प्रदेश २ : कृषि र उद्योगबाट विकासको सम्भावना छ तर योजना छैन

पछिल्लो तीन वर्षका कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश २ मा बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कुनै योजना देखिँदैन। 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ। तर, भएका उद्योग–कलकारखाना बन्द छन् भने कृषिको पनि विकास हुन सकेको छैन। 

अर्थशास्त्री प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ प्रदेश २ मा कृषि र उद्योगको विकास प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्।  

‘बर्सेनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता भन्दै अर्बाैं रकम खर्च गर्छन्। तर, त्यो पैसा किसानसम्म पुग्दैन,’ लाभले भने, ‘उद्योगधन्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कच्चा पदार्थ खेर गइरहेको छ भने नागरिक बेरोजगार भएका छन्। 

उनी कृषिमा बिचौलिया हाबी भएको बताउँछन्। 

०००

२०२१ सालपछि प्रदेश २ मा तीन वटा सरकारी उद्योग थिए। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र वीरगञ्ज एग्रिकल्चर टुल्स। तर, अहिले तीनै वटा उद्योग बन्द छन्।

यी उद्योगको हजारौं बिघा जमिन गौचरण तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको प्रदेश २ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन्। 

‘विगतमा इतिहास बोकेका तीन वटा सरकारी उद्योग संघले र प्रदेश सरकार मिलेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने प्रशस्तै आधार थियो,’ उनी भन्छन्, ‘संघले पनि आफू पनि चलाएन। प्रदेशलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति पनि दिएको छैन। प्रदेश सरकारले आफै सञ्चालनमा ल्याउन कुनै योजना पनि अघि बढाउन सकेको छैन।’ 

डा. लाभ र डा. झा प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि उद्योगमा बढी प्राथमकिता दिनुपर्नेमा नदिएको बताउँछन्। 

०००

२०७५ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले वीरगञ्ज चिनी मिल र जनकपुर चुरोट कारखाना घुमेका थिए। त्यति बेला उनले यी उद्योग छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए। तर, यी उद्योग संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

ठूला उद्योग पनि परेनन् प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा

जनकपुर चुरोट कारखानाको पहिलो तलामा सामाजिक विकास, दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना, तेस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन र चौथोमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्। 

कारखानाको कम्पाउण्डभित्रै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मन्त्रीहरूको आवाससमेत राखिएको छ। 

तर, कारखाना खुलाउन प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन। प्रदेश सरकारको तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कारखाना सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। 

औद्यगिक वातावरण सिर्जना गरी प्रदेशलाई लगानीमैत्री घरेलु तथा कृषि उद्योगको लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ४ करोड  विनियोजन गरेको थियो। 

त्यस्तै, गजेन्द्रनारायण सिंह उद्योगको लागि ५ करोड, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्रामको लागि ८० लाख विनियोजन गर्याे  २०७६/०७७ मा। त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिसम्बन्धी साना उद्योगमा केही लगानी छरे पनि ठूला उद्योगका लागि केही पहल गरेको छैन। 

‘फलाम, सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी, फलफूलको जुसको उद्योग बन्न सक्ने स्थान हो यो,’ उनले भने, ‘पहिले केही उद्योग थिए पनि। तिनै उद्योगलाई सम्बोधन गर्न बजेट ल्याउनुपथ्र्याे सरकारले। तर, केही ल्याएन। अर्थतन्त्रमाथि राजनीति हाबी भयो।’ 

उद्योग स्थापना गर्न सके बेरोजगार कम गर्न सकिने उनको धारणा छ। 

प्रदेश २ मा सरकारी उद्योग छैनन्। निजी उद्योग भने जीर्ण अवस्थामा छन्। निजी उद्योगमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानान्तरण भएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन्। 

‘प्रदेश २ मा हड्ताल र बन्द पछिल्ला दिनमा बन्द भए,’ उनले भने, ‘सरकारी उद्योग त थिएनन् नै। निजी पनि सरेर लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानान्तरण भए।’ 

०००

प्रदेश २ मा कुल ४ हजार ७६ उद्योगले करिब १ लाख ९५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन्। तीमध्ये साना–ठूला उद्योगको संख्या ८ सय १२ छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ५० हजार जनाले उद्योगबाट रोजगार पाएको उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको तीन वर्षको उपलब्धिमा गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा १६ वटा सेवा प्रदायक संघसंस्थाबाट सेवा प्रवाह भएको र प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक ग्राम तथा पर्यटन ग्राम बनाइएको मात्रै उल्लेख छ। 

