भेटैपिच्छे धोका : त्यसैले, ओलीलाई भेट्नै मान्दैनन् नेपाल

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास फैसलाको चरणमा पुग्नु अगाडि नै माधव नेपालसँग भेटेर समझदारी बनाउन आतुर देखिएका छन् एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तर एमाले नेता माधव नेपाल उनलाई भेट्न तयार छैनन्।

आफू निकटका नेता अनि माधव समूहकै नेताहरू लागिरहेका छन् यी दुवै नेतालाई भेटाउन। महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटनपछि दुवै नेता एक ठाउँमा बसे पार्टीको समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने आसमा रहेका दुवैतिरका नेताहरू नेपाललाई भेटेर मनाउन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

ओली समूहका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेपालसँग भेटेर कुरा गर्न राजी छन्। तर नेपालले उनीसँग टेलिफोनमा समेत संवाद गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। ओलीले नेपालसँग कुरा गर्न पनि नेपाल समूहका दोस्रो नेताको भर पर्नु परेको छ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटनपछि बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमै नेपाल समूहलाई सहभागी गराउने प्रयासमा थिए ओली। त्यसैका लागि बिहीबार बेलुका ओली र नेपालबिच फोन संवाद भएको थियो। दुबैबिच करिब आधा घण्टा संवाद भए पनि बैठकमा आउन नेपाल सहमत भएनन्।

शुक्रवारको बैठकमा नेपालसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै ओलीले भने, ‘भेटौँ भनेर हिजो (बिहीबार) बेलुकी माधवलाई फोन गरेँ। २०-२५ मिनेट कुरा गरेँ। माधवले भेट्न मान्नुभएन। ‘तपाईँको फोन उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ’ भन्नुभयो।'

शुक्रवार बामदेव गौतम बैठकमा सहभागी भए। तर नेपाल समूहका कुनै नेता गएनन्। त्यही बैठकले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका निवर्तमान सांसदहरूलाई सोमबारभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दियो। ओलीले सोमबार बेलुका पाँच बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एक हुन नसक्ने चेतावनी दिए।

चेतावनीपछि नेपाल समूह थप बिच्कियो।

शनिवारको बैठकमा सहभागी गराउने प्रयास पनि सफल भएन। नेपाल सम्पर्कमै आएनन्। नेपालसँग कुरा गर्न ओलीले नेपाल निकट घनश्याम भुसालको सहयोग लिनुपर्यो। नेपाल निवासमा पुगेका भुसालको मोबाइलमा नेपाल र ओलीबिच कुराकानी भएको थियो।

कुराकानी सकारात्मक नभएपछि ओली झन् रिसाए। विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमाले हुनै नसक्ने भन्दै छुट्नेहरू छुट्छन् भने। जति धम्क्याए पनि नेपाललाई मनाउने प्रयास भने छाडेका छैनन् ओलीले। कतै मानी पो हाल्छन् कि भनेर आइतबार ओली पक्षमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र शङ्कर पोखरेल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए।

उनीहरूले पार्टी एक छ भनेर संयुक्त वक्तव्य दिन नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसका लागी ओलीसँग भेट्न उनीहरूले प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा नेपाल सकारात्मक देखिए पनि ओलीसँग आफैले हस्ताक्षर गर्न भने स्वीकार गरेका छैनन्।

उनले कार्यदलमार्फत यी काम गर्न भनेको बैठक स्रोतले बतायो। तर ओली समूहका नेताहरू भने दुवै नेता भेटेर छलफल गरुन् भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले कार्यदल निष्क्रिय भइसकेकाले दुवै नेता भेटेर कार्यदल सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका थिए।

ओलीसँग भेट्न नेपाल सकारात्मक नभएपछि थप छलफल गर्ने भन्दै ओली समूहका नेता नेपाल निवासबाट बाहिरिए।

भेटैपिच्छे धोका

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवजव नेपालको भेट भयो समस्या सुल्झनुको साटो थप बल्झिने र नेपाल समूहमा शङ्का बढाउने काम बढेको देखिन्छ। छलफलमा भएका सहमतिमा ओली इमानदार नहुँदा नेपाल एक्ला एक्लै भेट्न चाहन्नन्।

'उहाँ (ओली) मा इमानदारता नै छैन। छलफलमा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ। तर अडिनु हुन्न,' नेता नेपालले ओलीलाई भेट्न नचाहनुको कारण खुलाउँदै नेपाल समूहका एक नेताले भने' सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने बुझेपछि उहाँ मुद्दा कमजोर बनाउन कस्सिनुभएको हो। हस्ताक्षर फिर्ता भएपछि पुन उहाँ पुरानै स्वभावमा फर्किहाल्नुहुन्छ।'

