ओलीका साढे तीन वर्ष : प्रचण्डको साथले सत्तारोहण, खटपटले सत्ताच्युत
काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मुलधारको राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेका बेला नेकपा (एमाले) र माओवादी पार्टी एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने सोच्नु कल्पना बाहिरको विषय थियो।
त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषणमा माओवादी पार्टी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गालीगलाैच एव तल्ला स्तरका शब्द प्रयाेग गर्थे। उनले त्यति बेलै माओवादीले उठाएको गणतन्त्रको मुद्दा कहिल्यै पूरा हुन नसक्नेसमेत बताएका थिए।
तर, राजनीतिमा सधैं कल्पना गरिएका कुरा मात्र नहुने रहेछन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले समयक्रमसँगै प्रचण्डलाई पटकपटक प्रयोग गरेर आफू सत्ता र शक्तिको वरपर रहे।
कुनै समय एकै ठाउँमा आउने कल्पनै नगरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र (पहिलेको नेकपा माओवादी)बीच एकता भयो। र, प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई अगाडि सारियो।
ओलीको सत्तारोहण यात्रा २०७२ बाट सुरु भयो। पहिलो पटक २०७२ असोज २५ मा उनी प्रचण्डकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर, प्रचण्डकै अविश्वासका कारण २०७३ साउन १९ मा सरकारबाट बाहिरिन पुगे।
उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने समयसम्म परिस्थिति बदलिसकेको थियो। यो समयसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेल गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए।
२०७४ मा संघीय सांसदका लागि भएको आम निर्वाचनमा दुई दलको चुनावी तालमेलबाट दुई पार्टीले झण्डै दुईतिहाई बहुमत हासिल गरे। संसदमा दुई दलको बहुमत पुगेपछि २०७४ फागुन २ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ३ जेठ २०७५ मा त दुई पार्टी एकताको सहमति जुट्यो। र, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)।
त्यसकारण ओली सरकार पाँच वर्षको अवधि अगावै ढल्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन थियो।
१४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी बन्यो। यससँगै सरकार दुई तिहाईको सरकार बन्न पुग्यो। दुई तिहाईको सरकार बनेसँगै सरकारका लागि हरेक प्रकारका काममा प्रतिपक्षीको अवरोध हुने अवस्था थिएन।
४ मंसिर २०७६ मा नेकपाको दोस्रो कार्यकारी अध्यक्षमा प्रचण्डलाई बनाउने निर्णय भयो। यससँगै नेकपाका अध्यक्षका रूपमा ओली र प्रचण्ड एकै हैसियमा देखिन थाले। तर, दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारको दम्भ भने लामो समय टिक्न सकेन।
यसबीचमा संघीय समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो। पार्टीका कार्यकारी हैसियतमा रहेको दुई अध्यक्षको सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन। पार्टी एकताको दुई वर्ष नपुग्दै प्रचण्डले पार्टी र सरकारमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थाले।
२७ कात्तिक २०७७ मा आइपुग्दा नेकपा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो। प्रचण्डले असन्तुष्टिसहित सचिवालयमा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरे। ओलीले यसको जवाफमा ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेस गरे। प्रतिवेदनमा दुई नेताले एक–अर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप शैलीमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
पार्टी विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरे। यससँगै नेकपा दुई भागमा विभाजन बन्न पुग्यो। यससँगै एक–अर्काले आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गर्दै अर्को पक्षलाई कारबाही गर्न थाले। यति बेला नेकपामा ओली सत्तापक्ष र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेता संसद विघटनविरुद्ध प्रतिपक्षी कित्तामा रहेर सडकमा आए।
ओली र प्रचण्डको खटपटको परिणाम संसद विघटनबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। पार्टीको आधिकारिकता माग्दै दुई पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुगे।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्न पुग्यो। त्यस्तै, २३ फागुनमा सर्वाेच्चले नेकपा नाम विवादमाथि फैसला गदै नेकपा दर्ता बदर गर्दैै विभाजनअघिकै अवस्थामा पुर्यायो। संसद विघटनको लामो समयसम्म पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि मात्र माओवादी केन्द्रले २१ वैशाखमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भयो।
२७ वैशाखमा सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। सरकार अल्पमतमा परिणत हुन पुग्यो। धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार अल्पमतमा पर्याे र कामचलाउ सरकारमा परिणत भयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारका लागि ३ दिनको समय सहित अल्पमतको सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। तर, प्रतिपक्षी दल कांगे्रस लगायतले यस अन्तर्गतको दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन्। र, ओली धारा ७६ (३) बमोजिमको पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम ७६ (३) बमोजिमको सरकारले धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै जेठ ६ मा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरे।
सरकार गठनको आह्वानपछि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २१ घण्टाको समयसीमाबीच ७ जेठमा दाबी पेस गरे। तर, राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थाको घोषणा गरिन्।
सोही कारणलाई देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनको सिफारिस गर्याे। सिफारस बमोजिम जेठ ८ को विहान १ बजे संसद विघटन हुन पुग्यो।
विघटनसँगै दोस्रो पटक मुद्दा अदालतमा पुग्यो। अदालतले २८ असारमा फैसला गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्याे। सर्वोच्चको अदालतले ओलीले विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा गरेको दाबी नपुग्ने व्याख्या गर्याे। यससँगै ओलीको सत्ता यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो।
असार २९, २०७८ मंगलबार २०:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
