विपदमा बालबालिकाको संरक्षण 

पृथ्वीमा दिनैपिच्छे प्राकृतिक र मानवनिर्मित अनेकन विपद् आइपर्छन्। भूकम्प, आँधी, तुफान, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढी, पहिरो, हिमपात, महामारी रोग, शीतलहर, अति गर्मी, आगलागी, डढेलो, खडेरी, चट्याङ, अति वर्षा, भोकमरी आदि प्राकृतिक विपद् हुन्।

यसका अलावा हत्या, हिंसा, युद्ध, रासायनिक आक्रमण, दुर्घटना, प्रदुषण, जनावर आक्रमण आदि मानव निर्मित विपद् पनि मानव जीवनमा बेलाबेलामा आइनै रहन्छन्।

यस्ता विपद्को समयमा बालबालिकाप्रति हुने दुव्र्यवहार, शोषण र हिंसाका घटनाहरुबाट उनीहरुलाई संरक्षण गर्नु र त्यसबाट प्रभावितहरुलाई आपत्कालीन आवश्यक सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु विपद्मा बाल संरक्षण हो।

प्राकृतिक वा मानवनिर्मित जुनसुकै विपद् हुँदा पनि बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् र यस्तो अवस्थामा उनीहरुको स्याहार, संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान आदिमा असर पर्छ। यसको परिणामस्वरुप धेरै बालबालिका अभिभावकविहीन भई घर छोडेर हिँड्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरु बाध्यात्मक श्रममा संलग्न हुने, बेचबिखन तथा ओसारपसार र हिंसा तथा शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ। 

प्रथम विश्व युद्धमा बालबालिका बढी मारमा परेको घटनालाई आधार मानेर बेलायतकी नागरिक एगलाइन्टाइन जेबले सन् १९२३ मा बालअधिकारको माग गर्दै विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने अभियान सुरु गरिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ), सेभ द चिल्ड्रेन (बाल बचाऊ) लगायतका संस्थाहरुले विश्वव्यापी रुपमा र राष्ट्रियस्तरका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो देशमा विपद्मा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि सामाजिक र सरकारीस्तरबाट स्रोत र साधनले भ्याएसम्मका विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामहरु भइरहेका छन्। 

हाम्रो देशमा पनि बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, चट्याङ, शीतलहर, झाडापखाला, महामारी रोगहरु, दुर्घटना, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक आन्दोलन आदिका कारण धेरै बालबालिका जोखिममा परेका, अभिभावकविहीन भएका तथा मृत्युसमेत भएका घटना छन्।

सन् २००५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिको वैकल्पिक प्रतिवेदन अनुसार २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे जनयुद्धमा ३०५ जना बालबालिका मारिएको अनुमान गरिएको छ भने हजारौँ बालबालिका अभिभावकविहीन भएका र आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका थिए।

त्यसैगरी २०७२ सालको भूकम्पमा मृत्यु भएका ८७९० मानिसमध्ये ३२ प्रतिशत बालबालिका थिए र अन्य धेरै अभिभावकविहीन र अपांगता समेत भएका थिए। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार १५ असार २०७८ सम्म कोरोना भाइरसबाट करिब ९००० बालबालिका संक्रमित भएका र तीमध्ये ६५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। वर्षेनी हुने बाढी-पहिरो लगायत अन्य विपद्बाट पनि धेरै बालबालिका प्रभावित भएका छन्।    

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हजारौँ बालबालिकाको मृत्यु भएको र लाखौँ  अभिभावकविहीन भएका छन्। कतिपय देशले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारी लिएको घोषणा गरेका छन् भने सम्पन्न मुलुकहरुमा बालसुरक्षा र संरक्षणका संयन्त्रहरुले प्रभावकारी काम गरेको पाइन्छ।    

नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको कारणबाट धेरै बालबालिकाले आमाबुवा वा अभिभावक गुमाएका छन् र यसले गर्दा उनीहरुको हेरचाह, स्याहार, स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र संरक्षणमा असर परेको छ। विपद्मा बालबालिका तथा उनीहरुका अभिभावकको कमजोर पक्षको फाइदा लिँदै खराब मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले बालबालिकाको ओसारपसार गर्ने, बेचबिखन गर्ने, श्रममा लगाउने गर्छन्।

बालबालिकालाई विपद्को समयमा अन्य समयमा भन्दा विशेष संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ। यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मार्फत गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयमा खाद्यान्न अभाव भएका बालबालिकाको लागि खाद्य सामग्रीहरु, सडक तथा अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुका लागि उद्धार तथा संंरक्षण गरिरहेको छ।

यसैगरी आमाबुवा तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सरकारी अभिभावकत्व ग्रहणका लागि निवेदन आव्हान गरेको छ। जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कोभिड तथा अन्य कारणले प्रभावित बालबालिकाको सूचना संकलन तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा कोभिड स्वयंसेवकको व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारी तवरबाट भएका यस्ता प्रयासहरुले बालसंरक्षणमा टेवा पुर्याएको छ।   

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षा तथा बाढीबारे थाहा पाउन ११५५ र उद्धारका लागि मद्दत माग्न ११४९ नम्बरको हटलाइन टेलिफोन व्यवस्था गरेको छ। जसबाट बालबालिका लगायत सबै व्यक्तिहरु लाभान्वित भई सतर्कता अपनाउन सक्छन्।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका र वडास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिहरुसँग सहकार्य गरी विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा अझ प्रभावकारी कार्यका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ।

विपद् व्यवस्थापनको योजना बालबालिकालाई समेत ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। तब मात्र बाल संरक्षणमा प्रभावकारी काम हुनसक्छ।

विपद्मा परेका तथा पर्न सक्ने बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, बाल क्लब, युवा समूह, महिला समूह, विद्यालय, व्यावसायिक संगठन, नागरिक समाज लगायत सबैको सहभागिता आवश्यक छ।    

असार २७, २०७८ आइतबार १५:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।