प्रदेश निगरानी : प्रदेश १ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गफ मात्रै,न ट्रमा सेन्टर न शिक्षण अस्पताल
काठमाडौँ : प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने योजना राख्यो। जबकि आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नै प्रत्येक जिल्लामा एक सय (१००) शैया र गाउँपालिकाहरूमा १५ देखि २५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर, जिल्ला अस्पतालमा सय शैया त के ५० शैया पनि नबनेको सरकारको विवरणले नै पुष्टि गर्छ।
प्रदेश १ स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईँ प्रत्येक जिल्लामा एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएको स्वीकार गरे।
प्रत्येक जिल्लामा एक सय शैयाको सञ्चालन भयो त? भन्ने जिज्ञासामा महाशाखा प्रमुख प्रसाईँले भने,‘बनेको छैन।’ जिल्लामा एक सय शैया अस्पताल सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पनि नबढेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश १ मा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएका ३ वर्ष बित्यो। २०७४ फागुन ३ मा सरकार बनेपछि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधाका ठुला सपना देखाइयो। तर कार्यान्वयन सुस्त।
अर्को उदाहरण हेरौँ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नै सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशको राजधानीमा कम्तीमा ५ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गरिने उल्लेख थियो। तर, ३ वर्ष बित्दा पनि योजना सुरु नै हुन सकेको छैन।एमाले प्रमुख सचेतक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य बुद्धि कुमार राजभण्डारी स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाए।
सांसद राजभण्डारीले भने,‘हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र असाध्यै गलत छ। उनीहरूलाई कहाँबाट आउँछ त्यतातिरमात्रै ध्यान छ।’
कर्मचारीहरूलाई फाइदा नहुने काम कार्यान्वयन हुनै नदिने राजभण्डारीको दाबी छ। कर्मचारीतन्त्र नफेरी योजनाहरू कार्यान्वयन नै नहुने उनी तर्क गर्छन्।
सांसद राजभण्डारीले भने,‘कर्मचारी टेर्दै टेर्दैन। कार्यान्वयनै हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्रपुरमा जबसम्म नियुक्ति गर्न सकिँदैन। तबसम्म काम गर्न सकिँदैन।’
ट्रमा सेन्टको सपना
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्यमा नै मोरङको मंगलबारेस्थित मङ्गलबारे हस्पिटललाई ट्रमा सेन्टको रूपमा विकास गरिने योजना थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा आएर सो अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै बजेटमा व्यवस्था गरियो।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ। तर उपलब्धि अस्पतालको नाम परिवर्तन मात्र हो।
महाशाखा प्रमुख प्रसाईँ मोरङको मङ्गलवारे अस्पतालको नाम परिवर्तन भए पनि ट्रमा सेन्टर बनाउने काम सुरु नभएको बताउँछन्। प्रसाईँले भने,‘सङ्घबाटै आएको नाम हो त्यो। नाम परिवर्तन भएता पनि ट्रमा सेन्टरको परिकल्पना हुन सकेको छैन।’
दरबन्दीको स्वकृतिलगायतको व्यवस्थापन नभएकाले ट्रमा सेन्टरको काम अगाडि नबढेको उनको दाबी छ। सो अस्पताल सङ्घ अन्तर्गत हुने की प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने विवाद नै सकिएको छैन।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य चुम नारायण तबदार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन नहुने, छरिएको र पारदर्शी पनि नभएको बताउँछन्। भागबन्डा चलेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको उनको दाबी छ।
शिक्षण अस्पतालको योजना, तर सय बेडसम्म छैन
प्रदेश सरकारले २०७६-०७७ धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा धनकुटा प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै बजेट वक्तव्यमा रकम विनियोजन भयो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि रकम नै विनियोजन गरे पनि पछिल्लो वर्षमा शिक्षण अस्पतालको स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु भन्नु प्रदेश सरकारको लाचारी देखियो।
धनकुटा अस्पताल भन्दा अलि तल रेसम खेतीको जग्गा लिने योजना भए पनि जग्गाको व्यवस्थापन नै नभएकाले डिपिआर समेत तयार हुन नसकेको प्रसाईँले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा आएर बल्ल धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १-१ सय शैयामा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। तर, प्रदेश सरकारले संरचना बनाउनका लागि धनकुटा अस्पतालमा यसअघि बजेट नछुटाइएको र यसपालि भने एक सय बेड सञ्चालनका लागि धनकुटामा १ करोड बजेट छुट्टिएको प्रसाईँले जानकारी दिए।
वर्षमा ३ योजना परिवर्तन
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा विराटनगरमा रहेको कोसी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने योजना थियो। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा कोसी अस्पताल (कोभिड˗१९ उपचार केन्द्र)लाई सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना थियो।
तर, योजना परिवर्तन भएर आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकाले निमार्ण तथा सञ्चालन गरेको कोसी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात् प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ।
३ आर्थिक वर्षमा कोसी अस्पतालको किन योजना परिवर्तन गरेर ३ किसिमकै योजना बनाइएको? भन्ने जिज्ञासामा सरुवा रोग अस्पताल बनाउनका लागि जनशक्ति कै अभाव हुने भएकाले योजना परिवर्तन भएको प्रसाईँले सुनाए। उनले भने,‘भाइरोलोजिष्ट नै पाइँदो रहेनछ।’
अर्कातर्फ प्रसूति तथा स्त्री रोगको समस्याको लागि स्वास्थ्य संस्था आवश्यक देखिएको र जनशक्ति पनि पाइने भएकाले योजना परिवर्तन भएको प्रसाईँ बताउँछन्।
