धारा ७६ को ५ अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन कसरी अयोग्य ?
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छल्दै उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए।
उनको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको दाबीको आव्हान पनि गरिन्। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित उनले पनि दाबी पेस गरे। दुवैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेपछि संसद् विघटन भएको थियो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय खारेज मात्र गरेन। नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि खोलिदियो। तर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दा प्रधानमन्त्री ओली भने अयोग्य ठहरिए। अदालतले नै उनलाई अयोग्य ठहर्यायो। पहिलो पटक विश्वासको मत नपाउनु र दोस्रो पटक विश्वासको मतै नलिनुलाई अदालतले मुख्य आधार बनाएको छ।
उनले जेठ ६ गते विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नभएको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न सूचना निकालेपछि भोलिपल्ट उनले एमालेका सबै सांसद जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। त्यो आधारलाई अदालतले पत्याएन।
'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका ओलीले धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि गर्नु भएको दाबी संविधान सम्मत देखिएन,' सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नम्बर १२० को (ग) मा उल्लेख छ।
फैसलाका अन्य बुँदामा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली किन अयोग्य भनेर व्याख्या गरिएको छ।
फैसलाको ११७ मा ओलीले एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै पेस गरेको दाबीमा आधारै नदेखिएको उल्लेख छ।
त्यसमा पनि उनले विश्वासको मत लिन्न भन्दै संविधानको धारा १७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न गरेको सिफारिसलाई अदालतले मुख्य आधार बनाएको छ।
'विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने भनी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको अर्को दिन ओलीले आफू उपर १५३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी दाबी गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको पाइयो,' ११७ बुँदामा भनिएको छ' पेस भएको पत्रमा ओली, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्र हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। अन्य सदस्यको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुने कुनै आधार पेस गरेको देखिँदैन।'
अदालतले ओलीले पेस गरेको दाबीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाएका एमालेका २६ र जनता समाजवादीका १२ जनालाई समेत गणना गरेकोमा विवाद नभएको ठहर गरेको छ।
बुँदा ११६ मा एमालेभित्र चर्किएको विवाद, पहिलो संसद् विघटनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि उनले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा वैशाख २७ मा ९३ जनाले मात्र विश्वासको मत दिएको तथ्य समेत उल्लेख गरेको छ।
'२०७८ वैशाख २७ मा भएको मतदानमा वहाँले केवल ९३ जना जनप्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विश्वासको रहेको भनी मत पाउनु भएको पाइयो। वहाँको प्रस्ताव बहुमतबाट पारीत हुन सकेको देखिएन,' फैसलामा भनिएको छ'धारा ७६ को ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको र प्रधानमन्त्री स्वयमले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी लिखित रूपमा स्वीकार गर्नु भएको कुरालाई परिणामतः विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसके सरह मान्नु पर्ने हुन्छ।'
अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वीकार गरेको तथ्य परीक्षण वा प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने भन्दै धारा ७६ ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा निजले नै सो प्रक्रियाको तत्कालपछि धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागी दाबी गर्न मिल्ने संवैधानिक आधार नदेखिएको उल्लेख छ।
असार २८, २०७८ सोमबार २०:४८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
