इटहरी उपमहानगरपालिका : बजेट छ, काम छैन 

बजेट पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर द्धवारीकलाल चौधरीले धुलो र हिलो मुक्त इटहरी बनाउने बाचा गरे। तर त्यसको केही दिनमै इटहरी चोक आसपासमा बिछ्याइएका टालीहरु भत्काएर झनै धुलो बढाउने काम भयो।  

सोही कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि धुलो र हिलो मुक्त इटहरी घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। विना तयारी धुलो मुक्त घोषणाको हतारोमा छ उपमहानगरपालिका। इटहरीको मुख्य चोक नै धुलो र धुवाले आक्रान्त छ। 

चोक आसपास ढल निकासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा बर्खा याममा बजार क्षेत्र नै डुबानमा पर्ने गरेको छ। इटहरीका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि पक्की सडक पुग्न सकेका छैनन्। 

कार्यान्वयन नभएको हरित नीति

वातावरण जोगाउने भन्दै २०७७/७८ कै बजेटमा एक घर तिन बिरुवा अनिवार्य गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। स्वच्छ वातावरण सहितको हरित इटहरीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सो कार्यक्रम कति पनि कार्यान्वयन भएन। प्रत्येक नयाँ घर निर्माण गर्दा तीन वटा बिरुवा अनिवार्य रोप्ने र सडक निर्माण गर्दा दुवै किनारामा बिरुवा रोपी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो।

यही बिचमा सडक बिस्तारको क्रममा सयौँ रुखहरू काटिए। हाल इटहरीको फोहोर पनि जङ्गलको बिचमा फ्याकीनु र रुख मासेर कंङ्कृटका संरचना निर्माण हुनुले बजेटले राजनैतिक भाषा मात्र बोलेको बताउँछन् किप इटहरी क्लिनका अभियन्ता सन्दीप पौडेल। उनका अनुसार स्थानीय सरकारले टार्गेट गरेको कार्यक्रममा ध्यान नदिएर औपचारिकताको लागी मात्र योजना सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। 

बाढी र डुबानको खतरा कायमै 

सामान्य झरीमा समेत इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जान नसक्ने गरी डुबान हुने गरेको छ। ढल निकास बन्द भएर फोहोर पानी जम्मा हुन थालेको १ वर्ष भयो। इटहरीको मुख्य चोकमै ढल बगेपछि यात्रुलाई नाक मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर ढल निकासको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इटहरीको मुख्य चोक वरिपरि ड्रेन पुरिँदै जाँदा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै खोला तथा ड्रेन सफाइका लागी ५० लाख विनियोजन भएको थियो। तर, पञ्चायतकालका भूमिगत ड्रेन पुरिएको भनिए पनि गणतान्त्रिक कालमा त्यसको मर्मत समेत हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागी विनियोजित बजेटमा पनि ड्रेन मर्मत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले राजमार्गको ड्रेन व्यवस्थित गर्ने भने पनि अहिले नेपाल सरकार सँगको सहकार्यमा मात्र काम गर्न सकिने भनिएको छ। सङ्घीय सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यबाट सञ्चालित हुने सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमबाट ड्रेनका कारण हुने डुबानलाई न्यूनीकरण हुने विश्वास उपमहानगरले गरेको छ। 

इटहरी पूर्वबाट बग्ने बुढी खोलामा २०७४ साउन २८ गते आएको बाढीले १ हजार बढी घर बगायो। इटहरीको ३, ४, ६, ९ र १० वडाका हजारौँ स्थानीय घरबार विहीन भए। त्यसपछि नदी नियन्त्रणमा कसिएको उपमहानगरले अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन।

गत वर्ष मात्र २ करोड लागतमा निर्माण गरेको बाध भत्किन थालेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले गर्दा नदी नियन्त्रण भरपर्दो हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको लागी पनि नदी नियन्त्रण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

असार १५, २०७८ मंगलबार ०९:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।