरको कमाइ डुबाइदियो।’

सहकारीका सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीको घर नै आनन्दनगर वडा नम्बर ४ हो।  सबै  चिनजानकै भएकाले ढुक्क भएर रकम जम्मा गरेका उनले ब्याज पनि निकालेनन्। 

साहित्यमा पनि रुचि भएका पूर्वउपसचिव सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कविता, लघु कथा पोस्ट गरिरहन्थे। सापकोटाको लाइक कमेन्ट आइरहन्थ्यो। बाहिरफेर निस्कँदा भेटघाट पनि भइरहन्थ्यो। 

साधारण सभा गर्न एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदादेखि उपसचिवको सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट आउन छोड्यो। साधारण सभा हुने कुनै खबर पनि आएन। त्यसपछि भने उनको मनमा चिसो पस्यो।

वचतकर्ताहरु भेला भए कार्यलयमा। व्यवस्थापक र सञ्चालक समितिको खोजविन भयो। तर उनीहरु भागिसकेका थिए। 

‘सहकारीको आफ्नै भवन पनि भएको, वरपरका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पनि चिनेकाले पत्याएर पैसा राखियो। तर व्यवस्थापक भागेछन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको नियत नै ठगेर खाने रहेछ।’

कर बुझाएन सहकारीले
आनन्दनगर वचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित हुनेमा उनी मात्रै छैनन्। पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव श्याम मैनाली लगायत नेपाल सरकार उपसचिवदेखि साना पेसा-व्यवसाय गर्ने न्यून आयस्तर भएका वचतकर्ता ठगिए।

अहिले सहकारीले नयाँ सञ्चालक समिति बनाएको छ। नयाँ सञ्चालक समितिका सचिव शशी सेख ठकुका अनुसार प्राध्यापक, अधिवक्ता, धुम्बाराही मन्दिरको मुठीदान, पुस्तकालय, टोल सुधार समिति, सफाइकर्मीसम्मको रकम डुबेको छ सहकारीमा। 

सहकारीको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु अनि ६ जना कर्मचारी मिलेर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दै ठगी गर्दै आएको खुल्यो। धेरै समयदेखि कर समेत बुझाएका थिएनन् उनीहरुले।

९ सय ९९ वचतकर्ताको ४८ करोड २१ लाख गायब 
२०६५ मा स्थापना भएको सहकारीमा ६ सय ७९ जना सेयर सदस्य र ९ सय ९९ जना वचतकर्ता छन्। 

सहकारीको निक्षेप २ करोड ७६ लाख रहेकोमा ४८ करोड २१ लाख त वचत रकम थियो। साधारण सभा नगरी व्यवस्थापक लोकनाथ सापकोटा भागेको पत्तो पाएपछि वचतकर्ताहरु धुम्बाराहीस्थित आनन्दनगरमा रहेको सहकारीमा २०७६ फागुन १३ मा भेला भए।

हो–हल्ला भयो। केही दिनमा नै सहकारीले रकम जम्मा गर्ने गरेको मेगा बैंकको खाता हेरे। खातामा जम्मा १ हजार रुपैयाँमात्र थियो। त्यसपछि सहकारीका वचतकर्ताहरुले काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा निवेदन दिए। 

महानगरपालिकाले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पत्र पठायो। महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्य पालिकाले आनन्दनगर सहकारीका व्यवस्थापक भागेको थाहा पाउने वित्तिक्कै आनन्दनगर सहरकारीको वस्तुस्थिति बुझेको बताउँछन्। 

‘२०७५ देखि स्थानीय तह अन्र्तगत सहकारी आएको हो। आनन्दनगर सहकारी पनि स्थानीय तह अन्तर्गतकै हो। समस्या परेको थाहा पाउने वित्तिक्कै विभागको टोली खटियो,’ उनले भने, ‘विभागले मिलाउन नसकेपछि हामीले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पठाएका छौं।’

साढे दुई महिनाअघि नै महानगरले प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन। परिसरका प्रवक्ता रमेशकुमार बस्नेतले भने, ‘वचतकर्ताहरुले जाहेरी नभई निवेदन दिनुभएको छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर पैसा तिर्ने वातावरण बनाउँछौं।’

उल्टै गए  अदालत
वर्तमान सञ्चालक समितिका सचिव शशी शेख ठकुका अनुसार पहिलेका सञ्चालक समितिमा १० वर्षदेखि पालैपालो तिनै व्यक्ति हुने थिए। सञ्चालक समितिको पदाधिकारीको जिम्मेवारी नै ४/५ जनाको वरपर रह्यो। अन्यलाई ल्याउन दिइएन। 

