सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा : अदालतले चलमल नै गर्न नपाउने गरी बन्धन लगाइदियो 

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेको केही समयमै दोस्रो पटक संसद् विघटन हुन पुगेको थियो। दोस्रो विघटनलाई पनि फैसलाले रोकेको छ। सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबाट संविधानको स्थायित्व चाहिँ हुने भयो। तर अबको सरकार स्थायी होला भन्ने एकिन भने गर्न सकिँदैन। अदालतले त्यो हेर्दा पनि हेर्दैन।

फैसला अनुसार देउवाजी (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा) ले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ अब। त्यतिबेला विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संसद् विघटनको विकल्प रहँदैन।

संसद्मा कांग्रेसको मात्रबाट बहुमत पुग्ने देखिँदैन। अरु के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा फेरि संसद् विघटन नै हुन्छ र मुलुक निर्वाचनतिरै जान्छ। तर त्यो विघटन र निर्वाचन विधिसम्मत हुनेछ।  

संसदले विश्वास नगरेका केपी शर्मा ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकार नै छैन र उहाँ प्रधानमन्त्री नै रहनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा फैसला प्रष्ट बोलेको छ।

तर फैसलाको विषय स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि केही चिज चाहिँ विवादास्पद छ। जस्तो कि, अदालतले मान्छेको नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? विघटनलाई बदर गरिदिएपछि संसदले आफ्नो कोर्सलाई आफैं बढाउन सक्छ। सर्वोच्चले व्यक्ति नै तोक्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति विवाद आएको जस्तो देखिएको छ।

अर्को विषय, फैसलामा दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउनु भनिएको छ। यो सायद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई त्यसरी दिन तोकेन भने फेरि पनि ओली नै रहन्छन् भन्ने लागेकाले पनि होला। भनिन्छ नि, न्यायाधीशहरु विषयवस्तुभन्दा अलिकति बाहिर पनि जान्छन्। तर फैसला विषयवस्तुसँगै रिलेटेड हुनुपर्छ।

अदालतले विघटन मुद्दामा गरेको फैसला लामो (१६७ पृष्ठको) छ। तर मुद्दाको मुलभूत प्रश्न विघटन गर्न पाउने कि नपाउने? त्यत्ति हो। मुल प्रश्नमा आधारित भएर जवाफ दिए पनि पुग्थ्यो। तर फैसलाले धेरै विषयको जवाफ दिएको छ।

समग्रमा फैसलाले संविधानको जथाभावी सञ्चालनलाई रोक लगाएको छ। राष्ट्रपतिको कदमको निवारण भएको छ। अब तर्क के आयो भने, राष्ट्रपतिले कार्यकारीले जे आदेश दियो, जे सुझाव दियो त्यो मान्ने होइन। संविधानमा त्यसबारे व्यवस्था छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर, कन्सिडर गरेर भन्न सक्नुपर्छ। स्पष्ट रुपमा कन्साइड गर्नुपर्छ। त्यो गरेको भए सायद यो स्थिति पनि आँउदैनथ्यो। 

जस्तो एउटा सपथको कुरा लिउँ। हेर्दा त सामान्य कुरा छ। तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा ओलीले पूर्ण रुपले सपथ खानुभएको छैन। ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभयो। त्यो भन्ने अधिकार सपथ खानेलाई छैन। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी भनेको सपथ खुवाएर मात्रै अगाडि बढ्ने हो। तर त्यसो हुन सकेन।  

तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको केसमा उहाँले हिन्दी भाषामा सपथ खानुभएको थियो। त्यसलाई अदालतले बदर गरेको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका कमजोर देखियो। उहाँले संविधानले आफूलाई दिएको भूमिका निवारण गर्न सक्नुभएन। राष्ट्रपति भूमिकामा अडिएको भए यस्तो हुने पनि थिएन। राष्ट्रपतिलाई संविधानले केही भूमिका दिएको छ। त्यो भूमिका निर्वाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।  

