हेटौंडा कपडा- ४ : बन्द भएको १९ वर्षपछि उद्योगको जिम्मा सेनालाई दिन यस्ता थिए पाँच मोडालिटी
काठमाडौं : २०७२ सालमा नेपाली सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा आफूलाई दिन प्रस्ताव गर्यो। सेनाको प्रस्तावपछि २०७३ मा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै अर्को प्रतिवेदन तयार पारियो। तर उद्योग सञ्चालनको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन।
उद्योग बन्द भएको १९ वर्षपछि सरकारले अर्को अध्ययन समिति गठन गर्यो। २०७५ असार २९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनेमा अध्ययन केन्द्रित थियो।
समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव नरबहादुर थापा, नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी मुकेश बटाजु, सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी मुकेश खरेल, सेनानी प्रभात थापा, उद्योग विज्ञ शम्भु थापा, सचिवमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका टेक्सटाइल इन्जिनियर सुशीलकुमार शाह रहेका थिए।
समितिलाई उद्योगको मिल मेसिनरी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, उद्योगको आर्थिक कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष र उद्योग सञ्चालनको लागतबारे अध्ययन गरी ५ वटा कार्यादेश दिइएको थियो। समितिले उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरेपछि ६ शाखामा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो।
यस क्रममा उद्योगको कपडा बुन्ने शाखा, स्टोर सेक्सन र वर्कसप तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, धागो बनाउने शाखा, प्रिन्टिङ तथा फिनिसिङ सेक्सन तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने प्रतिवेदन समितिले दिएको थियो।
समितिले सञ्चालनमा आउन नसक्ने शाखालाई नयाँ मेसिनबाट प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले सुरुवातमा २० करोड लगानी गरेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र ३ वर्षभित्र उद्योगको आधुनिकीकरण गरी नाफामा लैजान सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ।
उद्योग सञ्चालनका पाँच मोडालिटी
समितिले पाँच वटा मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प ल्याएको थियो। पहिलो मोडालिटीमा उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो।
यस्तै दोस्रो मोडालिटीमा उद्योग मन्त्रालय र नेपाली सेनाको संयुक्त व्यवस्थापन, तेस्रोमा सेनाको मात्र व्यवस्थापन, चौथोमा नेपाल सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थान सरह सञ्चालन गर्ने र पाँचौं मोडालिटीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको थियो।
लगानीका ६ मोडल
प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीका ६ वटा मोडालिटीको सम्भावनालाई प्रस्तुत गरिएको थियो। जसअनुसार पहिलो मोडालिटीमा उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेत) को लगानीमा सञ्चालन गर्ने।
यसका लागि ‘सैनिक ऐन २०६३’ संशोधन गर्ने, उद्योगको स्थिर पुँजीको मूल्यांकन गरी सरकारको तर्फबाट सेयरको रुपमा लगानी गर्ने र सुरक्षा फौजबाट समानुपातिक रुपमा नगद पुँजी लगानी गर्ने उल्लेख थियो।
दोस्रोमा सरकारको स्वामित्वको उद्योगको रुपमा नेपाली सेनाले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी लगानीको मोडलको सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।
तेस्रो मोडलमा नेपाली सेना अन्तर्गतको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका अन्य उद्योग सरह उद्योग सञ्चालन गर्ने र यसका लागि मन्त्रालयमार्फत पहिलो चरणमा आवश्यक रकम निकासा गर्ने र उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम सरकारलाई राजस्वको रुपमा दाखिला गर्ने र वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गरी पूर्ण रुपमा सरकारको उद्योगका रुपमा सेनाले सञ्चालन गर्ने विकल्प दिइएको थियो।
त्यस्तै चौथो मोडालिटीमा सरकार र सेनाको समानुपातिक लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र यसमा सरकारले मेसिन र भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकन गरी सेयर लगानी गर्ने र सेनाले उद्योग मर्मत-सम्भार, नयाँ मेसिन खरिद, चालु पुँजीका लागि चाहिने रकम लगानी गर्ने र यसमा अपुग रकम मन्त्रालयले व्योहोरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ।