हुन पनि यस अगाडि भएका भेटको नतिजा त्यस्तै देखिन्छ। दुवै नेताबिच यस अगाडि होटेल मेरियट र हेलिकप्टर तथा मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाको बुढानीलकण्ठमा रहेको घरमा भेट भएको थियो। वैशाख ३० मा भएको सो भेटले दुवै नेताबिचको दुरी घटाउने काम गरेको देखिएको थियो।

मेरिएटमा भएको पहिलो दिनको छलफल सकारात्मक देखिए पनि दोस्रो बैठकबाट माहौल बिग्रियो। बिग्रिएको माहौल सुधार्न दुवै पक्षका नेता लागेर उनीहरूलाई थापाको घरमा छलफलमा बस्न मनाएका थिए। बैठकमा दुवै समूहका ५/५ जना नेता रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो। कार्यदल पनि बन्यो। तर सहमति कार्यान्वयन भएन।

ओलीले यो बिचमा विश्वासको मत समेत लिएनन्, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै आफैँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। नेपाल समूहसहितको समर्थनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरे लगत्तै संसद् विघटन गराए। नेपाल र खनालसहित ११ नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरे।

त्यसयता ओली र नेपालबिच प्रत्यक्ष भेटघाट हुन सकेको छैन।

समस्या परे मात्र सम्झिने

संसद् विघटनपछि ओली एक्लै पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागे। जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई लिएर काम चलाऊँ सरकार विस्तार गरे। पार्टीभित्र नेपाल समूहका नेतालाई निरन्तर पेल्न थाले।

संसद् विघटनविरुद्ध नेपाल समूहका २३ सांसदसहित एक सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएपछि पनि ओली हच्किएका थिएनन्। तर जब संवैधानिक इजलासमा रहेका २ न्यायाधीशबारे विवाद भएर नयाँ न्यायाधीश सहित इजलास बन्यो त्यसपछि उनी हच्किए।

यो बिचमा ओलीले सर्वोच्चबाट धेरै झड्का भेटे। काम चलाऊ भइसक्दा पनि विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद् अवैध ठहरियो। उनी पाँच जनामा खुम्चिए। गण्डकी प्रदेशमा रहेको सरकार गुम्यो। सर्वोच्चमा जारी बहसमा आफ्नो पक्ष कमजोर बन्दै गएपछि उनले माधव पक्षसँग संवादको प्रयास सुरु गरे।

यो बिचमा उनले नेपाल समूहको माग अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन सहमत भएको दाबी गरे। महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर पार्टीको संरचना ब्युँताए। तै पनि नेपाल समूह भने अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन।

कारण अहिले पनि एमालेको स्थायी कमिटी लगायतका संरचनामा पूर्व माओवादीका नेताहरू कायमै छन् र ती निर्णय नेपाल समूहको उपस्थितिबिना भएका हुन्।

के चाहन्छन् नेपाल?

नेपाल पूर्व माओवादीका नेताविनाको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको संरचना चाहन्छन्। रामबहादुर थापा बादलसहित माओवादी पक्षबाट नेकपा विघटनसँगै एमाले बनेका नेतालाई समावेश गर्ने हो भने आफ्नो समूहसहितको बैठकपछि मात्र समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा भएका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने, पार्टीको कमिटीहरू र जनसङ्गठन पनि पुरानै अवस्थामा फर्कनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ। ओलीले पछिल्लो समय देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताको माग समेत थपेका छन्। नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता नभए हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान राखिराखेको छ।

ओलीको अप्ठ्यारो

संवैधानिक इजलासमा भएको बहस ओलीको पक्षमा देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पेस भएको हस्ताक्षरले सरकार बनाउन दाबी नपुगेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निर्णय उल्टने सम्भावना बलियो बन्दै छ। प्रतिनिधि सभा समेत ब्युँतने लक्षण देखिएको छ। त्यसैले उनी हस्ताक्षर फिर्तामा कस्सिएका हुन्।

यी सबै घटनाक्रमै हुन् ओलीको बढ्दो छटपटाहट। प्रतिनिधि सभा ब्युँतिए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार नढलोस् भन्ने उनको ध्याउन्न देखिन्छ। त्यसका लागी एक मात्र उपाय भनेको देउवाको पक्षमा देखिएको बहुमत खोस्ने नै हो। हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। यो बेलामा प्रतिनिधि सभा पुन ब्युँतिए पनि उनको नेतृत्वको सरकार कायमै रहन्छ। त्यसैले उनी अहिले नेपाल समूहलाई एक मात्र सर्त हस्ताक्षर फिर्तालाई बनाइरहेका छन्।

नेपाल समूहले भनेझैँ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीको संरचना फर्काउन पनि अप्ठ्यारोमा छन् ओली। सर्वोच्चबाट नेकपाको एकता विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सांसद पद गुमाएर भए पनि एमालेमा बसेका पूर्व माओवादी समूहलाई दिएको जिम्मेवारी फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । यसले उनी चेपुवामा परेका छन्।

असार २०, २०७८ आइतबार १४:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।