प्रधानमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न : पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो? 

'कानुनले स्पष्ट भन्छ, जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको एक रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन,' उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस्– पूर्व प्रमको खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?' 

भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराएका नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले कुनै पनि व्यक्तिलाई उपचारका लागि रकम निकासा गर्नु कानुन विपरीत हुने बताएका हुन्। 

खनालको उपचार खर्च सुरुमा एमालेले बेहोर्ने बताइए पनि पछि सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन हटाइएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ। र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन,’उनले लेखेका छन्,‘कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा केपी ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।’

उक्त संशोधन संसद्ले स्विकार्दै बनेको कानुन २०७५ असोज २ गतेदेखि लागु भएको थापाले स्मरण समेत गराएका छन्। 

असार २६, २०७८ शनिबार १०:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।