फैसलाको दूरगामी महत्वको विषयमा भने अहिले नै भन्नसक्ने अवस्था रहँदैन। भोलि कस्तो समस्या आउँछ, त्यो समस्यालाई यो फैसलाले बल दिन्छ कि दिँदैन? त्यो फैसला नमिल्ने  पनि हुनसक्छ।

कुनै पनि फैसला दूरगामी भन्ने कुरो त्यही कालको लागि मात्र हो। त्यसपछि महत्व खासै रहँदैन। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई अदालतले विघटनको फैसला गरेको थियो। अदालतले राजा पनि संविधान अन्तर्गत बस्नुपर्छ भनिदियो।

त्यसपछि यसको खासै महत्व रहेन। अब त देशमा राजा नै छैनन्। तर यसबाट नजिर चाहिँ सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रप्रमुख पनि संविधान अन्र्तगत नै हुन्छ भन्ने रुपमा बस्छ। त्यो त हामीले पहिले नै मानिसकेका छौँ। पहिलो मुलुकी ऐन हेर्ने हो भने त्यहाँ राजाले नै घोषणा गरेका छन्। ‘हामीदेखि रैतीसम्म यसै मुलुकी ऐन बमोजिम बस्छौँ’ भनेर मुलुकी ऐनमा भनिएको थियो। 

अहिले अदालतले गरेको व्याख्या त्यति मात्रामा आवश्यक पनि थिएन। बढी चाहिँ म भन्दिनँ। चुनाव मागेको भए पनि केही थिएन। जस्तो फैसलामा समयसीमा तोकियो र देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिइयो। त्यो त संसद् पुनर्स्थापना भएपछि देउवाले दावी गर्ने, त्यो दावीमा संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझाउने र संसदमा जाने हो। तर अदालतले चलमल नै गर्न नपाउने गरी बन्धन बाँधिदियो। यसलाई प्रो–एक्टिभ भन्छौँ हामी। 

कहिलेकाहीँ प्रो–एक्टिभ पनि काम लाग्दैन। तर फैसला विषयसँग सम्बन्धित चाहिँ हो। किन त्यस्तो गर्नुपर्यो भने राष्ट्रपतिमाथि पनि टिप्पणी छ। फैसला पढ्दा त्यही देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले टाइम नदिई संसद् पुनर्स्थापना  गर्दा फेरि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना कम देखियो। फेरि विघटन गरिदियो भने के गर्ने? भन्ने शंका गरेको देखिन्छ। त्यसका निम्ति शेरबहादुर देउवालाई तोकिदिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अदालतलाई लागेको हुनुपर्छ।

फैसलामा संविधानको व्याख्या गरिदिएको राम्रो छ। तर व्याख्या त्यति प्रो–एक्टिभ हुनुपर्दैनथ्यो। तर प्रो–एक्टिभ हुनुमा न्यायाधीशको मनमा डर पसेर हो। पहिला भएका फैसलाहरुमा मुल प्रश्नको मात्र व्याख्या गरिएकाले यति विवादास्पद हुँदैनथे। जस्तो मनमोहन अधिकारीको समयमा भएको विघटनलाई सर्वोच्चले गलत छ भनिदियो। अदालतले भनिसकेपछि मनमोहनले राजीनामा गरे। त्यसलगत्तै चुनाव पनि घोषणा भयो।

प्रधानमन्त्रीबाट विदाइ हुँदैगर्दा ओलीले जनताका नाममा अन्तिम सम्बोधन गरे। त्यो सम्बोधन हेरेको थिएँ। उनले सम्बोधनका क्रममा फैसलाको शल्यक्रिया नै गरे। फैसला ठिक छैन भने। तैपनि फैसला मान्नुपर्ने भएकाले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र फैसलाले प्रजातन्त्रलाई यसै संकटमा पार्यो भनेका छन्। त्यो त सत्ता हातबाट गएपछिको आक्रोस मात्रै हो।

अदालतबाट हुने संविधानको व्याख्याले संविधान बन्छ। संविधानको व्याख्या गर्दै गएपछि  स्पष्ट हुँदै जान्छ। 

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मासँग उकेराकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

असार ३०, २०७८ बुधबार ०७:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।