सरकारी वकिलको जिकिर, ‘७६(५) सांसद छाडारुपमा रहने भन्ने होइन’

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि बहस गरेका सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस गरिरहेका सरकारी कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधार प्रस्तुत गरे नगरेको हेर्ने राष्ट्रपतिले नै भएको जिकिर गरेका छन्। 

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले उपधारा ५ अनुसारको परीक्षण सांसदले गर्नुपर्ने भन्दै यसमा दलीय ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए।

जवाफी बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता संञ्जिवराज रेग्मीले भने, ‘७६ (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ त्यो हेर्ने राष्ट्रपतिले नै हो।’ 

उनले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने आधार के त? भन्दै प्रश्न गरे। ‘एउटा सिङ्गल सांसदले दाबी गर्नुभयो तर दल र सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने?’उनले भने,‘के यसरी एक जनाले बिना हस्ताक्षर, दलको समर्थन बिना राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’ उनले त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नै पर्ने जिकिर गरेका हुन्। 

उनले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारामा कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने तर्क समेत गरेका छन्। ‘७६(१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछि भयो, ७६(२) राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने,‘दलहरूको निर्णय हेर्ने हो, ७६(३) मा ठुलो दल निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो। ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र यहाँ सांसद छाडारुपमा रहने भन्ने होइन।’

उनले ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेकाधिन भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने बताए। 

यस्तै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकै आधारमा ७६(५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाई तथ्यपरक नरहेको बताए। ‘सिफारिस गरेपछि सांसद पद गएको हो र? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ,’रिजालले भने,‘यसमा कुनै दुराशय देखिन्न। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो।’

सहमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले धारा ७६(५) अनुसार भएको दाबीमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना गर्नुभएको दाबी गरे। ‘अहिले धारा ७६(५) को सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना गर्ने गरी भएको छ,’उनले भने,‘त्यसमा रिट दायर हुनुपर्ने अवस्था छैन।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको दाबी संविधान संवत् रहेको बताए। 

सहन्यायधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले संविधानको धारा ७६(५) मा ह्विप लाग्दैन भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अधिकार विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार रहेको उनले बताए। 

सहन्यायधिवक्ताहरु दशरथ पङ्गेनी र खेमराज ज्ञवाली सहित छ सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट निजी वकिलले बहस सुरु गरेका छन्। 

असार १६, २०७८ बुधबार १३:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।