प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीमा बजेट फेल हुने खतरा

बुटवल : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ सांसदलाई मन्त्री उपहार दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकार टिकाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा परेका छन्। 

शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका हुन्। 

एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि जसपालाई मन्त्री उपहार दिँदै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

पोखरेलले एमालेका ३८ जना र जसपाका ४ जना गरी ४२ जना सांसद देखाउँदै आफू बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका बेला राज्यमन्त्री रायमाझीले राजीनामा दिएपछि उनी पुनः संकटमा परेका छन्।  

अब पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ जना र जसपाका ३ जना मन्त्रीसहित ४१ सांसद छन्। 

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी ४२ जना पुगेका छन्। 

मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्दा बजेट पारित हुने सम्भावना कम बन्दै गएको छ। गत असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन। 

बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने बेला विपक्षीले बहुमत सिद्ध गर्न माग गर्दै संसद्मा आवाज उठाएपछि संसद् नै स्थगित भएको छ। 
असार २७ गतेसम्मको लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।

छलफलपछि बजेट पारित गर्नको लागि निर्णयार्थ पेस हुँदा पक्ष र विपक्षमा ४१/४१ मत पर्न सक्छ। मत बराबरी भएमा सभामुखको मत निर्णायक हुन्छ। माओवादीका तर्फबाट सांसद् भएका सभामुखले बजेटको विपक्षमा निर्णायक मत दिएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट फेल हुने निश्चित छ। 

बजेट फेल भएमा लुम्बिनी सरकारलाई नैतिक संकट पर्ने छ। तर, बजेटको छलफलअघि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन लागि परेको छ। 

नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीले संसदमै बोलिसकेकाले अब राजीनामा दिनुपर्ने बताए। 

‘राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परेमा राजीनामा गर्छु भनेर मुख्यमन्त्रीले संसद्मै औपचारिकरूपमा बोल्नुभएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ उनले भने, ‘विश्वाको मत लिनुभयो भने पनि उहाँको सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसैले राजीनामा बाहेक अरु विकल्प नै छैन।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट अब नयाँ सरकार आएपछि पारित हुने दाबी गरे। ‘वैशाख १९ गतेबाट हामी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर अघि बढेका छौं। हाम्रो स्टेप निरन्तर छ,’ उनले भने ‘अब नयाँ सरकार आएपछि नै बजेट पारित हुन्छ।’ 

विपक्षी गठबन्धनले यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। गत वैशाख ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा वैशाख १९ गते छलफल हुने तय भएको थियो। तर, सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको सपथअघि नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी बिमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्रमा भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

कपिलवस्तुका दृघनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। यता कांग्रेस, जसपाका उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शंकर पोखरेललाई सपथग्रहण गराएका थिए। त्यसयता विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए। 

यसपटक अविश्वाको प्रस्ताव ल्याउने भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनमै जोड दिने माओवादीका प्रमुख सचेतक घर्तीले बताए। ‘उनी आफै अवैधानिक र अल्पमतमा छन्। त्यस्तोलाई के अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने,’ उनले भने, ‘बजेट त फेल हुन्छ, त्यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हाम्रो जोड हुन्छ।’ 

असार २०, २०७८ आइतबार ०७:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।