सम्पादकीय : अब  राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिदा गर

सम्बोधनमा उनले अदालतको फैसलाको आलोचना गर्दै यसले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पर्ने दावी गरे। असन्तुष्टि राखे पनि ओलीले आफ्नो स्वभाव अनुसार चर्कै गाली भने गरेनन्। 

त्यसको एक घण्टापछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको विज्ञप्ति आयो राष्ट्रपति कार्यालयबाट। जारी विज्ञप्तिको भाव ओलीको भावभन्दा भिन्न थिएन। 

संसद् विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दावी अयोग्य भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे सोमबार आएको फैसलामा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिइएको थियो।

मंगलबार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारै हो। देउवाको नियुक्तिमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारा त्यही नै हो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आएको सर्वोच्चको परमादेश स्वीकार गरे पनि देउवाको नियुक्ति संविधान अनुसार हो भन्ने स्वीकार गर्न चाहेन। त्यसैले देउवा नियुक्तिबारे जारी विज्ञप्तिमा नियोजित रुपमा संविधानको धारा नभई सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लेख गरियो।

यसले राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारी  देउवालाई संवैधानिक प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। उनको बुझाइ आफूले गरेका सबै निर्णय संवैधानिकै हुन्। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिका सीमा र अधिकारबारे जे-जति उल्लेख गरे पनि उनको नजरमा ती बकवास मात्र हुन्।

यो भोलिका दिनमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान अनुसारको व्यवहार गर्दैन भन्ने प्रष्ट संकेत हो। अर्थात् अर्को राजनीतिक दुर्घटनाको प्रस्थान विन्दु। 

आफ्नो पदीय जिम्मेवारी संविधानको संरक्षकको रुपमा हो भन्नेमा भण्डारी सहमत छैनन्। यही भन्छ, उनको व्यवहार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको मर्यादा र संवैधानिक अधिकार सम्झाउँदै 'संविधानभन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन' भने पनि उनलाई यो स्वीकार्य छैन।

'संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यावहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहने अवाञ्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्धारा घोषित अभिष्ट पूरा हुँदैन' भन्ने सर्वोच्चको व्याख्याले उनको आँखामा बाँधिएको व्यक्तिगत स्वार्थको पट्टी खुलाउन सक्दैन।

कुनै दलको गुटको स्वार्थमा राजनीतिक संकट बढाउन भण्डारीको निर्णायक भुमिका हुनेमा कुनै शंका रहेन अब। त्यसैले शीतल निवासबाट विद्यादेवी भण्डारीको बिदाइ मात्र यो चक्रब्युहबाट मुक्तीको बाटो हो। 

'राष्ट्रपतिका काम-कारबाही संविधान र कानुनसम्मत नै हुन अनिवार्य छ, संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन, ग्रहण गर्नुपर्ने नगर्ने, नगर्नुपर्ने गर्ने स्वविवेकीय अधिकार होइन। अनि अधिकार आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिका लागि प्रयोग गर्न सकिन्न' भनेर सर्वोच्चले भन्नुको अर्थ छैन उनका लागि।

यी उनको हिजो र आजको व्यवहारले देखाएका तथ्य हुन्।

उनको व्यवहार अझै पनि निहित स्वार्थ, स्वेच्छाचारितामै केन्द्रित छ। 'मैले गल्ती गरें' भन्ने आत्मबोध छैन उनमा। हिजो संविधानभन्दा ओलीको स्वार्थलाई अलि बढी नै मलजल गर्दा आजको अवस्था आएको आत्मचिन्तन छैन उनमा। ओलीकै छाँया देखिन्छ उनका ब्यवहारमा।

राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै जनताको सन्तान राष्ट्राध्यक्ष हुने संवैधानिक बाटो खुलेसँगै यसलाई अत्यन्त उच्च सम्मानित र मर्यादित पद बनाइयो। अनि जन्मको आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्दै आएको राजतन्त्रको बिदाइसँगै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा राखियो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष  मान्यो। 

तर, भण्डारी व्यक्ति लक्षित स्वार्थको संरक्षक बन्दा कानुनी शासनको प्रवर्धन र सार्वभौम जनताबाट प्राप्त विश्वासको पालना र संरक्षणमा केन्द्रित हुन सकेन। उनका हरेक गतिविधि नैतिकताको जगमा उभिन सक्नुपर्थ्यो। तर उभिएन।

त्यसैको प्रतिफल उनी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको गौरवमय इतिहास कायम गर्न सफल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहितभन्दा गुटहित र व्यक्तिहितमा केन्द्रित बन्दा उनी बिर्सन लायक राष्ट्रपति भइसकिन्। संविधानको संरक्षक रहेको राष्ट्रपति पदलाई संविधानको खलपात्र बनाइन्। 

उनका कदम सम्मानित संस्थाको गरिमा लायक पक्कै होइन।

उनको हिजो र आजको व्यवहारले भोलिका दिनमा समेत उनमा राष्ट्र र संविधानको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हित हावी हुन्छ र बारम्बार राष्ट्रपति पदको गरिमा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ। 

कुनै दलको गुटको स्वार्थमा राजनीतिक संकट बढाउन उनको निर्णायक भुमिका हुनेमा कुनै शंका रहेन अब। त्यसैले शीतल निवासबाट विद्यादेवी भण्डारीको बिदाइ मात्र यो चक्रब्युहबाट मुक्तीको बाटो हो। 

अब प्रष्ट भइसक्यो, शीतल निवासमा विद्या भण्डारी रहेसम्म नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। यदि गणतन्त्र जोगाउने हो भने विकल्प राष्ट्रपति भण्डारीको बिदाइ नै हो। प्रश्न, स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण बनाउने या संवैधानिक प्रावधानमार्फत बिदाइ गर्ने भन्ने मात्र हो।

असार २९, २०७८ मंगलबार २१:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।