ठकुले भने, ‘अन्यलाई समितिमा आउन नदिनुको कारण बदमासी बाहिर आउँछ भन्ने रहेछ।’

सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रमान कार्की, उपाध्यक्ष शम्भुराज आचार्य, सचिव प्रदिप पौडेल, कोषाध्यक्ष प्रदिप खड्का थिए। अपचलन भएको खुलेपछि नयाँ सञ्चालक समिति गठन भयो। अहिले अवदेशकुमार मिश्र अध्यक्ष छन्।

संघर्ष समिति र तत्कालीन सञ्चालक समितिबीच रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने लिखित सम्झौता भयो। जसअनुसार पहिलो किस्ता २०७६ चैतसम्म कुल वचतको १० प्रतिशत, २०७६ असोज मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रकम र बाँकी ५० प्रतिशत ७७ माघसम्म तिरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार पूर्वसञ्चालक समितिले पैसा दिएको छैन।

पहिलो किस्ताको १० प्रतिशत २०७७ असारसम्म मात्रै तिरेर बाँकी रकम तिरेका छैनन्। माघ मसान्तसम्म रकम नदिएपछि पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीको ७ वटा २९ करोड बराबरको घर दृष्टि बन्धकीमा राखिएको छ।

२०७७ फागुन २२ मा पहिलेको सञ्चालक समितिबाट भएको अपचलन, अनियमियता जिम्मेवारी नलिने, नहुने र नपर्ने गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ। 

यो समितिले अहिलेसम्म पूर्वसञ्चालक समितिको ७ वटा घर दृष्टि बन्धकमा राखेको छ। जसको मूल्य २९ करोड बराबरको छ। सचिव ठकुका अनुसार त्यतिबेला पूर्वसञ्चालक समितिका अध्यक्षले ३ करोड बराबरको आफ्नो घर नै बेचेर सहकारीलाई पैसा पनि दिए तर अन्य व्यक्तिले दिएका छैनन्। 

उल्टो उनीहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती दृष्टि बन्धकमा घर राखेको भन्दै निवेदन दिएका छन्। 

‘पीडित हामी, हाम्रो पैसा अपचलन गरेर घर बनाउने उनीहरु। अझ हामीले जबरजस्ती दृष्टि बन्धक गरेको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएछन्,’ उनले भने, ‘जो पीडित छ, उसैलाई उनीहरुले मुद्दा दर्ता गराएका छन्।’

५० प्रतिशत मात्र मिल्यो 
नयाँ सञ्चालक समितिले ऋणीहरुलाई बोलाउने ऋण तिराउने र हिसाब मिलान गर्ने काम गरिरहेको छ अहिले। पहिलेको सञ्चालक समितिले ऋण प्रवाह गर्दा बदमासी गरेकाले ऋण उठाउन गाह्रो भएको सचिव ठकु बताउँछन्।

ऋण प्रवाह गर्दा पहिलेका सञ्चालक समितिले ऋणीको र जमानतकर्ताको नाम समेत स्पष्ट नखुलाएको कागजात फेला परेको छ। त्यस्तै सहकारीमा ऋण लिन आउँदा सहकारीमा पैसा नभएको तर अलि चर्को ब्याजदरमा व्यक्तिबाट ऋण मिलाइदिने भन्दै सहकारीकै पैसा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगाएको पनि देखिएको उनले बताए। ऋण दिँदा पनि गलत कागजात तयार पारेका कारण रकम उठाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। 

नयाँ सञ्चालक समितिले ५० प्रतिशत हिसाब मिलान गरे पनि बाँकीको लागि भने सहकारी विभागले नै सहयोग गर्नुपर्ने सचिव ठकु बताउँछन्।

‘हामीले गर्न सक्ने जति गरिसक्यौं अब प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाउला,’ उनले भने, ‘रकम पाइएन भने मुद्दा दर्ता गर्नुको विकल्प हुँदैन।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी आचार्य प्रहरीमा कुरा मिलेन भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने सहकारी ऐन अनुसार हुने बताउँछन्। 

‘प्रहरीमा उहाँहरुको छलफल होला,’ उनले भने, ‘जे निष्कर्ष निस्कन्छ, हामी उसै अनुसार काम गर्छौं।’

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता रमेशकुमार बस्नेतले दुवै समूहलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए। ‘निवेदन आएको छ। हामी दुवै समूहलाई बोलाएर छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘मिलान हुन्छ या हुँदैन त्यसपछि थाहा हुन्छ।’

सहकारी बदमासी

असार ३१, २०७८ बिहीबार १९:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।