ओलीका लागि ठाकुरको बलिदानी : जसको षड्यन्त्र चिर्न एक भए उसैका लागि पार्टी फुटाउन राजी
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुने भएको छ। जसका कारण राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो, छुट्टिने कारण पनि त्यही बन्यो ओली।
ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सुरु भएको विवाद मङ्गलवार निर्वाचन आयोग पुग्दा फुटको चरणमा पुगेको हो। विवाद समाधानभन्दा विभाजन तिरै लम्किदा अब पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमै टुङ्ग्याउने भएको छ।
मङ्गलवार पार्टीको विवाद मिलाउन आयोग पुगेका दुवै पक्ष छलफलबाट भन्दा कानुनी रूपमै विवादको समाधान गर्ने पक्षमा उभिए। दुवै पक्ष सहमतिका लागि तयार नभएपछि अब आयोगले कानुनी रूपमै समाजवादीको समस्या समाधान गर्ने भएको छ।
समाजवादीका नेता महेन्द्र राय यादवले जुन-जुनबाट कमजोरी भएको हो त्यो सच्याए सहमति हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए। उपेन्द्र यादव पक्षका उनले एकताको सर्त सार्वजनिक गरे।
-प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्यो।
- ओलीलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने।
-विपक्षी गठबन्धनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने। र,
-पार्टीको निर्णय किर्ते गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने।
उनले सार्वजनिक गरेका सर्त मान्न महन्थ ठाकुर समूह तयार छैनन्। त्यसैले त दुबै पक्ष मङ्गलवार अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै विभाजनसम्बन्धी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन राजी भए।
दुवै पक्षको छलफल सहमतिमा नपुगेपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै जसपा आधिकारिकताको विवाद टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलास गठन हुने र इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादको निरूपण गर्ने जानकारी दिए।
टुटफुटको यात्रा
मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मधेसी जनअधिकार फोरमको रूपमा स्थापित भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल विभिन्न चरण पार गर्दै समाजवादी पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो समय डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकतापछि मधेस नाम छाडेर समाजवादी शब्दमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए।
उता नेपाल सद्भावना पार्टी, राप्रपा लगायतका दल छाडेका नेताहरु नेपाली काँग्रेस छाडेका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्न सहमत भए। मधेसमा यी दुवै एक अर्काको प्रतिस्पर्धी भए। दुबैको दावी मधेसको अधिकार अनी संघियताको स्थापना थियो।
दुवै दलमा लामो समय टुटफुट र एकताको अभियान चल्दै जाँदा मधेस केन्द्रीय ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो। अर्कोतिर फोरम समाजवादी पार्टी बन्यो।
२०७४ को निर्वाचनमा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएका यी दुवै दलले प्रदेश नम्बर २ मा संयुक्त सरकार बनाएपछि पार्टी एकताको प्रयास गरेका थिए। तर मेसो मिलेको थिएन। नेकपामा बढेको विवादसँगै जब ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पूर्याए मात्र पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान सच्याएर दुबैमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पूर्याए पनि विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश आयो त्यसपछि दुवै दलका नेताहरू गम्भीर भए।
सो प्रावधान दुवै दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले आएको थियो। विभाजन हुने सम्भावना समाजवादीको थियो। रेणु यादवले पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेको आशंकाकैविच एकाएक मध्यरात दुबै दलविच २०७७ वैशाख १० मा एकीकरणको सहमति भयो।
एकीकरणका चार बुँदा
-दुवै दल एकिकरणहुँदा चार बुँदा राखिएको थियो। ती थिए :
-पार्टी एकीकरण समानताको आधारमा गरिने।
-एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहने।
-एकीकृत पार्टीको झन्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको हुने।
-एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालको हुने।
सहमति पत्रमा समाजवादीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
एकीकरण त भयो तर पार्टीको नेतृत्वबारे पुन विवाद सुरु भएको थियो। नेतृत्वका लागि तीन जना दाबेदार थिए महन्थ, बाबुराम र उपेन्द्र। तीन नेताको व्यवस्थापनको विवादले पार्टी दर्तामै समस्या भएपछि बाबुराम सदस्यको रूपमा बस्दै राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ र अध्यक्ष उपेन्द्र राखेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भयो। पछि बाबुराम सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष भए।
राजनीतिक लाइनमै समस्या
पार्टी एक भए पनि दुवै दलका नेताहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै फरक थियो। राजपाका नेताहरू डेमोक्रेटिक लाइनका थिए भने समाजवादीमा कम्युनिस्ट। यादव,बाबुराम लगायतका अधिकांश नेताहरू एमाले र माओवादी हुँदै कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका हुन्। उता ठाकुर समूहका अधिकांश नेता नेपाली काँग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी हुँदै डेमोक्रेटिक लाइनबाट आएका हुन्।
