काँग्रेस क्रियाशील सदस्यता : विवाद बल्झाउन शीर्ष नेता नै सक्रिय

केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसके पनि असार मसान्तभित्र काम सक्काउने गरी काम भइरहेको दावी गर्छन्। तर विवाद समाधानतिर भन्दा विवादतिरै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। 

समितका अनुसार पछिल्लो समय पुरानो नविकरण र नयाँ सदस्यताका लागि परेका आवेदनका सम्बन्धमा परेका उजुरी छानबिन गरीे किनारा लगाउने काम भइरहेको छ। समितिका सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य परियार समितिले गौशालास्थित नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालामा बसेर तीव्र गतिमा सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको बताउँछन्। 

‘हामी दिनरात नभनी उजुरी छानबिन, व्यवस्थापन र अन्तिम सूची तयार गरिरहेका छौं,’ उनले उकेरासँग भने, ‘छिट्टै टुंग्याउने गरी लागिपरेका छौं।’ 

सदस्यताका सम्बन्धमा देखिएका विवादका कारण उजुरी छानबिनलाई किनारा लगाउन समय लागेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय विवाद समाधान भइसकेकाले काममा अवरोध नरहेको उनले बताए। 

क्रियाशील सदस्यतालाई नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता नामावलीको रूपमा लिइन्छ। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेपछि मात्रै तल्लो तहको अधिवेशन हुँदैमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने हुन्छ। 

समितिका प्रवक्ता तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेल क्रियाशील सदस्यताबारेको विवाद  बाहिर आएजस्तो जटिल नभएको बताउँछन्। ‘असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ पौडेलले उकेरालाई भने, ‘५० जिल्लाको सदस्यता टुंगो लागिसकेको छ। बाँकीको सम्बन्धमा तीव्र गतिमा उजुरी छानबिन भइरहेको छ।’

विवाद नटुंगिएकाको थाती राखेर पनि महाधिवेशन

समितिका अनुसार देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटै जिल्लाबाट गरेर ८ लाख ५० हजार सदस्यता इन्ट्री भएका छन्। विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको विवरण बाँकी रहेको समितिले जानकारी दिएको छ। 

प्रवक्ता पौडेल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ५ सय वडाका सदस्यताबारे उजुरी परेको बताउँछन्। उजुरी परेकामध्ये आधाभन्दा बढी उजुरी छानबिन भइसकेको उनको भनाइ छ। 

‘उजुरी परेका पनि जटिल प्रकारका छैनन। असार मसान्तसम्म सभापतिमार्फत केन्द्रीय समितिलाई अन्तिम सूची पठाउन सकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। महाधिवेशन नै प्रभावित भएको होइन। विवाद बाँकी भएकाका सम्बन्धमा पुरानैलाई कायम गरेर पनि जान सकिन्छ।’

१३ औं महाधिवेशनमा समेत विवाद भएका केही स्थानलाई छाडेर कांग्रेसले महाधिवेशन गरेको थियो। कांग्रेसको कार्यतालिका अनुसार साउन १२ बाट तल्लो तह (वडा स्तर)को अधिवेशन सुरु हुने र भदौ १६ देखि १९ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ।

कांग्रेसले पहिलो पटक सफ्टवेयरमार्फत सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको छ। भदौ १९ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न नभए पार्टीको वैधानिकता जोगाउने चुनौती छ। जसकारण वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्न पूर्वसर्तको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यतालाई वितरणमा भएको ढिलाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 

किन देखियो विवाद ? 

सभापति शेरबहादुर देउवाले सदस्यता वितरणमा मनोमानी गर्दै आएको आरोप वरिष्ठ नेता पोडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। क्रियाशील सदस्यले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयलाई लिएर पौडेल पक्षले विवाद निकाल्दै आएको थियो।

पौडेल पक्षले नवीकरणको सन्दर्भमा समेत पूर्वाग्राही भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। यही विषयका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरणको कामले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। तर, यस विषयमा असार १३ मा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा नविकरणमा सबै आवेदनलाई स्वीकार गर्ने र नयाँ सदस्यताका सन्दर्भमा छनोटको प्रक्रियाको मापदण्ड तयार गरेर छानबिन समितिले निर्णय गर्न सक्ने सहमति बनेको थियो। सहमति अनुसार छानबिन समिति संयोजक लेखक र नेता कृष्ण सिटौलाले मापदण्ड तयार पारेका थिए। 

मापदण्ड बनेपछि समेत पोडेल पक्ष विश्वस्त हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका र कांग्रेससँग पार्टी एकता गरेकालाई वितरण गरिने सदस्यताको विषयलाई लिएर समेत पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बन्दै आएको छ।

कांग्रेसले उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई २५ हजार क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उनीहरूको सदस्यता नविकरणको विषयलाई लिएर समेत जिल्लास्तरमा विवाद देखिएका छन्। 

कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परित्याग गरेर आएका सहमहामन्त्री सुनिल थापालाई १० हजार क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, विभिन्न समयमा अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका केन्द्रीय नेतालाई व्यक्तिगतरूपमा क्रियाशील सदस्यता दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो। यस विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले पार्टी निर्णयविपरीत संस्थापन पक्षले मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। 

वैधानिकता जोगाउने चुनौती

सुरुवातमा त महाधिवेशन हुने विषयमा नै कांग्रेसमा विवाद देखिएको थियो। सभापति देउवा महाअधिवेशनबारे मौन रहेपछि इतर पक्ष देउवा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नै नरहेको गर्दै आएको थियो। जसकारण कांग्रेसलाई पार्टीको वैधानिकता जोगाउन चुनौती देखिएको थपिएको थियो। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम देखिएपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो। 

यसबीचमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो भेरियन्ट देखा पर्याे। यसको प्रभाव कांग्रेसको महाधिवेशनलाई पनि पर्याे। तर, कोरोनालाई नै देखाएर महाधिवेशन टार्ने छुट कांग्रेसलाई रहेन।

वरिष्ठ नेता पौडेल कोरोना र क्रियाशील सदस्यतालाई देखाएर महाधिवेशन टार्न नसकिने बताउँछन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ठाउँमा पुरानैलाई कायम गराएर भए पनि वडादेखि चुनाव गराउनु नै पर्छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘महाधिवेशन त जस्तोविपरीत परिस्थितिमा पनि टार्न पाइँदैन।’

अर्कोतर्फ क्रियाशील सदस्यता वितरणकै कारण पटकपटक तोकिएको महाधिवेशन मिति संशोधन गर्नुपरेको थियो। कांग्रेसको विधान अनुसार २०७६ फागुनमा महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो।

त्यसबाहेक कांग्रेसलाई वैधानिकता कायम राख्न अन्तिम विकल्पको रूपमा संविधानको व्यवस्थालाई उपयोग गरेको थियो। ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका  पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर विशेष परिस्थितिका कारण निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार भदौसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति म्याद थप गरी भदौमा १४ औं महाधिवेशनको मिति तय गरिएको थियो।

सभापति देउवाको मौनता र इतर पक्षको आशंकाबीच दोस्रो तहका नेताले नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। उनीहरूले प्रविधिको प्रयोग र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समय पर्याप्त रहेको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।

यससँगै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघिको कार्यतालिका हेरफेर गरी नयाँ कार्यतालिका तय गरेको थियो। तर, कार्यतालिकाको पहिलो नम्बरमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषय कार्यतालिका अनुसार समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन।

असार २४, २०७८ बिहीबार २१:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।