माओवादी केन्द्रको वैधानिकताका लागि निर्वाचन आयोगले देखेका पाँच आधार 

आयाेगले साेही आधारमा माओवादी केन्द्रलाई वैधानिकता दिएकाे र दल दर्ता खारेजीका लागि परेको निवेदनमाथि केही गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेकाे प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेका पाँच आधार :

पहिलो आधारको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको देखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।  

यस्तै, सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ मा भएको निर्वाचनमा भाग लिएको जानकारी आयोगमा रहेकोलाई आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकताको दोस्रो आधार मानेको छ। 

तेस्रो आधारको रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विषय आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।  

आयोगले चौथो आधारको रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएको छ। 

पाँचौं आधारको रूपमा अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दलका रूपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको र सोही मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनालाई लिइएको छ।

००० 

आयोगको आज बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगको ठहर– माओवादी केन्द्र वैधानिक छ

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी आधारमा नै आयोगमा दल दर्ता कायम रहेको देखिएको भन्दै वैधानिक सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर आयोगमा दिएको निवेदनमाथि केही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) को  दल दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनेर परेको निवेदनको सन्दर्भमा केही निर्णय गरिरहनु परेन भनेर आयोगले निर्णय गरेको छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘संवैधानिक र कानुनी आधारमा नै आयोगमा दल दर्ता कायम रहेको देखियो। यसको वैधानिकता सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर आयोगमा दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

नेकपा विभाजनपछि एमालेमा सक्रिय माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका नेताले माओवादी केन्द्रको वैधानिक हैसियत नभएको भन्दै अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत असार २३ मा दल दर्ता खारेजका लागि आयाेगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। 

माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा लगायतका नेताहरु लागिपरेका थिए। 

निवेदनमा २०६९ सालमा माओवादीको महाधिवेशन भएपछि अहिलेसम्म अर्को महाधिवेशन नभएको भन्दै दलको वैधानिकता कायम नरहेको दाबी गरिएको थियो। उनीहरुमध्ये केहिले आयोगमा नै पुगेर दबाब छिटो खारेजीको निर्णय गर्न दबाब समेत दिएका थिए। 

असार २७, २०७८ आइतबार २०:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।