बाध्यात्मक अवस्थामा दुवै दलका नेताहरू एकै थलोमा भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण फरक थियो। तर राजनीतिक आधार भने एकै मधेस थियो। तर जुन विषयमा दुवै समूहका नेताहरूबिच विवाद बढायो त्यो राजनीतिक भन्दा पनि समूहगत नाफा-घाटा मात्र थियो।
ओलीको संविधान विपरीतको निर्णयलाई ठाकुर समूहले आफ्ना मागप्रति नरम भन्दै समर्थन गर्यो भने यादव समूहले राजनीतिक सिद्धान्तलाई टेकेर लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्रको रूपमा लियो। तर मूल चुरो ठाकुरको काँग्रेस विरोधी मानसिकता अनि यादवको ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा भएको अपमानको बदलाको भावनाले समेत मलजल गरेको थियो।
तर संसद् विघटनपछिको राजनीतिक अडानमा ठाकुर समूह भन्दा यादव समूह बलियो र तर्कपूर्ण देखिए। ठाकुर समूहमा विचलन र अवसरवाद बढी देखियो।
संसद् ब्युँतिएसँगै विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहसँगै नेपाली काँग्रेस र जसपा पनि आन्दोलनमा होमियो। प्रचण्ड र नेपाल समूह आक्रामक थिए। काँग्रेस र जसपा भने सफ्ट। उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा भए पनि ओलीलाई समर्थन गर्न सकेनन्।
त्यही बेला जसपामा २ धार देखिइसकेको थियो। ठाकुर पक्ष निर्वाचनको पक्षमा देखिएको थियो भने भट्टराई र यादव पक्ष ओलीको कदमलाई प्रतिगमनभन्दै कडा आन्दोलनको पक्षमा उभिएको थियो। अन्ततः ठाकुर समूह यादव समूहको लाइनमा आउन बाध्य भयो।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि ठाकुर ओलीसँग निकट हुँदै गए। उनले पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखेर सरकारसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको विषय चुहियो।
नागरिकता ऐनमा संशोधन, कारागारमा रहेका आफ्ना सांसद रेसम चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग राखेर ठाकुर समूह निरन्तर ओलीसँग वार्तामा बस्यो। नागरिकता अध्यादेश आयो। केही मागहरू पुरा पनि भए। तर यता यादव समूह भने ठाकुर समूहको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट थिएन।
ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयपछि दुवै समूहबिचको दरार बढ्यो। ठाकुर समूह पक्षमा मतदान गर्न चाहन्थ्यो। तर यादव समूह विपक्षमा। यही विवादले पार्टी विभाजन हुने भएपछि सांसदहरूले विवेकको आधारमा मत दिन सक्ने निर्णय भयो। विभाजन रोकियो। ओलीले विश्वासको मत पाएनन्।
तर यसले जसपाको सङ्कट टरेन झन् लम्बियो। ओलीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेपछि ठाकुर समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न जारी रह्यो। तर जसपाको विवादले ठाकुर समूहले निर्णय गर्न सकेका थिएनन्।
एकाएक ओलीले विश्वासको मत नलिने भन्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेपछि जसपामा अब कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विवाद चर्कियो। ठाकुर पक्ष ओलीको समर्थनमा लागे भने यादव माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूहसँगै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागे।
ठाकुरले केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा ओलीलाई समर्थन रहेको पत्र दिए। यादवले अध्यक्षको रूपमा। यसैलाई टेकेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरिन्। पुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र मध्यावधिको घोषणा भयो।
ठाकुर पक्षका सांसदहरू ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए।
केन्द्रको विवाद प्रदेशसम्म सरेर प्रदेश २ को सरकारमा रहेका ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरू निकालिए। यता यादव पक्षले ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधि गर्न निवेदन दिए।
ठाकुर पक्षले पनि यादव पक्षलाई कारबाही गरेको पत्र पठाए। दुवैको पत्रमा गरिएको दाबी आयोगले स्वीकार नगरी पुरानै संरचनालाई मान्यता दिएपछि यादव समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। ठाकुर पक्षले पनि निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई सहमति जुटाउन मङ्गलवार छलफलमा राखेको थियो। तर, जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभई अलग हुन राजी भएपछि आयोग अब कानुनी रूपमा यो विवादको टुङ्गो लगाउने तयारी गर्यो।
न पार्टी एक रहने भयो न उपलब्धि
ओलीसँग मिल्दाको नाफा-घाटाको लेखाजोखामा ठाकुर समूह कमजोर बनेको छ। राजनीतिक रूपमा ठाकुर समूह रित्तो भइसकेको छ। ओलीका कारण मधेसको नागरिकताको समस्या समाधान भयो भन्ने आधार सर्वोच्च अदालतको आदेशले गुमिसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएकाहरू पनि अदालतको आदेशपछि पूर्व मन्त्री भइसकेका छन्। केही थान मुद्धा फिर्ता भए। तर मधेस फर्कँदा मतदाताले राख्ने जिज्ञासा कार्यान्वयनमै नआएको नागरिकता अध्यादेश र १७ दिन सरकारमा सहभागीताले ओलीसँगको सहकार्यको उपलब्धी र विभाजनको कारण पुष्टि गर्न सक्दैन। ओलीको अराजनीतिक कदमलाई साथ दिनुको दोस्रो बलियो कारण महन्थसँग छैन।
असार २२, २०७८ मंगलबार २०:२९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