कृषिमा उपलब्धि न्यून, बिचौलिया हाबी

तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले पनि प्रदेश २ अब्बल मानिन्छ। तर, किसानको खेतमा दुवै सरकार नपुगेको बताउँछन् मिथिला साप्ताहिकका सम्पादक देवेन्द्र मिश्र। 

‘किसानलाई छुट्याएको रकम किसानको बारीमा देखिँदैन। कार्यकर्ताको जीवनशैली परिवर्तन भएको देखिन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘किसानको खेतखेतमा सरकार पुग्न सकेको छैन।’

प्रदेश २ सरकारले ४ वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ। पछिल्ला ३ वर्षको कार्यको समीक्षा हेर्ने हो भने कृषिमा उपलब्धि न्यून देखिन्छ। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा कृषि उपज भण्डारणका लागि शीतभण्डार बनाउन १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्याे। 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले कृषकलाई मेसिन तथा बीउबिजन मल वितरणको लागि १ अर्ब ४४ करोड,

पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय तथा मासु व्यावसायीकरणको लागि ३ करोड ५० लाख र नर्सरी पूर्वाधारको लागि १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 

यसैगरी, कृषिलाई आधुनिकीकरणको र यान्त्रिकीकरणको लागि प्रत्येक जिल्लाको एक पालिकामा कस्टुम हाइरिङ सेन्टर स्थापना गरिने व्यवस्था गर्याे, जसका लागि २० करोड रकम विनियोजन गर्याे। 

संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कपी गर्दै मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान आयोजनाका लागि २० करोड रूपैयाँ छुट्यायो। 

‘कृषिमा अनुदान नभई अभियानले विकास हुन्छ। रकम मात्र होइन, प्रोत्साहन पनि चाहिन्छ’ भन्ने अभियान ल्याएको प्रदेशले  कृषि व्यावसायिक प्राविधिक सीप अभिवृद्धिका लागि कृषि पशुपंक्षी, मत्स्य विकास कोषको लागि १४ करोड ११ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि कृषि उपज भण्डारणको लागि शीतभण्डार निर्माण गर्न ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

फलफूल तथा पाकेट जोनको अवधारणा विकासको लागि फलफूल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न १० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। पशु आहारको लागि बेल साइलेज उद्योग स्थापनाको लागि ५ करोड र जैविक मल कारखाना स्थापनाको लागि २ करोड रकम छुटाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा शीतभण्डार निर्माणका लागि २० करोड कृषि उपज ढुवानीको लागि २ करोड २५ लाख, ट्युबेलको लागि ३ करोड २० लाख, दुध संकलन केन्द्रका लागि १ करोड, हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध मिसन मार्गका लागि ५ करोड, भइरहेका केन्द्रको प्रशोधन केन्द्रको लागि १ करोड, कृषि प्रयोगशाला निर्माणको लागि ५ करोड, ग्रिन तथा नेट हाउस स्थापनाको लागि १ करोड ६० लाख, उत्पादनशील बनाउन २ करोड, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको लागि २ करोड, कृषि आविष्कार केन्द्रको लागि २ करोड, धानबाली अनुसन्धान केन्द्रको लागि १ करोड र खाद्य सुरक्षाको लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै, नश्ल सुधारको लागि बोका खरिद गर्न १ करोड, फलफूल संरक्षण केन्द्रको लागि ७ करोड १२ लाख, व्यावसायिक  तरकारीको लागि ५ करोड ४१ लाख, खाद्यबाली तथा नगदेबालीको लागि २ करोड २७ लाख, कस्टुम हाइरिङ सेन्टरको लागि १२ करोेड, कृषि सडक निर्माणको लागि ५ करोड र पशुपंक्षी तथा मत्स्यको लागि ३१ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा भने कृषिमा विनियोजित रकम कम देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले फलफूल माछा प्रशोधन अध्ययन केन्द्रको लागि ४ करोड, दुग्ध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन १३ करोड, व्यावसायिक खेतीको लागि १ करोड ५० लाख, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रमको लागि ५ करोड, कृषि र भौतिक यन्त्र निर्माणको लागि १० करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ। 

के भयो उपलब्धि ?