पाँचौ मोडालिटीमा सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थान सरह सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सरकारले सेयर वा ऋण लगानी गर्ने र अन्तिम मोडालिटीका रुपमा सुरक्षा निकायलाई वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने कपडाको माग हेरेर सरकारले खरिदको सुनिश्चितता गरिदिने गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योग भाडामा दिने र यसका लागि सरकारले थप लगानी गर्न नपर्ने मोडल प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
सेनालाई नै जिम्मेवारीको सिफारिस
समितिले सिफारिस भएका मोडलमध्ये सरकार र सेना वा सेना मात्रको सहभागितामा उद्योग सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले सुरक्षा निकायका लागि प्रत्येक वर्ष पोशाक खरिदका लागि वार्षिक रुपमा ठूलो रकम बोलपत्र प्रक्रियामार्फत खरिदका क्रममा बाहिरिने गरेको भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै लगानीका लागि सरकारको उद्योगका रुपमा सेनाले सञ्चालन गर्ने वा सेना र सरकारको समानुपातिक लगानीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको थियो।
समितिले सिफारिस मोडल अनुसार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा चीनको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग भएकाले सो सहयोगलाई नेपाल सरकारले उचित मूल्यांकन गरेको सन्देश जाने, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार हुने तथा थप सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष थियो।
साथै, बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्दा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पनि सेनालाई सहभागी गराएर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको देखिन्छ। सेनासँग उद्योग सञ्चालनको अनुभव भएकाले समेत सेनालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
सुरक्षा निकायलाई स्वदेशकै पोशाक
उत्पादित कपडाको बजार स्वदेशमा नै सुनिश्चित हुने प्रशस्त आधार रहेको विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले देखाएका थिए। त्यस्तै पुडासैनी संयोजकत्वको समितिले पनि उत्पादनको सुनिश्चितता सरकारले गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
विशेषगरी सुरक्षा निकायका लागि कपडा उत्पादन भएको अवस्थामा पोशाकमा एकरुपता, गुणस्तर र नियमित आपूर्ति हुने भएकाले कपडा खरिदका नाममा सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेपछि निजामतीका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन समेत गर्दै लान सकिने सुझाव दिएको देखिन्छ।
उद्योग सञ्चालनमा आएको समयमा पनि सुरक्षा निकायमा कपडा उद्योगको उत्पादन प्रयोगमा आउने गरेको देखिन्छ।
सेनाले २०७२ मा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन गरेको प्रस्तावमा पनि उद्योग बन्द भएपछि सेनालाई पोशाकमा एकरुपता ल्याउन समस्या भएपछि आफैं कपडा सञ्चालनको योजना अघि सारेको देखिन्छ। जसलाई समितिले अध्ययनका क्रममा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा उपयोग गरेको थियो।
सेनालाई प्राथमिकतामा राखिनुको अर्को कारण सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको छ।
समितिले यस विषयलाई धेरै पटक उठान गरेको देखिन्छ। सेनाले यसरी सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरुमा सुन्दरीजल आर्सनल कार्यालय, स्वयम्भू बारुदखाना कार्यालय र बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक उद्योग कार्यालय रहेका छन्। सेनाले सञ्चालन गरेका यी कारखानाहरुबाट सरकारले घाटा र झन्झट व्यहोर्नुपरेको छैन।
तर, सेनाको समेत संलग्नतामा बनेको समितिले गरेको सिफारिसलाई पनि सरकारले कार्यान्वयनमा भने ल्याउन चाहेन। यो प्रतिवेदनका कुनै पनि विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
दुई वर्षसम्म अलपत्र परेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेटमार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको छ। सुवेदीको संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। तर सार्वजनिक भने भइसकेको छैन।
यो पनि...
(हेटौँडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन फण्डा या प्रतिबद्धता? कसले डुबायो, किन डुबायो, यो उद्योग पुन सञ्चालन सम्भव छ? यी सबै पक्षको मिहिन अवलोकन र विश्लेषणको प्रयास गर्दै उकेराले हेटौँडा कपडा सिरिज सुरु गरेको छ। सोही सिरिजको चौथो भाग।)
क्रमशः...
असार १६, २०७८ बुधबार १६:१५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
