मध्यरातमा अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशन, आजै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने
कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा राती १२ बजेदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ठाकुर प्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता सीता कुमारी नेपालीले आज अध्यादेश जारी गरेर बजेट पास गराउने जानकारी दिइन। ‘संसदबाटै बजेट पास गराउन सरकारले गरेको प्रयासमा प्रतिपक्ष सहमत भएन,’ प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘आज अध्यादेशबाट बजेट पास गर्छौँ।’
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदमा बजेट प्रस्तुत भएयता १० पटक बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। संसदबाट बजेट पास गराउन असार ४, ६, ८, ११, १३, १८, २४, २७, २९ र ३० गते बसेको प्रदेश सभाको बैठक चलाउने प्रयास गरिएको थियो। ७ पटक बैठक बसे पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो भने ३ पटक असार ४, ६ र ८ गते एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको थियो।
१० पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न नदिएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति आएको प्रवक्ता नेपालीले बताइन। बुधबारको बैठक पनि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो। तर, सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि मध्यरातमा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन सांसदलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
एमालेका तीन सांसद अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र कूर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्। मन्त्रीहरू सरकारबाट नबाहिरिएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान थियो।
गत वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते ज्वाला बाहेक तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यस लगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। तर जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पार्टीको कारबाहीमा परेका चार जना सांसदको पद फर्काइदिएको थियो।
त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरू सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडान दिएको छ। तर मन्त्रीहरूले भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताउँदै आएका छन्।
पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई फेरि एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ। सरकारको भूमिकाकै कारण संसद् अवरोध गर्न बाध्य भएको एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन्।
असार ३१, २०७८ बिहीबार ०८:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