प्रदेश सरकारले २०७७ फागुन १३ गते तीन वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्याे। त्यो उक्त उपलब्धि खासै देखिँदैन। 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा कृषिको उपजसम्बन्धी तथ्यांक निर्माण गरिएको, घाइते परिवारलाई १ सय २२ दुधालु भैैँसी वितरण गरिएको र पशुको कृत्रिम गर्भाधान निर्माणका लागि २ सय ४ थान तरल नाइट्रोजन निःशुल्क वितरण गरिएको उल्लेख छ।  

यस्तै, १ सय ३६ स्थानीय तहमा मेसिनरी औजार बनाइएको, सहकारी संघ महिला सहकारीलाई २ सय थान कम्प्युटर तथा प्रिन्टर वितरण गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ। 

यसैगरी, किसानलाई ३० हजार प्याकेट च्याउ वितरण गरिएको, बगर खेतीबाट १ सय २५ घरधुरी, ३ सय २० कृषकलाई दिइएको स्वरोजगार तालिमबाट ८ सय २० कृषकलाई लाभान्वित भएको, ३ सय ४७ पशुपालकलाई घाँस पराल काट्ने औजार दिएको, ३२ स्थानमा नर्सरी निर्माण गरिएको र बेमौसमी खेती गरिएको प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छ।

३ सय २६ सोलार पम्प, ९ सय ५६ स्यालो ट्युबेलबाट ४ सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको, २ हजार ५ सय ५० मा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, ८ वटै जिल्लामा ८८ वटा कृषि उपज सेड, १९ वटा कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। 

भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य अभिमुखीकरण ताालिम १ सय ५५ जना कृषी उद्यमी तथा १ सय ७ जना प्राविधिकलाई एिको प्रदेश सरलाई तालिम दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश २ लाई कृषि यान्त्रिकीकरणको सोच र रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ। 

‘बिचौलिया नहटेसम्म कृषि–क्रान्ति हुँदैन’

अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ कृषिमा व्यावसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार कृषिमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। 

उनले बिचौलियका कारण किसानले कृषि उपज बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा ठूलो अन्तर भएको र यसलाई नहटाएसम्म कृषि–क्रान्ति हुन नसक्ने बताउँछन्। 

‘मधेसमा किसानले गोलभेँडा प्रतिकेजी ५ रूपैयाँमा बिक्री गर्छन्। त्यही गोलभेँडा काठमाडौंमा ८० रूपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘७५ रूपैयाँ प्रतिकिलोग्राम ढुवानी खर्च लाग्छ ? कामै नगर्ने बिचौलियाले कृषि क्षेत्र ध्वस्त पारेका छन्। जबसम्म बिचौलिया हटाउँदैन कृषिमा क्रान्ति हुँदैन।’

सिँचाइका लागि अर्बाै रकम, उपलब्धि ठीकै

प्रदेश २ मा ५ लाख ३५ हजार २ सय १८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ४ लाख ८१ हजार २ सय १४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ, जसमा ३ लाख १८ हजार ८ सय ६९ हेक्टरमा जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। खेती गरिएको क्षेत्रफलमा ६६.३ प्रतिशत जमिन सिँचित छ। 

प्रदेश सरकारले चारै वर्षको बजेटमा सिँचाइमा अर्बाैं रकम छुटाएको पनि छ। सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ सिँचाइको लागि ५२ करोड ५२ लाख, आव २०७६/०७७ मा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सिँचाइको लागि १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 
ठूला सिँचाइ आयोजना मात्र नभई साना सिँचाइ आयोजनालाई समेत प्राथामिकतामा राखेको छ। 

२०७७/०७८ ठूला तथा मझौला सिँचाइको लागि ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिँचाइको लागि ५६ करोड ५५ लाख, मर्मत सम्भारको लागि १ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, २०७८/०७९ बजेटमा आइपुग्दा भने ठूला सिँचाइ आयोजनाको कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। 

साना सिँचाइको लागि १० करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तीन वर्षमा सरकारले १ सय ६५ वटा नहर बनाएको, ५ हजार ४ सय ३० मा हेक्टर जमीनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको र १६ सय हेक्टरको लागि काम सुरु भएको दाबी गरेको छ।

सिँचाइमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैको प्राथमिकतामा रहे पनि अहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ नपुग्नु स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले नतिजा नआएको बताउँछन्, अर्थशास्त्री लाभ।

‘३ वर्षमा झण्डै साढे ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ,’ लाभले भने, ‘रकम भने अर्बाैं विनियोजन गरेको छ। रकम छुट्याउन केन्द्रीय सरकारको जस्तै कपी पेस्ट गरेको छ। काममा पनि त्यही शैली अपनाएको देखियो।’

असार १३, २०७८ आइतबार २२:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।