उनले भने,‘जनशक्ति पनि सजिलै आउने, लगानी पनि थोरै गर्नुपर्ने, सबै कुरालाई ठिक हुने गरी छलफल गरियो। सम्भव हुने काम गरौँ भन्ने सल्लाह भयो।’
मेची अस्पताल २ सय शैयामा स्तरोन्नति हुने
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा मेची अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो।
प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक यन्त्र उपकरण, औजार र पूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई २ सय शैयामा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ बजेटको २७ नम्बर बुँदामा प्रादेशिक मेची अस्पतालको सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सिटी स्क्यान, हेमोडायलसिस सेवा र थप भेन्टिलेटर सहितको सुविधायुक्त सघन उपचार कक्ष सञ्चालनको लागि २३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।
मेची अस्पतालमा भने थप केही जनशक्ति, संरचना तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्दा २ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि समस्या नहुने महाशाखा प्रमुख प्रसाईँ बताउँछन्।
छरछार बजेट, कार्यान्वयन लथालिङ्ग
प्रदेश सभामा स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने विषलाई उठाउने भए पनि सुनुवाइ नहुने प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा राई संसद्मा यस्ता विषय उठाउने भए पनि सुनुवाइ नै नहुने बताउँछिन्।
सांसद राईले भनिन्,‘हामी कुरा उठाएको उठाइ गर्छौँ। हाम्रो सुनवाइ पनि हुँदैन। मन्त्रिले त्यति सन्तोषजनक जवाफ कहिल्यै पनि दिनुहुन्न।’
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा पनि नेपाल सरकारको सहकार्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोजनाको योजना थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा ५० शैया सञ्चालित जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला सुदृढीकरण, भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष, अक्सिजन प्लान्ट सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा बजेटमा पनि यो विषय दोहोर्याइएको छ। बजेट वक्तव्यको २१ नम्बर बुँदामा प्रमुख स्थानमा रहेका र सेवा सघनता भएका अस्पतालमा आइसियु, सीसीयू, एचडीयु र भेन्टिलेटर सहित आफ्नै अक्सिजन उत्पादन वा अक्सिजनको भरपर्दो भण्डारणको प्रबन्ध गरिने भनिएको छ। तर, कार्यान्वयन भने हुन्छ वा हुन्न भर छैन।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेली˗मेडिसिन सेवा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ। यो पनि सस्तो लोकप्रियताकै लागि मात्रै देखिन्छ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३३ मा उदयपुरको कटारी, झापाको दमक र सुनसरीको इटहरी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही बुँदामा प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा दक्ष जनशक्ति, औषधि उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती शिविर सञ्चालनका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा पनि घरदैलोमा नै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने भन्दै टेलिमेडिसिन र घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न ९ करोड छुट्ट्याएको थियो।
काँग्रेस सांसद तबदारले घुम्ती सेवा मोरङमा लागु नै नभएको बताए। उनले भने,‘पारदर्शिता छैन। यहाँ कुनै पनि वडामा घुम्ती सेवा लागु नै भएको छैन।’
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। कोरोना लगायत सबै रोगको जोखिबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको भनिएको थियो।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गरी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयलाई क्रमिक रूपमा आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ। होमियोप्याथ, प्राकृतिक चिकित्सा, योग अभ्यास लगायत उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नयाँ योजना हैन।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा परम्परागत चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होमियोपेथि, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतको प्रवर्धन एकीकृत व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। आयुर्वेदिक चिकित्साको क्षेत्रको विकासका लागि भने काम अघि बढेको प्रसाईँले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा विपद् र त्यसबाट सृजना हुने स्वास्थ्य समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरणका लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ।
त्यसै गरी त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माण, अत्याधुनिक पिसिआर मेशिन र उपकरणहरूको प्रबन्धका लागि ६ करोड ४६ लाख रकम छुट्टाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा तराइका जिल्लाहरुमा विषालु सर्पको टोकाइको उपचारका लागि सर्प दंश सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष पनि सर्प दंशबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न सर्प दंश उपचार केन्द्रका लागि भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका बजेटमा उल्लेख गरेका थियो। जुन नौलो विषय हैन।
२०७६-०७७ मा स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न ४ ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गरिने र त्यसको लागि १ करोड विनियोजन भएको थियो। त्यसै गरी पानीको अभाव भएका पहाडी जिल्लाहरूमा विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो।
असार १३, २०७८ आइतबार १४:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
